कार्यविधी परिमार्जन गर्न महासंघले बुझायो राष्ट्र बैंकलाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघले ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्वन्धि कार्यविधी २०६८’ तत्काल परिमार्जन गरी समसामयिक र ब्यवहारिक बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीको नेतृत्वमा गएको महासंघको टोलीले यस्तो आग्रह गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रसाइलीले राष्ट्र बैंकको बिदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाललाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै २०६८ सालमा जारी भएको ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्वन्धि कार्यविधी २०६८’ अब्यवहारिक भएको र यसले सुनचाँदी ब्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै ब्यवसायीका समग्र समस्या समाधानका लागि समय सुहाउँदो आचार संहिता जारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक नेपालले महासंघको तर्फवाट राखिएको मागलाई आफूले गम्भिरतापूर्वक लिएको र ति माग सम्बोधनका लागि आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिए । उनले सरोकारवाला निकायहरुबीच आवश्यक परामर्श गरी ब्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए ।

बजारको मागअनुसार सुनको आपूर्ति ब्यवस्था सुनिश्चित नहुँदा ब्यवसायीले धेरै समस्या व्यहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष रसाइलीले पर्याप्त मात्रामा सुनको आपूर्ति ब्यवस्था सुनिश्चित गर्न, सदस्य संख्या र पान नम्वरको आधारमा सुनको वितरण गर्ने वातावरण मिलाउन, तोकिएका नाकावाट १००, २०० र ५०० ग्रामका सुन उपलब्ध गराउन, एउटै बैंकको खातावाट जुनसुकै बैंकको सुन उठाउन मिल्ने ब्यवस्था मिलाउन र भन्सार दरमा एकरुपता आउने वातावरण बनाउनका लागि आग्रह गरेका थिए ।

यस्तै आयात गर्न सकिने दैनिक सुनको परिणाम ब्यवसायिका लागि ३० किलो र उद्योग तथा ठुला करदाता एवं ब्यवसायीका लागि २० किलो बनाउन, बैंकले सुन आयात गरे पश्चात सम्वन्धित महासंघको सिफारिसमा कम्तिमा ३० दिनभित्र बैंकवाट सुन उठाइसक्नु पर्ने, उक्त अवधि भित्र सुन नउठेमा ३१ औं दिनदेखि महासंघसँगको समन्वयन्वयमा विना सिफारिस बैंकले सुन बिक्री गर्न पाउने ब्यवस्था गर्न र दैनिक आयात हुने सुन बजारको माग र आवश्यकता अनुरुप हुनेगरी कम्तिमा ६ महिनासम्ममा आयात गर्न पाउनु पर्ने महासंघले माग गरेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा हालै बजेट बक्तब्य मार्फत सुनको भन्सार दर घटाई जम्मा ६ प्रतिशत कायम गरिएको विद्यमान अवस्थामा नेपालमा भने २० प्रतिशत कायम रहेकाले अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभागलगायतका निकायमा आवश्यक समन्वय गरी भन्सार दर घटाउनुपर्ने आग्रह महासंंघले गरेको छ ।