ढुवानीका साधनमाथि सडक सुधार करका नाममा तीनै तहका सरकारको ‘लुट’

विराटनगर । सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा भारत र तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ लिएर आउने हरेक ढुवानीका साधनसँग संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सडक पूर्वाधार सेवा शूल्कका नाममा आ–आफ्नो इच्छाअनुसार कर असुली गरेर दुःख दिने गरेका छन् ।

कुनै एक तहको सरकारले सडक पूर्वाधार सेवा शूल्क असुली गरेपछि अर्को सरकारले सोहि शीर्षकमा कर लिन नपाउने प्रावधान छ ।

विराटनगर भन्सारमा भारतीय नम्बर प्लेटका दैनिक सरदर अढाई सय ट्रक औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी सामान लिएर आउँछन् । ती ट्रकमा संघीय सरकारले भन्सार नाकामै प्रति ट्रक १ हजार ५ सय रुपैयाँ सडक सुधार शूल्क लिन्छ । उक्त ट्रक भन्सारबाट छुटे लगत्तै प्रदेश सरकारले पनि सडक सुधार शूल्कका नाममा १ हजार ५ सय रुपैयाँ नै लिन्छ ।

त्यसपछि त्यही ट्रकसँग विराटनगर महानगरपालिकाले पनि दुईदेखि तीन सय रुपैयाँ त्यही शिर्षकमा शूल्क लिन्छ । त्यसपछि जुन पालिकामा उद्योग छ कच्चा पदार्थ लिएर त्यो पालिकामा ट्रक पुग्दा त्यो पालिकाले पनि ट्रकसँग दुईदेखि तीनसय रुपैयाँ सडक सुधार शूल्क लिन्छ ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर यहाँका विराटनगर महानगर, बुढीगंगा र कटहरी गाउँपालिका तथा सुनसरीको दुहवी नगरपालिका र इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा पर्छ । चारवटा स्थानीय निकायसहित संघीय र प्रदेश सरकारले प्रत्येक ढुवानीका साधनमा सडक सुधार शूल्क असुल्दै आएका छन् ।

यस्तो कर एउटा सरकारले मात्र लिन माग गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश, मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पटक पटक आग्रह गरेपनि सुनवाई नभएको नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बताए ।

उनका अनुसार तीनै तहकै सरकारसँग एक ठाउँमा मात्र कर लिन आग्रह गरिए पनि कसैले टेरेनन् । अब अदालत पुग्न मात्र बाँकी छ, सारडाले भने ।

एउटै ढुवानीका साधनले तीन तहको सरकारलाई एउटै शिर्षकमा कर तिराउनु गैर कानुनी भएको उद्योगीहरको भनाइ छ ।

अर्कोतिर स्थानीय पालिकाले एउटै उद्योगका नाममा भूमिकर, सम्पती कर, मालपोत, सरसफाई कर र उद्योगी चढ्ने सवारीका साधनमा समेत कर लिएर दुख दिएको पनि सारडाको गुनासो छ । यो विषयमा उद्योगीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की समक्ष गुनासो गरेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘तर, कुनै सुनुवाइ भएन,’ सारडाले क्लिकमान्डुसँग गुनासो गरे ।

भेटकाक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले औद्योगिक वातावरणलाई खलल हुने कुनैपनि क्रियाकलाप नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्याक्त गरेका थिए ।

उनले भारतीय नम्बर प्लेटका ढुवानीका साधनमा तेहेरो कर लिएको सन्दर्भमा सम्बद्ध सरोकारवालासँग परामर्श गरेर टुङगो लगाउने आश्वासन दिदै संघीय भावना अनुरुप एकै ठाउँमा कर बुझाइ सकेपछि त्यसकोे बाँडफाँडबाट तीनै तहले ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसै अनुरुप कार्य गराउन संघका निकायहरुसँग समन्वय गरिने मुख्यमन्त्री कार्कीले आश्वासन दिएका थिए ।

