काठमाडौं । अमेरिकी सहायता कटौतीको असर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८२ को बजेटमा पर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । उक्त बजेटका लागि अमेरिकी सहायता कटौती हुने भएको छ।
अमेरिकी सरकारले यूएसएडमार्फत आउने सहायतालाई तीन महिनासम्म निलम्बन गरेको छ । सरकारको आगामी वर्षको लागि १५ जेठमा सार्वजनिक हुने बजेट सोभन्दा अगाडि नै बनिसक्ने भएकोले पनि यो वर्षको तयारीमा अमेरिकी सहायता राख्न नमिल्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीकाअनुसार अमेरिकी सहायता कटौती गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउन सक्ने वैदेशिक सहायता तथा ऋण पनि कम हुने देखिएको छ ।
अमेरिकी सहायताको विकल्प राष्ट्रिय योजना आयोगले मागिरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए। ‘आगामी आवको बजेटरी सहायता अमेरिकी सरकारबाट नआउने भएपछि त्यसको विकल्प के हुने र कसरी व्यवस्थापन गरेर सहायता जुटाउने भन्ने टाउको दुखाइ बनेको छ,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार अमेरिकी सहायता २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चालु आवको लागि तय भएको छ । सहायतामध्ये मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको ९ अर्ब मात्रै बजेटरी सिस्टमा अर्थ मन्त्रालले देखाएको छ । उक्त बजेटबाट पछिल्लो ६ महिनामा ७७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार एमसीसीबाट आउने बजेटमध्ये ६ महिनामा ८.६४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
यो बाहेक चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रतिवदेनमा थप अमेरिकी सहयोगको उल्लेख भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवका लागि यो बाहेक अरु पनि आयोजानाको काम भइहरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार हाल अमेरिकी सहयोगका विभिन्न ३५ वटा आयोजनामा ८७ अर्ब रुपैयाँको काम भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले गत वर्ष ५२ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने अनुमान गरेको छ । यस्तो रकमबाट हालसम्म ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक सहयोगको रकम गत वर्ष ४९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आएको थियो । यस्तो रकममा आधा हिस्सा अमेरिकी सहयोगकै छ ।
अमेरिकाबाट चालु आवको लागि मात्रै २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान मात्रै प्राप्त हुने उल्लेख छ ।
यस्तो रकममा युएसले दिएको अनुदानमा १२ अर्ब १८ करोड, युएसएडको २ अर्ब २६ करोड र एमसीसीको ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको वैदेशिक सहायता रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
अमेरिकाले यो वर्षको लागि दिएकै अनुपातमा वैदेशिक सहयोग रोकिएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित हुने छ।
नेपालमा अमेरिकाको ८७ अर्बका कार्यक्रम
नेपालमा अमेरिकी प्रमुख वैदेशिक सहायता संस्था युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (यूएसएड) मार्फत ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ)को कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।
नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएर सन् २०२२ देखि २७ सम्मका लागि सञ्चालनमा रहेका यस्ता कार्यक्रम ३५ वटा रहेको अर्थ मन्त्रायलयले जानकारी दिएको छ ।
दोस्रो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्पले यूएसएडले विश्वभर दिएको कार्यक्रम रोक्ने निर्णय गरेसँगै नेपाललाई दिने आर्थिक सहयोग पनि स्थगित भएको छ ।
यूएसएडले अर्थमन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ४ प्रकारका आयोजनामा प्राप्त अनुदान सहयोग तत्काल ९० दिनका लागि रोकिएको जानकारी गराएसँगै नेपाल सरकारको बजेटरी सिस्टममा भएका बाहेक अरु सहयोग तत्काल नआउने भएको हो ।
यूएसएडले नेपाललाई उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अहिले ९० दिनको लागि स्थगित भएसँगै यूएसएड स्रोततर्फ कुनै दायित्व सिर्जना नहुने र नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी काम समेत गर्न नपाइने भएको छ ।
यूएसएडले नेपालालाई स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीति सम्बन्धी प्रत्यक्ष वित्तीयकरण परियोजनाका लागि अनुदान दिँदै आएको थियो । सोही कार्यक्रम हाललाई स्थगित भएको हो ।
ट्रम्पले दोस्रोपटक कार्यभार सम्हाल्दै विश्वभर गर्ने आर्थिक सहयोगलाई कटौती गर्ने निर्देशन जारी गरेका थिए । ट्रम्पको सोही निर्देशनबाट विश्वभर अमेरिकी सहयोगका सबै किसिमको अनुदान तथा आर्थिक सहयोगको कार्यक्रम स्थगन भएको हो ।
अमेरिकाले धेरै अनुदान दिने देशको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ । विश्वभरका विभिन्न मुलुकमा दिने यस्तो सहयोगको सूचीको १६ औं स्थानमा नेपाल रहेको छ ।
अमेरिकी अनुदान रोक्ने निर्णयको प्रभाव नेपालमा सञ्चालित सबैजसो अमेरिकी कार्यक्रममा पर्ने भएको छ । यी कार्यक्रम नेपाल सरकारले मात्रै खर्च गरेर पूरा नहुने, सरकारको बजेट न्यून भएको र अधिकांश हिस्सा विदेशी सहयोगमा नै निर्भर रहेकोले पनि सरकारले गर्ने खर्चपछि बाँकी आयोजना अधुरो हुने देखिएको हो ।
नेपालमा अमेरिकी अनुदानका ४ प्रकारका ३५ कार्यक्रममध्ये १ करोड ५० लाख डलरको दुईवटा कार्यक्रम सन् २०२० देखि २०२३ सम्मको छ । यो कार्यक्रम सम्पन्न नभएकोले यसलाई निरन्तरता दिइएको अर्थ मन्त्रायलले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया