साढे ९ अर्ब लागतमा ६ जिल्ला जोड्ने गरी दुई लेनको मिर्चैया-घुर्मी सडक बन्दै

काठमाडौं । सरकारले छ जिल्लाको अवागमन सहज हुने गरी मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक निर्माण गर्ने भएको छ ।

यो सडक निर्माणपश्चात् सोलुखुम्बु जिल्लाको सल्लेरी, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग जिल्लाको सदरमुकाम, उदयपुरको कटारी र सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकासम्म सवारीसाधन गुडाउनेदेखि आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने छ।

फिडर रोड समूहभित्रको सिद्धिचरण लोकमार्ग अन्तर्गत निर्माण हुने ७२.०२ किलोमिटर दूरीको यो सडक खण्डका कारण ति जिल्लाहरुलाई पनि एक आपसमा जोड्न सहज हुने सडक विभागले औंल्याएको । यो सडक खण्ड अहिले सिंगल लेनको छ । अब यो सडक दुई लेनको हुनेछ ।

निर्माण पश्चात् यो सडक १३ मिटरको दुई लेनको अस्फाल्ट कंक्रिट कालोपत्रेमा रुपान्तरण हुनेछ ।

अहिले ७२.०२ किलोमिटर सडकमध्ये कतै ६ मिटर चौडाई छ भने कतै ४ मिटर चौडाई मात्रै छ । यसमध्ये ६० किलोमिटर खण्ड तुलनात्मक रुपमा एक लेनको कालोपत्रे छ भने बाँकी १२ किलोमिटर खण्ड जिर्ण अवस्थामा छन् ।

यो सडकले सगरमाथा हिमाल भएको सोलुखुम्बु जिल्लाको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र सल्लेहीलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग पनि जोड्ने भएकाले त्यस भेगका लागि यसलाई महत्वपूर्ण सडकको रुपमा हेरिएको छ ।

यहि सडकको प्रयोग गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री, इन्धनलगायतका वस्तुहरु संखुवासभा, ओखलढुङ्गा र खोटाङ्ग जिल्लासम्म पुर्याइने गरिएको छ ।

सरकारले साढे ९ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा ७२.०२ किलोमिटर दूरी भएको यो सडक स्तरोन्ति गर्न लागेको हो ।

सडक स्तरोन्न्तीको लागि सडक विभाग अन्तर्गतको भू वातावरण तथा सामाजिक शाखा (जीईएसयु) ले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन तयार पारी स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि पुष १२ गते सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरिसकेको छ ।

दुई प्रदेशको दुई जिल्लालाई जोड्ने गरी फिडर सडक अन्तर्गत यो सडक खण्ड स्तरोन्ति गर्न लागिएको छ । जसअनुसार मधेश प्रदेशको सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका र कोशी प्रदेशको उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिकालाई जोडिनेछ ।

यो सडक खण्ड ठेक्का लागेपछि ३० महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने इआईएमा उल्लेख गरिएको छ ।

सडक विभागका प्रवक्ता उमेशविन्दु श्रेष्ठका अनुसार इआईए प्रतिवेदनअनुसार २० प्रतिशत भइपरी आउने खर्चसहित यो सडक स्तरोन्ति गर्न ९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । यो रकम भ्याट वाहेक हो ।

यो सडकको डिजाइन र इआईए अध्ययन भने एशियाली विकास बैंक(एडीबी) को आर्थिक सहयोगमा भएको छ ।

यो सडक स्तरोन्ति पश्चात मिर्चैया नगरपालिकाको ६ र ७ तथा कटारी नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ८, ११ र १४ का स्थानीय वासिन्दा प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् ।

यो सडक खण्डमा १० वटा पुल, २ सय ८९ वट पाइप कल्भर्ट, २६ वटा स्ल्याब कल्भर्ट र ८ वटा बक्स पुलेसा निर्माण हुनेछ । भू उपयोगको प्रकारअनुसार यो सडकको चौडाई तीन क्षेत्रमा भिन्न भिन्न हुनेछ । जसअनुसार शहरी र निर्माण क्षेत्रमा १३ मिटर, रोलिङ्ग र पहाडी क्षेत्रमा १० मिटर र भिरालो पहाडमा ८.५ मिटर चौडाई हुनेछ ।