तर मुख्यमन्त्रीको आश्वासन आश्वासनमै मात्र सिमित रहयो ।

एउटै मालवाहक ट्रकले पाइलै पिच्छे तीनैवटा सरकारलाई एउटै शिर्षकमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको मोरङ उद्योग व्यापार संघका महाप्रबन्धक कृष्ण रेग्मीले पनि बताए । ‘भारतबाट कच्चा पदार्थ बोकेर आउने एउटा ट्रकले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई गरेर ४ हजार भन्दाबढी सडक सुधार कर तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो कर समग्रमा उद्योगको उत्पादन लागतमा जोडिन्छ र अन्तिममा उपभोक्ता नै मारमा पर्दै आएका छन् ।’

यसैगरि, मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रको हात्तीमुढा करिडोरका उद्योगका नाममा औद्योगिक कच्चा पदार्थ लिएर आउने ढुवानीका साधन र उद्योगीले प्रयोग गर्ने सवारीका साधनमा स्थानीय सडक तथा पूर्वाधार सेवा शूल्कका नाममा दोहोरो पटके कर असुली गरेपछि उद्योगीहरु आक्रोशित बनेका छन् ।

यस करिडोरमा डेढ सय साना ठूला उद्योग सञ्चालनमा छन् । यसक्षेत्रका उद्योगीले निजी क्षेत्रका स्थानीय साझा संस्था उद्योग संगठन र मोरङ व्यापार संघमा संयुक्त निवेदन दिँदै समस्या समाधानको पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । दुईवटा संस्थाले करमा पुनर्विचार गर्न पालिकालाई आग्रह गर्दा अटेर गरेर जर्बजस्ती कर असुली जारी राखेको ती संस्थाको गुनासो छ ।

पालिकाले उक्त कर उठाउने ठेक्का वडा नं ६ का अध्यक्ष दिलिप चौधरीको परिवारलाई दिएको छ । चौधरीले आफनी पत्नी विनिता चौधरीको नाममा दर्ता भएको अन्सुया कन्स्ट्रक्सन सप्लायर्स कम्पनीको नाममा वार्षिक २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएका छन् ।

उनले पालिकासँगको शर्त अनुसार ढुवानीका साधन र निजी सवारीमा कर लिएको बताएका छन् । यसबारे निकै विवाद सुनिएको छ । चौधरीका अनुसार पालिका प्रमुखसँग छलफल गरेर विवादको अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको छ । ठेकेदारले ढुवानीका साधन आउँदा र जाँदा एक पटकमा २ सय ८२ रुपैयाँ र निजी सवारीका साधनसँग एक पटकमा ३३ रुपैयाँ ९० पैसा कर लिदै आएको छ ।

उद्योगका नाममा कच्चा पदार्थ बोकेर आउने ढुवानीका साधनले आउँदा र फर्कंदा दुवैपटक २ सय ८२ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले पालिकालाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले ढुवानीका साधन नै आउन मान्न छाडेको फुजीमा आयल प्रालिका सञ्चालक सुबोध कोइरालाले बताए ।

उद्योगमा कच्चा पदार्थ लिएर आउँदा र फर्कंदा दुबै पटक कर तिर्नुपर्ने बाध्यताका कारण ढुवानीका साधन हात्तीमुढा औद्योगिक क्षेत्रमा आउनै मान्न छाडेका छन् । गाउँपालिकाले ढुवानीका साधनमा मात्र नभएर निजी चारचक्के सवारी साधनमा पनि अघिल्लो साउनदेखि दोहोरो कर लिँदै आएको कोइरालाले बताए ।

‘आफंै बिहान उद्योग जाँदा गाउँपालिकालाई आफुले प्रयोग गरेको चारचक्के सवारी साधनको ३३ रुपैयाँ ९० पैसा र बेलुका फर्कंदा पनि त्यति नै कर तिर्दै आएको छु,’ कोइरालाले भने ।

गाउँपालिकाले सुनसरी मोरङ सिंचाई योजनाको नहरमाथि ढाट तेर्साएर जर्बजस्ती कर लिँदै आएको हो । कोइरालाले औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोक्ने ढुवानीका साधन आउन मानेनन् भने उद्योग नै बन्द हुने स्थिती आउने बताए ।

पालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा पनि ढुवानी र निजी सवारीमा दोहोरो पटके कर लिएको विरोध भएपछि हटाएको थियो ।

