रवि, पपुलिजम र देशको भविष्य

केही साताअघि भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्लीको विधानसभा निर्वाचनको नतिजा आयो । यो नतिजासँगै २७ वर्षपछि दिल्लीमा केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)ले दिल्लीको कमाण्ड सम्हालेको छ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको नारा दिएर स्थापित आम आदमी पार्टी प्रतिपक्षमा पुगेको छ । पार्टीका प्रमुख अरविन्द केजरीवाल नै निर्वाचनमा पराजित भए ।

मुख्यगरी आफ्नै कमजोरी र केही मोदी सत्ताको दुरुपयोगको सन्दर्भमा नतिजालाई लिन सकिए पनि लोकप्रियतावादीहरू (पपुलिष्ट) कसरी राजनीतिमा पदार्पण गर्छन् र कसरी पतन हुन्छन् भन्ने बुझ्न महत्त्वपूर्ण ‘केस स्टडी’को रूपमा यो परिघटनालाई लिन सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंबाट बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ, धनगढीमा गोपाल हमाल स्वतन्त्रबाट मेयरमा निर्वाचित भए । स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूले प्राप्त गरेको विजयमा हौसिएका रवि लामिछानेले त्यस लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना गरे । संसारभर ‘पपुलिष्ट लहर’ चलिरहेको बेला नेपाल अछुतो रहेन ।

रोजगारीका लागि दैनिक सयौं युवा विदेशिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, व्यावसायिक वातावरण नहुनु, गुणस्तरीय शिक्षा र यी सबै विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने मूल मुद्दा छोडेर सत्ताको लुछाचुडीमा अल्झिएका नेतालाई देखेर उकुसमुकुस भएको नेपाली समाजलाई सञ्चारकर्मीका रूपमा उनले राम्ररी बुझेका थिए । त्यसैले उनले राजनीतिमा बल्छी थाप्ने निर्णय गरे र पार्टी खोले ।

भ्रष्टाचार र सुशासनका लागि समेत केही स्टन्टहरू नभएका होइनन् । तर रवि लामिछाने उभिएको धरातल यति कमजोर थियो कि सुशासनको डण्डा उनैमाथि चलाउनुपर्ने अवस्था बन्यो

पार्टी खोलेको केही महिनामै सम्पन्न २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनको दलले अप्रत्याशित नतिजा हासिल गर्‍यो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २१ सिट जितेर प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल भएको रास्वपालाई सत्तामा जाने म्यान्डेट थिएन तर हतारो भने अवश्य थियो । रवि सरकारमा गए । २०७९ पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने ।

पपुलिष्टहरूको विशेषता नै हो कि सडकमा हुँदा उनीहरू जनतालाई संस्थापनविरुद्ध उचाल्छन् । लोकतन्त्रले डेलिभरी दिन नसकेको सन्दर्भमा जनताको आवाज उठाउने हदसम्म त यसलाई ठिकै मान्न सकिन्छ तर त्यसो गर्दै गर्दा पपुलिष्टहरूले आफूहरू सत्तामा पुगे रातारात स्वर्ग बनाउँछौं जसरी प्रस्तुत हुन्छन् । जसरी रवि लामिछानेले चुनावअघि बाचा गरे-चुनाव जितेको सय दिनमा सय युवालाई रोजगारी दिएर नेपाल फर्काउँछु । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु। सुशासन दिन्छु भनेर ।

सय दिनमा रोजगारीका लागि विज्ञापन पनि गरियो, तर कतिले कहाँ रोजगारी पाए ? जागिर खान को-को युवा नेपाल फर्किए? कहिल्यै सार्वजनिक भएन । अर्थात्, त्यो एउटा ‘पपुलिष्ट स्टन्ट’ थियो । प्रदर्शन गरियो । सकियो । उनका समर्थक र भजने टोलीले वाहवाही गरे । तर, नतिजातर्फ कसैलाई के मतलब ?

भ्रष्टाचार र सुशासनका लागि समेत केही स्टन्टहरू नभएका होइनन् । तर रवि लामिछाने उभिएको धरातल यति कमजोर थियो कि सुशासनको डण्डा उनैमाथि चलाउनुपर्ने अवस्था बन्यो ।

दोहोरो नागरिकता र दुई पासपोर्ट बोकेका यिनको विषयमा प्रश्न उठ्यो । २०७९ माघ १३ गते अनेक बलजफ्ती र शक्तिको दुरुपयोगको बाबजुद सत्ताबाट हात मात्र धुनु परेन, संसद पद समेत गयो । राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्ने गरी चितवनमा पुनः निर्वाचन (उप)गर्नुपर्ने अवस्था भयो ।

