झन्डै ३ अर्ब खर्चेर बैंकहरु धमाधम जोखिम गणना गर्ने सिस्टम बनाउँदै
काठमाडौं । बैंकतथा वित्तीय संस्थाहरुले ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च गरेर धमाधम जोखिम गणना गर्ने प्रणालीको विकास गरिरहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एनएफआरएस ९ अनुसार एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस (ईसीएल) मोडल तयार पारेर बैंकले आफैं जोखिम गणना गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले तयार पारेको ईसीएल गाइडलाइन्स अनुसार अब बैंकहरुले कर्जाले प्रतिफल दिन छाडेको समयका आधारमा नभएर भविष्यमा हुन सक्ने क्षतिको अनुमान गरेर नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्छ ।
यस्तो अनुमान हातले वा सामान्य सफ्टवेयर प्रयोगमार्फत् गर्न सकिँदैन । त्यसैले बैंकहरुले छुट्टै प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भएको हो। ईसीएल साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ । बैंकहरुले त्यसअघि नै प्रोभिजन हिसाब गर्ने प्रणाली विकास गरिसक्नु पर्नेछ ।
धेरैजसो बैंकहरुले हाल फिनाकल नाम गरेको डिजिटल बैंकिङ सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् । यो सफ्टवेयरमा ईसीएलको प्रावधान अनुसार नोक्सानी हिसाब गर्ने सुविधा छैन । त्यसैले बैंकहरले नयाँ प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने भएको हो ।
ईसीएल कार्यान्वयनमा आउँदा बैंकहरुलाई ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार थपिने छ । वाणिज्य बैंकहरुले गरेको अनुमान अनुसार ईसीएल प्रणाली विकास गर्न ६/७ करोड रुपैयाँसम्म खर्चिनुपर्ने हुनसक्छ ।
सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक र १७ वटै वित्त कम्पनीले सफ्टवेयर किन्दा कुल लागत ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी पुग्नसक्छ ।
यीमध्ये कृषि विकास बैंकले प्रयोग गर्दै आएको डिजिटल बैंकिङ सफ्टवेयरमा मात्र एनएफआरएस अनुसार ईसीएल गणना गर्ने फिचर छ । हिमालयन बैंकले पनि कृषि विकासको जस्तै सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने क्रममा छ । बाँकी बैंकहरुले नयाँ मोडल विकास गर्नुपर्ने भएको हो ।
सबै बैंकले अहिले पनि व्यक्तिगत तबरबाट ईसीएल हिसाब गरिरहेका छन् । तर, हातले गर्न सक्ने कुरा नभएको, राष्ट्र बैंकबाट प्रणालीको अनुमति लिनुपर्ने, मौजुदा सफ्टवेयर भए प्रमाणित गराउनुपर्ने जस्ता झमेला छ ।
सन् २०१८ देखि नै एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस हिसाब गर्नुपर्नेमा कोभिडका कारण कार्यान्वयन धकेलिएको थियो । ईसीएल फ्युचरिस्टिक मोडल भएकाले यसले भविष्यमा के हुन सक्छ ? अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ ? जस्ता विषय पूर्वानुमान गरेर नोक्सानी गणना गर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि बैंकहरुले भविष्यमा कति डिफल्ट हुनसक्छ भन्ने अनुमान गरेर अहिले नै प्रोभिजन गरेर राख्नुपर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको गाइडलाइन न्यूनतम आवश्यकता हो । यसैअनुसार बैंकले आफ्नो मोडल तय गर्नुपर्नेछ ।
बैंकहरुले सुरुमा नेपाल बैंकर्स संघमार्फत् एकमुष्ट रुपमा मोडल विकास गर्ने तयारी गरेका थिए । पछि केही बैंकहरु आफूले छुट्टै काम गरिरहेको भन्दै बाहिरिए भने केहीले आफ्नो सफ्टवेयरमा यो फिचर रहेको बताए । केहीले भने सफ्टवेयर अद्यावधिक गर्ने क्रममा रहेकाले नयाँ सफ्टवेयरले यो फिचर समेट्ने जनाउँदै खरिद प्रक्रियाबाट अलग भए ।
एक बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘पहिने नेपाल बैंकर्स संघमार्फत गर्ने कि जस्तो कुरा भएको हो । किनकि सबै बैंकको एउटै भेन्डर भए लेखापरिक्षण सहज हुने थियो किनकी यो काम बैंक, राष्ट्र बैंक र नेपाली लेखापरिक्षकका लागि नै नयाँ कुरा हो ।’
अहिले ईसीएल प्रणाली खरिदको टेन्डर प्रक्रिया जारी छ । बैंकहरु प्राविधिक विश्लेषण सकेर वित्तीय पक्ष विश्लेषण गरिरहेका छन् । यस कार्यमा नेपाली चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र विदेशी सफ्टवेयर निर्माता मिलेर संयुक्त आवेदन दिएका छन् ।
बैंकहरुले आफूखुसी प्रणाली विकास गर्न पाउँदैनन् । विकास भएको प्रणालीलाई राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर जडान गर्नुपर्छ । यस्तै नियमितरुपमा सफ्टवेयरको लेखापरीक्षण गरेर विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पनि पर्छ ।
क्लिकमान्डु