मोरङ व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा रिजालको कम्पनीका सञ्चालक नविन रिजालले बुढीगंगाको यो प्रावधानले उद्योग र कलकारखानाका मारमा परेको बताए ।

उद्योगीले निजी गाडीमा आउजाउ गर्दा समेत सवारी करका नाममा दैनिक एक पटकमा ३३ रुपैयाँ ९० पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । गाउँपालिकाले गत वर्षको तुलनामा व्यावसायिक, भूमि र सम्पति कर पनि दोब्बरले वृद्धि गरेर उद्योगलाई अप्ठ्यारोमा पारेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ ।

उद्योगीका अनुसार गाउँपालिकाले गत वर्षको तुलनामा उद्योगको सम्पत्ती र भूमिकरमा झण्डै ६४ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।

स्वस्तीक जुट मिलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पत्ती र भूमिकर २ लाख ४० हजार ४ सय ५ रुपैयाँ ३८ पैसा तिरेकोमा आव २०७९/८० देखि ३ लाख ९० हजार २ सय १४ रुपैयाँ तिर्दै आएको छ ।

बुढीगंगा गाउँपालिकाले उद्योगका ढुवानीका साधन र उद्योगीले प्रयोग गर्ने निजी सवारीका साधनमा दोहोरो पटके कर जर्बजस्ती लिएर दुख दिएको भन्दै स्वस्तिक जुट मिल्स, फुजीमा आयल, ग्रिन प्लाई नेपाल, रिजाल ग्याँस, जेमिन रिसाइकलर्स, स्वस्ति पोलिमर, एशियन ब्याट्री, अल्ट्राटेक सिमेन्ट, क्वालिटी नुडल्स, शिवम् फुटवेयर्स, अन्नपूर्ण सिमेन्ट कम्पनीसहित १७ वटा उद्योगले उजुरी दिएको उद्योग संगठन मोरङमा उजुरी दिएको कार्यकारी निर्देशक चुडामणि भट्टराईले बताए ।

तर, पालिकाले सडक निर्माणकालागि शूल्क लिएको भन्दै हटाउन मानेको छैन । सिँचाई योजनाको नहरमा गुड्ने ढुवानीका साधन र निजी चार चक्के सवारीमा कर लिएर बुढीगंगा गाउँपालिकाले स्थानीय निकायको स्वायत्त अधिकारको चरम दोहन गरेको आरोप पनि भट्टराईले लगाए । उनका अनुसार कटहरी करिडोरका उद्योगमा पनि कटहरी गाउँपालिकाले आफुखुसी दोहन गरेर उद्योगीलाई हैरानी दिँदै आएको छ ।

पालिकाको १२ औं गाउँपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार उद्योगका ढुवानीका साधन र निजी सवारीका साधनमा सडक मर्मत शूल्कका नाममा टेण्डर आब्हान गरेर कर संकलन भइरहेको बुढीगंगा गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमृताकुमारी गच्छदारले बताइन् ।

उनका अनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेर उद्योगमा आउने ढुवानीका साधनबाट कर लिने गरिएको हो । ती साधनले उद्योगमा सामान अनलोड गरेर रित्तै फर्कंदा भने कर लिँइदैन । उद्योगबाट रित्तो फर्कने ढुवानीका साधनमा कर नलगाइएको उनको भनाइ छ ।

तर त्यही साधनले उद्योगबाट तयारी वस्तु लोड गरेर फर्कंदा पुन कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो । ठेकेदारले त्यस्ता साधन रित्तो फर्कदा पनि कर लिएको पाइए कारवाही गरिने उनले बताइन् । उद्योगीले भने रित्ता फर्कने ढुवानीका साधन र निजी सवारी साधनमा पनि जर्बजस्ती कर लिएको दाबी गरेका छन् । गाउँपालिकाले उद्योगको हकमा भूमि र सम्पत्ती करमा केही परिमार्जन गरिएको स्वीकारिन् ।

तर, उद्योगीले उक्त करमा ६४ प्रतिशतले वृद्धि गरेको दाबी गरेका छन् ।