दोस्रो पटक २०८० वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा उनी फेरि विजयी भए । २०८० फागुन २३ गते पुनः उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बने । दोस्रो पटक चितवनबाट विजय भएर पुनः सत्तामा रहँदा लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लाग्यो । आफू गृहमन्त्री हुँदै गर्दा पोखरामा सहकारी पीडितलाई उनीविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न दिएनन् भन्ने खबर सार्वजनिक भयो । संसदीय छानबिनबाट दोषी करार हुँदा समेत शक्तिको बलमा छानबिन समितिले सफाइ दिएको अभिव्यक्ति दिइरहे ।

एमालेले संसदीय छानबिन समिति नबनाउन अडान नै लिएको थियो । कांग्रेसले संसद अवरुद्ध नै गर्यो । लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः रवि समेतको सहमतिमा छानबिन समिति बन्यो । यसै बीच सरकार परिवर्तन भयो । २०८१ असार ३० गते उनी फेरि प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगे । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली भए । रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान नै थियो। यसपटक उनले सोचेजस्तो भएन । सरकारमा हुन्थे भने सहकारीको रकम अपचलनमा सायदै लामिछानेमाथि मुद्दा अघि बढ्थ्यो । गृहमन्त्री हुँदा संसदीय छानबिन समितिमा आईजीपीलाई लगेर निर्दोष भएको भन्न लगाए । तर यस पटक उनले सोचे जस्तो भएन ।

सरकारले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो । उनी संसदबाट निलम्बित भए । पछिल्लो समय रवि लामिछाने ‘ग्याङ’ ले सहकारी ठगी गरेको भन्दै कास्की, काठमाडौं, चितवन, रुपन्देही र पर्सामा मुद्दा परेको छ । उनीविरुद्ध संगठित रुपमा सहकारीहरुको बचत रकम अपचलन, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका मुद्दा लगाइएको छ । सरकार र सत्ताबाट प्राप्त असन्तुष्टि र निराशलाई चिर्ने अपेक्षा गरिएका लामिछाने यतिबेला अदालतमा ठगी मुद्दाको तारिखका लागि चक्कर लगाइरहेका छन् ।

राजनीतिमा आउनु अघि नै लामिछाने विवादित थिए । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा यिनको नाम जोडिएको थियो । अमेरिकामा श्रीमती हुँदा हुँदै बहुविवाह गरेका लामिछानेले राजनीतिलाई संङ्लो बनाउने भाषण त गरे, तर यिनी आफैं ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न’ आएका हुन् भन्ने तथ्य समयले स्पष्ट पार्दै छ

लोकप्रियतावादीहरूले समाजको असन्तुष्टि र निराशालाई सत्ताको भर्‍याङ उक्लने माध्यमका रूपमा उपभोग गर्छन् । त्यसका लागि हामी शुद्ध हौं भन्ने भाष्य तयार गर्छन् । उस्तै विचार राख्ने ठूलो जमात बनाउँछन् जो तथ्य र तर्कमा होइन, भावावेशका आधारमा चल्छन् । त्यसैले फरक विचार राख्नेहरू माथि असहिष्णु हुन्छन्, जो लोकतन्त्रका लागि समेत खतरापूर्ण हुन्छ ।

प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर जान वेर्नर मुलरले ‘ह्वाट इज पपुलिजम’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘पपुलिष्टहरू सुरुमा हामी शुद्ध मान्छे हौं र अरू भ्रष्ट सम्भ्रान्त हुन् भन्दै संस्थापनविरुद्ध खनिन्छन् । यिनीहरू बहुलवाद विरोधी, संस्थापन विरोधी र संस्था विरोधी हुन्छन् ।’ सुशासन, कानुनी राज्य, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता लगायतका विषयमा चर्किंदै अरूलाई दुत्कार्ने लामिछानेले अन्ततः राज्यका संस्थाहरूलाई तारो बनाउनु कुनै आश्चर्य होइन ।

राजनीतिमा आउनु अघि नै लामिछाने विवादित थिए । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा यिनको नाम जोडिएको थियो । अमेरिकामा श्रीमती हुँदा हुँदै बहुविवाह गरेका लामिछानेले राजनीतिलाई संङ्लो बनाउने भाषण त गरे, तर यिनी आफैं ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न’ आएका हुन् भन्ने तथ्य समयले स्पष्ट पार्दै छ ।

नेताले आफूलाई आदर्शरूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, सही विचार, अनुभव र परिपक्वताबिना ‘जान्नेलाई छान्ने’ नाराले समाजमा भ्रम सिर्जना गर्न त सक्छ तर सही परिणाम भने दिन सक्दैन ।