नियमन आयोगलाई प्राधिकरणको पत्र: उद्योगमा फेरि लाइन काट्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगलाई उद्योगमा पुन: लाइन काट्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गर्दै पत्रचार गरेको छ ।

नियमन आयोगलाई केहि दिन पहिले पत्राचार गर्दै उद्योगमा लाइन काट्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न सोधिएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘हामीले नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा ६ वटा उद्योगको लाइन जोड्यौं । उहाँहरुले उपभोक्ता संरक्षण हितलाई देखाएर लाइन जोड्ने निर्देशन दिनु भएको थियो,’ ती अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘हामीले उपभोक्ता संरक्षण हित भयो किन भएन भनेर पनि सोधेका छौं ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै पछिल्लो पटक ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची,जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टील लाइन काटिदिएको थियो ।

नियमन आयोगले साउन ६ गते विद्युत उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिकामा भएको व्यवस्था स्मरण गराउँदै प्राधिकरणलाई बिजुली जोड्न पत्र पठाएको हो । उक्त पत्रका आधारमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर सबै उद्योगको लाइन जोडेको थियो।

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

उद्योगीहरुले नियम र कानून मिचेर प्राधिकरणले फर्जी विल पठाएको भन्दै टिओडी मिटरको प्रमाण मागिरहेका छन् । तर प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन ।

उद्योगी र प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विषयमा विवाद छ । उक्त विवाद समाधानका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधिश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन भएको थियो ।

पुस २४ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि दिर्घकालीन समाधान खोज्ने भन्दै  सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न निर्णय गरेको थियो । आयोगलाई १ महिनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी समयसीमा तोकिएको थियो । विभिन्न कारणले काम गर्न नसकेपछि तीनपल्ट समय थपेर जाँचबुझ आयोगले ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महशुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको प्रिमियम लिन मिल्ने उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्डका आधारमा दैनिकरुपमा खपत भए अनुसार प्रिमियम लिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

अहिले यो विवाद लेखा समितिमा छ । लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले यो विवादमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि छानविन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर समितिका बहुमत सदस्यले अस्वीकार गरेपछि निर्णय हुन सकेन  । लेखा समितिले प्राधिकरण र उद्योगीसँग छुट्टा छुट्टै र एकसाथै छलफल गरेको थियो । तर समितिले कुनै निर्णय गरिदिन सकेको छैन् ।