डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद: सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमान्दा नमान्दै फेरि अर्को रिट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन जाँचबुझका लागि गठन भएको गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले

गत वैशाख २७ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

गत जेठ २८ गते सर्वोच्च अदालतलका न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले कँडेलको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न पेसीसमेत तोकेको थियो ।

तर, गत असारदेखि उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनिल कुमार पोखरेलको भदौ १७ गतेको इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय लाल आयोगको प्रतिवेदन डेडिकेटेड ट्रंकलाइनका विषयमा प्राधिकरणबाट भएका निर्णय झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भएको सुनुवाइमा गत वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरि अन्तरिम आदेश जारी नभएको हो ।

सर्वोच्चको निर्णयसँगै लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयमा अवरोध छैन । यद्दपि, मंगलबार नै अधिवक्ता कँडेलले मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागाउन माग गर्दै अर्को रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिओडी मिटरको बिलको आधारमा १५ दिनभित्र डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता असुल गर्न र २४ घण्टाभित्र बिजुली काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।