कोरोना बिमाकाे रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, भुक्तानी नदिएकाे विषयमा सरकारले कारण दिनुपर्ने

काठमाडौं । कोरोना बिमाकाे रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेकाे छ । भुक्तानी नदिएकाे विषयमा सरकारले कारण दिनुपर्नेकोरोना बिमाको रकम दाबी गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने यसलाई सुनुवाईमा प्राथमिकता दिने गरी अग्राधिकारसमेत दिएको छ ।

सर्वोच्चले हालसम्म किन कोरोना बिमावापतको रकम भुक्तानी नभएको हो भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरेको हो। कोरोना बिमका पीडितले ५ वर्षदेखि पाउनुपर्ने पैसा नपाएको भन्दै सर्वोच्चले यो मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउन अग्राधिकार प्रदान गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुने गरी आदेश दिएको छ । नेपाल बिमक संघसहित बिमा कम्पनीले कोरोना बिमाको दायित्व नव्यहोरेको भन्दै सरकारविरुद्ध आइतबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्न माग गर्दै नेपाल बीमक संघ सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको उक्त रिट निवेदन सोमबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा परेको थियो ।

संघले सम्झौता अनुसार कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नगरेको भन्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेको हो ।

कोरोना बिमा गर्नेको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । रिटमा उक्त रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको छ ।

नेपाल बीमक संघको तर्फबाट महासचिव अशोक कुमार खड्का समेत जना १३ जनाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

संघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र बिमा प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर उक्त रिट दायर भएको थियो ।