लुम्बिनी विकास कोषको ७७ करोड ५५ लाख बजेट पारित: दर्शनार्थी बढाउने यस्ता छन् योजना

लुम्बिनी । लुम्बिनी विकास कोषको परिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित गरेको छ । कोषका अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले बजेट पारित गरेको हो ।

परिषद्ले ७७ करोड ५५ लाख ९२ हजार रुपैयाँको आयव्यय अनुमानित बजेट पारित गरेको हो । कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईले प्रस्ताव गरेको बजेटमा आन्तरिकतर्फ ३२ करोड ५५ लाख ९२ हजार र सरकारको अनुदान रु ४५ करोड गरी उक्त आम्दानी खर्चको अनुमान गरेको हो । कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरिएको छ ।

प्रस्तुत बजेट नीति र कार्यक्रमले आम्दानी बढाउन दर्शनार्थीको सङ्ख्या बढाउने, दियो बत्तीको सेवा (दीप प्रज्वलन) लाई थप वृद्धि विस्तार गर्ने, उपहार, दान तथा चन्दा व्यवस्थापन गर्ने, काठ लिलाम बिक्री, पार्किङ, लुम्बिनी प्रवर्द्धनात्मक सामग्री उत्पादन र वितरणमा प्राथमिकता दिएको छ ।

व्ययतर्फ लुम्बिनी गुरुयोजनाको कार्यान्वयन, युनेस्को विश्व सम्पदा कमिटीका सुझाव कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माण, तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने र स्थानीय तहसँगका सहकार्य व्यय गर्ने योजना प्राथमकितामा छन् ।

बैठकमा मन्त्री पाण्डेले लुम्बिनीको विकास र सुधारमा मन्त्रालय र आफ्नोतर्फबाट पर्याप्त रूपमा सकारात्मक सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएकाले यसबाट लुम्बिनी र त्यस क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रले लाभ लिनुपर्ने बताए ।

बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले समयको सदुपयोग गरेर कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा कोषका उपाध्यक्ष डा ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी विकास कोषले अर्थ, परराष्ट्र, गृह र पर्यटन मन्त्रालयबाट यथेष्ट सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै उक्त सहयोग र ढोका खुला राख्ने हो भने लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयन सक्न सरकारको अनुदानबिना नै पूरा गर्न सकिने तर नेपालको नीतिमा उदार व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

बैठकले लुम्बिनीमा निर्माण गरी राम्रोसँग सञ्चालनमा नआएका बिहार, गुम्बाको अध्ययन गरी तिनको करार प्रक्रिया र अवधिमा पुनःमूल्याङ्कन गर्न अध्ययन कार्यदल बनाउने निर्णयका साथै कर्मचारी सङ्गठनको बदलिँदो आवश्यकता अनुरुप पुनःसंरचना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।