काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच ढल्केबर मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनको १०० मेगावाट क्षमता बढाउने समझदारी भएको छ ।
१००० मेगावाट विद्युत आयात/निर्यात हुँदै आएको यो प्रसारणलाइनमार्फत यो समझदारीसँगै ११०० मेगावाट प्रसारण हुने छ ।नेपाल र भारतबीच सञ्चालनमा रहेको यो मात्रै एउटा ४०० केभी प्रसारणलाइन हो ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्धक सतलज जलविद्युतले ढल्केबर सितामणि ४ सय केभी प्रसारणलाइन सञ्चालनमा ल्याएपछि नेपालले ढल्केबर मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर ११०० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न पाउने सर्त भारतले अघि सारेको छ ।
नेपाल र भारतबीच मंगलबार सम्पन्न ऊर्जा सहसचिवस्तरीय बैठकले ढल्केबर-मुजफ्फरपुरको क्षमता बढाउने समझदारी गरेको हो । नेपाल र भारतबीच अब बस्ने ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यो समझदारी अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।
सहसचिवस्तरीय बैठकको नेतृत्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिप देवले गरेका छन् । यो पटक भारतले फरक मत राखेका कारण सचिवस्तरीय बैठक भने हुन सकेन । यसअघि सहसचिवस्तरीय बैठकमा छलफल भएर टुंग्याउने र सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा पठाउने चलन थियो । तर यो पटक भारतले नमानेका कारण सचिवस्तरीय बैठक बस्न सकेन ।
बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार यो बैठकको मुख्य दुई एजेण्डा थिए । नेपाल भारत क्रस बोर्डर दोधारा-बरेली ४०० केभी र इनरुवा-पूर्णिया ४०० केभी प्रसारणलाइनको मोडालिटी टुंग्याउने । यसमा भारतले फरक मत राखेको छ ।
नेपालले गोरखपुर-बुटवल प्रसारणलाइन मोडलमा दुवै प्रसारणलाइनको मोडालिटी टुंग्याउन प्रस्ताव गरेको थियो । यो मोडल अनुसार नेपालतर्फको प्रसारणलाइन नेपाल आफैंले बनाउने र भारतको भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत र नेपालको ४९ प्रतिशत सेयर हुने कम्पनीले बनाउने उल्लेख छ ।
भारतले नेपालपट्टिको खण्ड निर्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको ग्रिड कर्पोरेसनको ४९ प्रतिशत सेयर भएको कम्पनी बनाउने तथा भारतपट्टीको बाँकी खण्ड बनाउन भारतीय पक्षको ५१ प्रतिशत र नेपालीको ४९ प्रतिशत सेयर भएको कम्पनी बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । दुवैपट्टी ५०/५० प्रतिशत सेयर हुने गरी कम्पनी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ । भारतले प्रसारणलाइनको बुकिङ नेपालले गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस विषयमा सचिवस्तरीय बैठकले निर्णय गर्नेछ ।
इनरुवा-पुर्णिया सन् २०२७/०२८ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय भइसकेको छ । लम्की (दोधारा)-बरेली २०२८/०२९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय भएको छ । यी दुवै प्रसारणलाइन उक्त मितिमा सक्ने नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको छ ।
त्यसै गरी बिजुली आयात निर्यातको विषयमा समेत छलफल भएको छ । नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने दिर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ । बंगलादेशलगायतमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । ४० मेगावाटबाट बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सुरु भएको छ । तर अहिले करिब १२०० मेगावाट भारत निर्यात गर्न सक्ने पूर्वाधार छ ।
बर्खामा सरप्लस हुने बिजुली बर्खामा निर्यात गर्ने र हिउँदमा अपुग हुने बिजुली आयात गर्ने गरेको छ । अधिकांश नदी प्रवाही आयोजना रहेका कारण भारतबाट आयात भएपनि औद्योगिक लोडसेडिङ हुने गरेको छ । भारतले सोलार आवरमा मात्रै बिजुली दिएका कारण अहिले दैनिक ८ घण्टासम्म औद्योगिक लोडसेडिङ भइरहेको छ ।
हिउँदको बिजुली आयात र बर्खामा निर्यातको विषयमा समेत छलफल हुनेछ । बर्खामा भारतले नकिनेका कारण खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले नेपालको कुल जडित क्षमता करिब ३४०० मेगावाट पुगेको छ । आन्तरिक खपत २००० मेगावाटभन्दा तल छ । बर्खामा सरप्लस हुने बिजुली आन्तरिक खपत नहुँदा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रतिक्रिया