राजधानीमै सीमित अनुगमनकारी निकाय: साढे ४ लाखको जफ्त, ३ लाख जरिवाना

काठमाडौं । चाडवाडको अवधिमा बजार अनुगमन गर्ने दुई निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमन गरी जरिवाना गराउनुका साथै ठूलो मूल्यबराबरको खाद्य वस्तु जफ्त गरी नष्ट गरेको छ ।

चाडपर्वको अवसरमा भएको अनुगमनको क्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खाद्य, डेरी, रेडिमेड, होटेललगायतका पसलको अनुगमन गरी २ लाख ६५ हजार रुपैयाँबराबरको जरिवाना गराएको छ । अनुज्ञा पत्र नलिएको, रिलेभलिङ्ग गरेकोलगायतका कारण देखाउँदै विभागले यो जरिवाना गरेको हो ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खाद्य, डेरी, रेडिमेड, होटेललगायतमा नियमन गरेपनि फर्निचर, भाडा वर्तन, बिजुली पसल, रेडिमेड कपडा पसल, कम्प्युटर पसल, राजमार्गको पसलहरुलाई अनुगमनको दायरामा अहिलेसम्म प्रभावकारी रुपमा समावेश गरेको छैन ।

यसले गर्दा यस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानले उपभोक्ताबाट तोकिएको मूल्यभन्दा अत्याधिक मूल्य असुल्दै आएका छन् ।

थानकोट, नागढुङ्गासहित धादिङ्गस्थित राजमार्ग केन्द्रित विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानले तोकिएको मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थसहित अन्य वस्तु बिक्री गरेको पाइएपछि नियमनको दायराभित्र सरकारले समेटन सकेको छैन् ।

नियमनको दायरामा ल्याउन नसक्दा स्थानीय व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले यात्रु र स्थानीय बासिन्दाबाट आफुखुशी मूल्य असुल्दै आएको स्थानीयबासीले बताएका छन् ।

विभागले जनशक्तिको अभाव भन्दै पछिल्लो २० बर्षदेखि राजधानी क्षेत्रमा मात्रै अनुगमन गर्दैआएको छ । राजधानीबाहिर विभागको उपस्थिति शुन्य भएको एक उपभोक्तावादीले जानकारी दिएका छन् ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पनि पछिल्लो समयमा अनुगमनको क्रममा उपभोग्य मिति समाप्त भएको, खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको लेबल पूर्ण नभएको र खाद्य अनुमतिपत्र नलिएको भन्दै विभिन्न उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट ४ लाख ४४ हजार ६०३ रुपैयाँबराबरको खाद्य पदार्थ जफत गरी नष्ट गरेको छ ।

खाद्य विभागले असोज ६ गतेदेखि कात्तिक १२ गतेसम्ममा ३ सय १२ खाद्य उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा करिब साढे ४ लाख रुपैयाँबराबरको विभिन्न वस्तु जफ्त गरी नष्ट गरेको हो ।

अनुगमनको क्रममा १०५ खाद्य बजार, १०५ खाद्य उद्योग र १०२ होटल तथा रेस्टुरेन्टमा अनुगमन गरिएको थियो ।
यसैगरी विभागले देशभरीबाट खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको ३९ नमूना संकलन गरेको थियो भने खाद्य स्वच्छता सर्भिलेन्सका लागि ६१ वटा नमूना संकलन गरेको छ ।

यो अवधिमा मोवाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यान सञ्चालन गरी ३२ पटक खाद्य उद्योग र व्यवसायको पनि अनुगमन गरिएको थियो । जसमध्ये ८ पटक खाद्य उद्योग र २४ पटक खाद्य व्यवसाय तथा होटल रेस्टुरेन्टमा अनुगमन भएको छ ।

उक्त मोवाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत मिठाईका ३८, प्रशोधित दूधका १२, खाने तेलका १२, प्रशोधित पिउने पानीका १२, घ्यूका ९, पेय पदार्थका २, महका २ र नुनको १ वटा र अन्य गरी ८८ वटा नमूना संकलन गरी अनुगमन स्थलमै प्रारम्भिक परीक्षण गरिएको थियो ।

परीक्षणको क्रममा मापदण्ड विपरित पाइएका ८ वटा खाद्य व्यवसायीमाथि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ अनुसार थप अनुसन्धान तथा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए ।

विभागका अनुसार असोज ९ गते पाल्पाको तानसेन नगरपालिका स्थित सोनीका जेनेरल स्टोर्सबाट उपभोग्य मिति समाप्त भएको पर्ल ब्रान्डको २० किलो तौल भएको ८३ बोरा चामलको विक्री वितरणमा रोक लगाएर असोज १० गते नष्ट गरिएको छ ।

त्यसैगरी नेपालगन्ज एकिकृत जाँच चौकीस्थित खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणिकरण कार्यालयले व्यवसायीक प्रयोजनका लागि असोज ३० गते भारतबाट ल्याइएको ८५ हजार किलो चामल पनि गुणस्तरहिन अवस्थामा पाइएकाले भारत नै फिर्ता गरिएको छ ।

त्यस्तै व्यापारिक प्रयोजनकै लागि भारतबाट आयात गरिएको १२ हजार किलो मासको दाल पनि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाटै भारत फिर्ता पठाइएको छ । दालमा बाहिरी रुपमा अखाद्य रंगले रंगिएको पाइएपछि विभागले उक्त दाल भारत फिर्ता पठाएको हो ।

यसैगरि व्यापारीक प्रयोजनका लागि कि फुड्स इन्टरनेशनल प्रालि काठमाडौंले दुबईबाट पैठारी गरेको १९२ किलो रोज वाटर पनि सुख्खा बन्दरगाह सिर्सिया पर्साबाटै फिर्ता पठाएको छ ।

उक्त रोज वाटरमा आँखाले देख्न सक्ने गरी बाह्य पदार्र्थको उपस्थिति भेटिएकाले फिर्ता पठाइएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले वल्र्ड वेव इन्टरप्राइजेज भक्तपुरले भारतको दिल्लीबाट भैरहवाको वेलहिया नाकामार्फत आयात गरेको ४.८ किलो तौल भएको सुगर वल पनि गुणस्तरहिन अवस्थामा भेटिएकाले फिर्ता पठाएको छ ।