एनसेलको इजाजतपत्र नवीकरण, ४ किस्तामा २० अर्ब तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलको दुरसञ्चार सेवा सञ्चालनको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण भएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले आइतबार आगामी ५ वर्षका लागि एनसेलको इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिएको हो ।

एनसलेले ४ किस्तामा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि पहिलो किस्तावापत ५ अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ भने अब यसले ३ किस्तामा १५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार एनसेलको इजाजतपत्रको नवीकरण गरेर आइतबार नै पत्र दिइएको छ ।

पौडेलका अनुसार एनसेलको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने र बार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिएर किस्ताबन्दी सेवा दिने बिहीबारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार नै आइतबार इजातपत्र नवीकरण भएको हो । यसको इजाजत पत्र नवीकरणका लागि ४ किस्तामा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

यस्तो शुल्कको तिर्दा बार्षिक १० प्रतिशत ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने भएको छ । एनसलले पहिलो किस्तावापत ५ अर्ब रुपैयाँ तिरेकोले अब ३ किस्तामा प्रत्येक वर्ष ५/५ अर्बका दरले १५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । एनसलेले चाहेमा एकमुष्ट पैसा तिर्न पनि सक्ने सुविधा आइतबारको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयबाट दिएको पनि प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

एनसेलकाे २० वर्षकाे लागि पाएको इजाजतपत्रको नवीकरण बिहीबार नै सकिएकाे हाे । यसलाइ सरकारले २५ वर्षको लागि दुरसञ्चार सेवा सञ्चालकाे इजाजत पत्र दिएकाे छ । यस्ताे इजाजत पत्र लिएकाे १० वर्षपछि हरेक ५/५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ । २५ वर्षे अवधि सकिएपछि एनसेल सरकारको नाममा आउने शर्तमा अन्तिम ५ वर्षको लागि इजाजतपत्रको नवीकरण गरिदिएको हो ।