५२.१७ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने

यो सडक खण्डमा १४ वटा सामुदायिक वन क्षेत्र पर्छन । प्रस्तावित यो सडकको क्षेत्राधिकारभित्र अधिकाँश हिस्सा वन क्षेत्रको पर्छ । सडक फराकिलो गरी निर्माण गर्नका लागि ३२.३८ हेक्टर वन क्षेत्रको जमिन आवश्यक पर्ने इआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सडक चौडाई भित्रको ३२.३८ हेक्टर वन क्षेत्रको जमिन प्रत्यक्ष नोक्सानी हुनेछ ।

प्रस्तावित सडक निर्माणका लागि निर्माण चौडाई भित्रको ५२.१७ हेक्टर जग्गा स्थायी रुपमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने औल्याइएको छ । त्यसमध्ये ३४.३५ हेक्टर सरकारी जग्गा तथा १७.८२ हेक्टर निजि जग्गा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार अधिग्रहण गरी सडक क्षेत्रमा परिणत हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जसअनुसार वन क्षेत्रबाट ३२.३८, वस्ती र कृषिजन्य जमिनबाट १७.८२, बाँझो भूमि तथा नदी किनारबाट ०.८६, घाँस झाडीबाट १.११ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने इआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हाल सञ्चालित सडकको चौडाई वाहेक सडकको क्षेत्राधिकार कायम गर्न थप १०१.६ हेक्टर वन क्षेत्र आवश्यक पर्छ । यो क्रममा २ हजार ७ सय ४६ वटा रुख विरुवा काट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले के के हटाउन भन्यो ?

सडक निर्माण क्रममा ५९७ वटा विजुलीको पोल, १ टेलिफोन पोल, ५ वटा सामुदायिक धारा र १३ वटा बिजुली ट्रान्सफरमर, ५ मठमन्दिर, ९ विश्रामस्थल, २ पार्क तथा मूर्ति, १ सामुदायिक बिद्यालय सार्नुपर्ने अवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै १५१ वटा निजी संरचना र २७ वटा सामुदायिक संरचना पनि अधिग्रहण गर्नु पर्छ । १५१ वटामध्ये १३० वटा संरचना आँशिक र २१ वटा संरचना पूर्ण रुपमा हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

आँशिक रुपमा प्रभावित १३० निजी संरचनामध्ये ७४ व्यवसायिक, ५५ आवासीय र १ गोठ रहेका छन् । त्यस्तै पूर्ण रुपमा प्रभावित २१ वटा निजी संरचनामध्ये ९ व्यवसायिक, २ आवासीय, ७ गोठ र २ वटा सौचालय रहेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार १२ घरधुरीको २१ वटा भौतिक संरचना पूर्ण रुपले हटाउनुपर्नेछ ।

मुआब्जा समितिको निर्णय र विद्यमान नियम अनुसार प्रभावित १५१ निजी संरचना, २७ सामुदायिक संरचना र अधिग्रहण गरिने १७.८२ हेक्टर कृषियोग्य भूमि तथा बसोबास क्षेत्रको मुआब्जा उपलब्ध गराइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वातावरण प्रभाव न्यूनीकरण उपायका लागि ३८ करोड ३९ लाख

इआईए प्रतिवेदनअनुसार वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत यो सडक निर्माण गर्दा हुने वातावरणसम्बन्धी विभिन्न प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न १ करोड ३४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ प्रस्तावित गरिएको छ ।

यस्तै क्षतिपूर्तिको लागि २ करोड २३ लाख ३८ हजार, न्युनिकरण उपायको लागि ३८ करोड ३९ लाख ४४ हजार र वातावरणीय अनुगमनको लागि ९६ लाख रुपैयाँ प्रस्तावित गरिएको छ ।

त्यस्तै यो सडकको कार्यान्वयन सुरु भएको २ वर्षपछि ६ महिनाभित्र वातावरणीय परीक्षण गरिनेछ । यसका लागि २२ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्रस्तावित गरिएको छ ।