६ महिनापछि ईसीएल कार्यान्वयन गर्न बल्ल तयार भए बैंक
काठमाडौं । देशका बैंकहरु बल्लमात्र एक्सपेक्टेड क्रेडिट लससम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि तयार भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको ६ महिनापछि मात्र उनीहरुले सफ्टवेयर खरिद गरी एनएफआरएस ९ अनुसार ईसीएल हिसाब गर्ने भएका हुन्।
केही बैंकले राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार गत असारमै ईसीएल सफ्टवेयर जडान गरेको भए पनि अधिकांश बैंकको तयारी पुगेको थिएन । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत अभ्यास हुन नसकेको ईसीएल कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकलाई पनि हम्मेहम्मे परेको हो ।
तर, केही दिन अघिमात्र देशका आधा दर्जन वाणिज्य बैंकले श्रीलंकाको केपीएमजीबाट ईसीएल सफ्टवेयर किनेपछि प्रायः बैंक सोहीअनुसार प्रोभिजन गर्न रेडि भएका हुन् । स्रोतका अनुसार ग्लोबल आईएमई, सिटिजन्स, नबिल र प्राइम कमर्सियल बैंकले केपीएमजीबाट ईसीएल सफ्टवेयर खरिद गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एनएफआरएस ९ अनुसार एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस (ईसीएल) मोडल तयार पारेर बैंकले आफैं जोखिम गणना गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले तयार पारेको ईसीएल गाइडलाइन्स अनुसार बैंकहरुले कर्जाले प्रतिफल दिन छाडेको समयका आधारमा नभएर भविष्यमा हुन सक्ने क्षतिको अनुमान गरेर नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्छ ।
यस्तो अनुमान हातले वा सामान्य सफ्टवेयर प्रयोगमार्फत् गर्न सकिँदैन । त्यसैले बैंकहरुले छुट्टै प्रणाली विकास गरेका हुन् । ईसीएल साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । तर, बैंकहरु तयार नहुँदा राष्ट्र बैंकले नै मौखिम रुपमा उनीहरुलाई छुट दिएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बैंकहरुको अकर्मन्यताका कारण भनेको समयमा ईसीएल कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । ‘हामीले धेरै नै जोडबल गर्यौं । तर बैंकहरु सफ्टवेयर छैन, विज्ञता छैन, खरिद गर्न समय लाग्छ भन्ने जस्ता बहाना बनाइरहे,’ अधिकारीले भने, ‘हामीले लिखित रुपमा केही निर्देशन जारी गरेनौं तर मौखिम रुपमा विस्तार गर्नुस् मात्र भनिरहन बाध्य भयौं ।’
गत जेठमा जारी भएको एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस रिलेटेड गाइडलाइन्स अनुसार बैंकहरुले साउन १ गतेदेखि ईसीएल गाइडलाइन अनुसार प्रोभिजन हिसाब गर्ने प्रणाली विकास गरि प्रोभिजन थाल्नुपर्नेछ ।
केही बैंकहरुले चालु आवको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दा ईसीएलअनुसार प्रोभिजन हिसाब गरेको भएपनि धेरै जसो बैंकले त्यसो गर्न सकेका थिएनन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमबि, माछापुच्छ्रे, प्रभु, सिद्धार्थ, लक्ष्मी सनराइज, सानिमा, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, कृषि विकास र नेपाल बैंकले इसिएलको गाइडलाइनअनुसार कार्यविधि बनाएर कर्जाको जोखिम मूल्यांकन गरी चालु वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकासित गरेका थिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ईसीएल सफ्टवेयर निर्माण गर्न कुल करिब २ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च गरेका छन् ।
धेरैजसो बैंकहरुले हाल फिनाकल नाम गरेको डिजिटल बैंकिङ सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् । यो सफ्टवेयरमा ईसीएलको प्रावधान अनुसार नोक्सानी हिसाब गर्ने सुविधा छैन । त्यसैले बैंकहरले नयाँ प्रणाली अबलम्बन गरेका हुन् ।
कृषि विकास बैंकले प्रयोग गर्दै आएको डिजिटल बैंकिङ सफ्टवेयरमा मात्र एनएफआरएस अनुसार ईसीएल गणना गर्ने फिचर थियो । हिमालयन बैंकले पनि कृषि विकासको जस्तै सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने क्रममा छ ।
सन् २०१८ देखि नै एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस हिसाब गर्नुपर्नेमा कोभिडका कारण कार्यान्वयन धकेलिएको थियो । ईसीएल फ्युचरिस्टिक मोडल भएकाले यसले भविष्यमा के हुन सक्छ ? अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ ? जस्ता विषय पूर्वानुमान गरेर नोक्सानी गणना गर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि बैंकहरुले भविष्यमा कति डिफल्ट हुनसक्छ भन्ने अनुमान गरेर अहिले नै प्रोभिजन गरेर राख्नुपर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको गाइडलाइन न्यूनतम आवश्यकता हो । यसैअनुसार बैंकले आफ्नो मोडल तय गरेका छन् ।
बैंकहरुले आफूखुसी प्रणाली विकास गर्न पाउँदैनन् । विकास भएको प्रणालीलाई राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर जडान गर्नुपर्छ । यस्तै नियमितरुपमा सफ्टवेयरको लेखापरीक्षण गरेर विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पनि पर्छ ।
दक्षिण एशियामा श्रीलंकाले मात्र ईसीएल मोडलबाट नोक्सानी व्यवस्था गणना गरिरहेका छन् । तसर्थ नेपाली बैंकहरुले नजिकको अभ्यास र अनुभव श्रीलंकाबाट सिकेर काम गरिरहेका छन् ।
गाइडलाइन्स बनेपछि ईसीएलअनुसार गर्नुपर्ने नोक्सानी व्यवस्था साबिकको भन्दा कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, पछि केही बैंकहरुले हिसाब गर्दा हाल कायम भन्दा बढी प्रोभिजन गर्नु परेको थियो । बढी प्रोभिजन गर्नुपर्ने भएकाले पनि बैंकहरु ईसीएलमा गइहाल्न हिचकिचाएका हुन् ।
क्लिकमान्डु
