ऊर्जा विकासमा सरकारको निजी क्षेत्रप्रति दोहोरो चरित्र: नीतिमा उदार, कानुनमा अनुदार
जलविद्युतमा सर्वसाधरणले गरेको लगानी स्वत: लैजाने सरकारको तयारी
काठमाडौं । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १० वर्षमा २८ हज़ार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य बोकेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना-२०८१’ पारित गर्ने निर्णय गर्यो ।
उक्त मार्गचित्रमा १० वर्षमा भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेश, चीन लगायतका देशमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने उल्लेख छ । सरकारले आयोजना होल्ड नगर्ने र सबै खालको मोडालिटी निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्ने उल्लेख छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का सरकारले आयोजना होल्ड गरेर बस्न नहुने बताउँछन् ।
‘सरकारले वर्षौँदेखि ठूला-ठूला आयोजना होल्ड गरेको छ । बुढीगण्डकी हेरे पुग्छ । लगानी जुटाउनै सक्दैन । अब सरकारले आयोजना होल्ड गरेर बस्ने होइन,’ उनले भने, ‘सबै मोडालिटी खुला गरेर आयोजनामा लगानी जुटाउछौं । फाइनान्सियल्ली फिजिबल बनाउँछौं ।’ उनका अनुसार अब सरकारले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) समेत नरोकेर नबस्ने बताए ।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सबै खालको मोडालिटी खुला गरिने बताए । उनका अनुसार सरकारले आयोजना होल्ड गरेर नबस्ने र सबै आयोजनाका लागि सबै खालको मोडालिटीबाट लगानी गरिनेछ । प्रसारणलाइनमा ठूलो लगानीको आवश्यकता भएकाले निजी क्षेत्रला भित्र्याइने छ । मार्गचित्रमा विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार तोडेर लाइसेन्स दिने उल्लेख छ ।
ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता महसुस गरेर उत्पादन, प्रसारणदेखि सबै खालको मोडालिटी खोल्ने तयारी छ । उत्पादनमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा रहेको निजी क्षेत्रलाई नीतिमा सरकारले प्राथमिकतमामा राखेको भएपनि कानुनमा भने बञ्चित गराउने तयारी गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले नीतिमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको भएपनि कानुनमा भने बञ्चित गराउने गरी संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले दोहोरो चरित्र देखाएको निजी क्षेत्रले गुनासो गरेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की यो विधेयक पास भए निजी क्षेत्र जलविद्युतबाट वञ्चित हुने बताउँछन् ।
‘यो विधेयक पास भए निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा एग्रेसिभ भएर जसरी लगानी गरिरहेका छन्, त्यो रोकिन्छ । भोलिका दिनहरुमा लाइसेन्स लिएकाहरुको के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा स्पष्टमा रुपमा १०० मेगावाटसम्म आयोजना सरकारले जो सुकैलाई पनि बनाउन दिने भनेको छ । त्यसमबाहेकका आयोजनाहरु पनि बनाउन दिने कुरा गरेको छ । यसले नेपाली निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्छ । लगानी नगर भन्न खोजेको जस्तो बुझिन्छ ।’ उनले कानुनमा नै वञ्चित गरेपछि नीतिको कुनै अर्थ नहुने बताए ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलाल विद्युत विधेयकको दफा २३ मा रहेको प्रावधान पारित भए जलविद्युतमा सर्वसाधरणले गरेको लगानी स्वत: सरकारमा ट्रान्सफर्मर हुने बताउँछन् ।
जलविद्युतमा लगानी गरिरहेका ६० लाख सर्वसाधरणको सम्पत्ति सरकारको नाममा ट्रान्सफर हुने दुलाल बताउँछन् । ‘यो विधेयक विद्युत ऐन २०४९ को दफा १० को उपदफा ४ भन्दा भिन्न छ । विद्युत २०४९ मा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जलविद्युतको विकास गर्ने गरी आएको छ । अब यो विधेयक पास भए सरकारको ओनरसीपमा मात्रै जलविद्युतको विकास हुने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘जसले पञ्चायती प्रणालीमा हाम्रो जलविद्युत् लैजान्छ ।’
विद्युत विधेयकको दफा २३ मा स्वामित्व हस्तान्तरण तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो दफामा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि जुन तहको सरकारकाबाट अनुमतिपत्र जारी भएको हो सोही तहको सरकार वा सोही तहको सरकारले तोकेको निकायलाई संरचना चालु अवस्थामा नि: शुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
जलविद्युत उत्पादन केन्द्र र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जग्गा, अचल सम्पत्ति तथा संरचना र विद्युत प्रसारण तथा वितरणलाइन, वितरण प्रणाली र सोसँग सम्बन्धित संरचना नि:शुल्क सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।
कम्तीमा एकवर्ष पहिले नै हस्तान्तरणको योजना बनाएर अनुमतिपत्र दिने अधिकारीलाई तोकेका कर्मचारीलाई त्यस्तो विद्युत आयोजना र संरचनाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा संलग्न गराई आवश्यक सीप र प्रविधिको समेत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विद्युत विकास विभागले अहिले स्वदेशमा खपत हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुको हकमा ३५ वर्षको अवधि र विदेश निर्यात हुने जलविद्युतको हकमा ३० वर्षे अवधि हुने गरी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरुलाई लाइसेन्स दिएको छ । ५ वर्ष निर्माण अवधि हो भने बाँकी प्रतिफल अवधि हो ।
विद्युत ऐन-२०४९ को दफा ५ मा अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (१) मा विद्युतको सर्भेक्षणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको हुने उल्लेख गरिएको छ । उपदफा २ मा विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षको हुने उल्लेख छ ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ । भर्खर ३००० मेगावाट हाराहारी मात्रै जडित क्षमता पुगेको छ । उत्पादनका लागि ६४ खर्ब रुपैयाँ र झण्डै १० खर्ब रुपैयाँ प्रसारण प्रणालीमा खर्च गर्नुपर्नेछ । सरकारले होल्ड गरेका ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउन सक्ने अवस्था नै छैन । सोही कारण यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
दिनेश खड्का
