उमागौरी सहकारी ठगी प्रकरण: लेखा समिति सभापति पत्नी अञ्जला अदालतमा उपस्थित
विराटनगर । मोरङको धनपालथानस्थित उमागौरी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकी संघीय संसदको लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला बुधबार जिल्ला अदालत मोरङमा उपस्थित भएकी छिन् ।
अदालत खुल्नासाथ उपस्थित भएकी कोइरालाको बयान न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासमा सुरु भएको छ । अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार बयान सकिएपछि थुनछेक बहस हुनेछ ।
सहकारीको २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै मंसिर २७ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अञ्जलासहित २६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यसपछि न्यायाधीश अरुणकुमार झाको इजलासले सहकारीका अध्यक्ष श्यामकुमार रौनियार र अञ्जलासहित २५ जनाविरुद्ध ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
यस प्रकरणमा धनपालथान ४ का पूर्वअध्यक्ष रोशन राजबंशी पुर्पक्ष थुनामा छन् भने रंगेली २ का वडाध्यक्ष सन्तलाल खवास ५ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । प्रहरीले उमागौरी सहकारीमाथि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ अनुसार कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
२०६८ सालमा स्थापना भएको उमागौरी सहकारीमा अञ्जला कोइराला दुई कार्यकाल सञ्चालक समिति सदस्य थिइन् । उनले २०७८ माघ ५ गते सहकारीबाट राजीनामा दिँदै आफूले कुनै दायित्व नभएको दाबी गरेकी थिइन् । तर, अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ कि उनले २०७७ पुस २९ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकमा थप ३ करोड ऋण लिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् ।
सहकारीले सदस्यहरूको लालपुर्जा धितो राखेर नविल बैंक र आरएसडिसी लघुवित्तबाट ऋण लिएको थियो। तर, ऋण नतिरेपछि सहकारीका सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । सहकारीको ७०७ ऋणीका नाममा २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ, तर सदस्यहरूले आधा पनि ऋण नलिएको दाबी गरिएको छ ।
प्रहरीको अभियोगपत्रअनुसार सहकारीले सदस्यहरूको कागजात नविल बैंकमा धितो राखेर कर्जा निकालेको थियो। तर, सो कर्जाको आधा मात्र ऋणीलाई दिइएको र बाँकी रकम सञ्चालकहरूले हिनामिना गरेको पुष्टि भएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले सहकारी ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) अनुसार अञ्जलासहित २६ जनालाई ६ देखि ८ वर्ष कैद सजाय माग गर्दै अभियोगपत्र दायर गरेको छ । सहकारीले गलत लेखा परीक्षण गराएर संस्थालाई नाफामा देखाउने, निर्णयमा दस्तखत गर्ने, र सहकारीको रकम अपचलन गर्ने जस्ता कार्यमा अञ्जलासहितका प्रतिवादीको संलग्नता प्रमाणित भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।