२ वर्षमा पनि पूर्णकार्यान्वयनमा आउन सकेन बिमा ऐन, प्राधिकरणले पाएन महिला सञ्चालक

काठमाडौं । बिमा ऐन प्रमाणीकरण भएको २ वर्षसम्म पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बिमा ऐन २०७९ असोज २३ गते प्रमाणीकरण हुँदै कार्यान्वयनमा आएको हो ।

उक्त ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार सरकारले प्राधिकरणको सञ्चालक नियुक्त नगरेको हो । सरकारले हालै मात्रै प्राधिकरण अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्त गरेको छ । तर, ऐन आएको २ वर्षभन्दा लामो समय हुँदा पनि ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारले प्राधिकरणमा सञ्चालक नियुक्त नगरेको हो ।

ऐनअनुसार प्राधिकरण सञ्चालकमा अध्यक्ष र चार जना सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सञ्चालकको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । बाँकी रहेका २ सदस्यमा जीवन बीमा र निर्जीवन बिमा क्षेत्रका विशेषज्ञहरुबाट १/१ जना गरी दुई जना सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने छ । ५ सदस्य रहने प्राधिकरणको बोर्डमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएको २ वर्ष बित्दा पनि प्राधिकरणले ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार सञ्चालक समिति पाउन नसकेको हो ।
तत्कालीन समयमा बिमा समिति हुँदा यो ऐन आएको हो । तत्कालीन समयमा समितिमा भएका सञ्चालक समिति सदस्य नै प्राधिकरणमा हुने व्यवस्था गरिएको थियो । पुरानै सञ्चालक भए पनि ऐनले व्यवस्था गरेको महिला सञ्चालक भने प्राधिकरणमा अहिलेसम्म सरकारले नियुक्त गरेको छैन ।

बिमा ऐनको दफा ६ मा समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । दफा ६ को उपदफा १ मा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्षका साथै सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सदस्य, जीवन बिमा व्यवसाय विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना सदस्य र निर्जीवन बिमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

उक्त दफाको उपदफा २ मा जीवन र निर्जीवन व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएको व्यक्तिमध्ये कम्तिमा एक जना महिला रहनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणमा हुनुपर्ने कम्तिमा एक जना महिला सञ्चालक अहिलेसम्म नियुक्त गर्न सकेको छैन । ऐनको दफा ७ को उपदफा ५ मा यस्तो सदस्य सरकारले नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ऐन कार्यान्वयमा गएको साढे २ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सरकारले प्राधिकरणमा महिला सञ्चालक नियुक्त गर्न सकेको छैन । हाल अध्यक्ष शरद ओझासहित सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रुपमा सहसचिव मदन दहाल, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रुपमा सहसचिव मानबहादुर अर्याल र बिमितको प्रतिनिधिको रुपमा सन्तोष रिजाल रहेका छन् ।