डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: सभापति पोखरेलले संसद बैठकमा किन लगाए मुर्दावादको नारा ? (भिडियो)

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले संसदभित्रै मुर्दावादको नारा लगाएका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै लेखा समितिका सभापति पोखरेलले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन वक्यौताको विषयमा आफ्नो चरित्र हत्या भएको भन्दै मुर्दावादको नारा लगाएका हुन् ।

सभापति पोखरेलले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन वक्यौताको विषयमा प्राप्त प्रमाण तथ्यहरु भएको भन्दै प्राप्त प्रमाण तथ्यहरुलाई कसैले असत्य प्रमाणित गरे टुँडिखेलमा झुण्डिन तयार रहेको बताए ।

‘डेडिकेटेड ट्रंकलाइन वक्यौताका तथ्य र प्रमाण छन् । मेरा भनाइहरु कसैले असत्य प्रमाणित गरिदिनुस् । असत्य प्रमाणित गरिदिए मलाई टुँडिखेलमा राखेर झुण्ड्याउनुस् । म तयार छु,’ उनले भने, ‘इमानको चरित्र हत्या गरेर भ्रष्टहरुको पक्षपोषण गर्ने सबैप्रति सिङ्गो संसदमा सबै नेपालीले सुन्ने गरी मुर्दावाद छ मुर्दावाद छ ।’

डेडिकेटेड ट्रंकलाइन वक्यौताको विषयमा अख्तियारमाथि पनि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । अख्तियारलाई २०७६ सालमा सार्वजनिक लेखा समितिले गम्भीर विषयमा अध्ययन र विश्लेषण गरी कारबाही गर्नु भनेर दिएको निर्देशनलाई लामो समयसम्म छलफल नगरेको र कारबाही नगर्दा आज गम्भीर परिस्थितिको सिर्जना भएको उनले बताए ।

अख्तियार जस्तो संस्थाले पनि नेपाली जनताले बुझ्ने गरी राज्यप्रति जिम्मेवार भएर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘डेडिकेटेड ट्रंकलाइन वक्यौताको विषयमा अख्तियार माथि पनि प्रश्न उठेको छ । अख्तियारलाई २०७६ सालमा सार्वजनिक लेखा समितिले यति गम्भीर विषयमा अध्ययन र विश्लेषण गरी कारबाही गर्नु भनेर दिएको निर्देशनलाई लामो समयसम्म छलफल गरेन र कारबाही नगर्दा आज गम्भिर परिस्थितिको सिर्जना भयो,’ उनले भने ।

सभापति पोखरेलले विद्युत प्राधिकरणको १६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी हुने तर २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने भ्रष्टचारी कसरी हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।

प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले १६ अर्ब कुन सेटिङमा छुट गरिदिएको हो भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

राज्यको यत्रो ठूलो सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न नमिल्ने भन्दै वक्यौता रकम उठाउनको लागि समिति लागि परेको उनले बताए । महालेखाले वक्यौता तिर भनेको २२ अर्बमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नै नगरी १६ अर्ब छुट दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

पोखरेलले आफूलाई विद्युतको वक्यौता महशुल उठाउनु पर्छ भन्दा भ्रष्टाचारीको आरोप लगाइएको उनले बताए । तर माओवादीका मन्त्री हुँदा सरकार, विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीको मिलेमतोमा आयोग बनाएर व्यवसायीलाई विद्युत महशुलमा छुट दिने काम गरिएको उनको आरोप छ ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८१ वैशाख २७ गते सो निर्णय गरेको उनले बताए ।

तत्कालीन सरकारले बनाएको आयोगले १६ अर्ब रुपैँया छुट दिएको सभापति पोखरेलले बताए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकै दिन दुई खालका निर्णय गरेर यस्तो काम गर्नुको पछाडि आर्थिक चलखेल भएको उनको आशंका छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र व्यापक अनियमितता भएको उनले बताए । विद्युत प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी सामान हेटौँडा र भक्तपुरमा किनेर थुपारेको पोखरेलको भनाइ छ । आफूबाट एउटा टिपोर्ट बाहिरिएको विषयमा पनि स्पष्टीकरण दिए । व्यापारी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘दलाल’ले उक्त टिपोर्ट बाहिर ल्याएको उनको आरोप छ ।

‘माननीयहरू, जोजो चासो राख्नुभयो, त्यो टिपोर्ट दुई/तीनजना साथीभाईलाई दिएको हो । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई आफैँ दिएँ । मैले विश्वास गरेर दिएँ । यो टिपोर्ट चारजनामध्ये कसले पुर्‍याउनु भयो, थाहा छैन । मैले सोचिनँ नि, व्यापारी र प्राधिकरणको दलाल एकजना माननीय हुनुहुँदो रहेछ नि त ! मैले त सुझाव दिनुस् मित्र भनेँ’ उनले भने ।

जनताको प्रतिनिधि व्यापारी र प्राधिकरणको दलाल हुन नहुने उनको भनाइ छ।