सहकारी अध्यादेशका चार विषयमा महासंघको ध्यानाकर्षण, संशोधन गर्न माग

काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मा भएका चार वटा विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सरकारले पुस १४ गते जारी गरेको अध्यादेशमा भएका चार वटा विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

महासंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सिमा निर्धारण गर्दा सहकारी संस्थाको सेवा दायरा र सदस्यहरूको वित्तीय पहुँचलाई प्रतिकुल असर पर्र्ने जनाएको छ ।

यस्तै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका संचालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले संस्थाको गतिसिलमा अवरोध सिर्जना गर्ने जनाएको छ ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको संचालक माथिल्लो तहको एक संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र सोही प्रकारले संघमा रहेका संचालक माथिल्लो तहको अर्को संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने प्रावधानको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

सहकारी प्रबद्र्धन कोषलाई सहकारी अभियानको दिगो विकास र सुदृढीकरणका लागि महासंघमा जम्मा गरि परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

अध्यादेशमा समावेश भएका केही प्रावधानहरुले सहकारी क्षेत्रलाई संकुचित एवं क्षयीकरण गर्ने भएकाले अविलम्ब प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत उक्त बुँदाहरु संशोधन गर्न सरकारसग जोडदार माग गर्दछौं ।

लामो समयदेखि सहकारी अभियानले माग गर्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा विद्यमान संरचनामा नैसमावेश गर्ने गरी सम्बोधन गरिएको, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना तथा सदस्यहरूको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न सहजता ल्याउने उद्देश्यले ऐनमा संशोधन गरिएको व्यवस्थाको महासंघले स्वागत गरेको छ ।