लेखा समितिको चिठी नै नआइ कागजातको तयारीमा प्राधिकरण, बिदाको दिन पनि कर्मचारीहरु कार्यालयमा
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्डसहितको कागजात माग्ने निर्णय गरेपछि डकुमेन्टको तयारीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वसहितको टोली जुटेको छ ।
बिदाको दिनसमेत प्राधिकरणको नेतृत्वसहितको टोली प्रमाण संकलनमा जुटेको हो । शुक्रबारको लेखा समितिको बैठकले विद्युत प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरसहितको विवरण माग्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको विवरण मागेर ५ दिनमा प्रतिवेदन बनाउने र त्यसपछि बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । ‘हामीलाई औपचारिक रुपमा विवरण मागिसकेको अवस्था छैन । माग्ने निर्णय भएको सुन्नमा आएकाले त्यसको तयारीमा जुटेका छौं,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उताबाट चिठी आउने बित्तिकै भएजति विवरण पठाउँछौं ।’
शुक्रबार लेखा समितिमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा उद्योगी, विद्युत नियमन आयोग, प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, महालेखालगायतसँग छलफल गरेको थियो ।
शुक्रबार नै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले टिओडी मिटरको रेकर्ड नराखेको, सार्वजनिक रुपमा निर्माण भएको छविका आधारमा काम कारबाही गर्न खोजेको, राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम नउठाएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई लेखि पठाउने तयारी गरेको थियो । तर एमालेबाहेकका सांसदले तत्काल कुनै निर्णय गर्न नहुने बताएपछि लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल ब्याक भएका हुन् ।
लेखा समितिको सचिवालयले बैठक बस्नुअघि नै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई पत्र लेख्ने तयारी गरेको थियो । तर कांग्रेसका सांसदहरु साथ नदिएपछि उक्त तयारी पूरा हुन सकेन ।
उक्त जानकारी पाएपछि बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेल र माओवादी सांसद अमनलाल मोदीबीच चर्काचर्की परेको थियो। सभापतिले बैठकको निर्णय सुनाउनुअघि सभापति पोखरेल र माओवादी सांसद मोदीबीच चर्काचर्की परेको हो ।
सांसद मोदीले प्राधिकरणको कुरामा विमत्ति राखेर उद्योगीको पक्षमा जस्तो देखियो नि! भनेपछि सभापति रिसाएका थिए । उनले भाषालाई मिसप्लेस नगर्नू भन्दै जवाफ फर्काएका थिए । ५ मिनेटसम्म विवाद चलेको थियो ।
घिसिङले लेखा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको ड्राफ्ट बारे पहिले नै जानकारी पाएका थिए । औपचारिक रुपमा छलफल किन राखिएको भन्दै आफू निकटका कर्मचारीहरुसँग बताएका थिए ।
प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको भन्दै ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाउन उद्योगीहरुलाई पत्र काटेपछि विवाद बढेको हो । उद्योगीहरुले टिओडी मिटरको रेकर्ड नदिएसम्म बक्यौता नतिर्ने बताएका छन् ।
उनीहरुले टिओडी मिटरको लोड प्रोफाइलसहितको डेटा मागेका छन् । प्राधिकरणको विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७८ मा टिओडी मिटरको लोड प्रोफाइलसहितको डेटा हरेक वर्षको चैत मसान्तमा डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने उल्लेख छ । २०७८ अघिको विनियमावलीमा टिओडी मिटरको अनिवार्य रुपले डेटा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
पुरानो विनियमावलीमा यस्तो व्यवस्था नभएकाले लोड प्रोफाइलसहितको डेटा आवश्यक नभएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको जिकिर छ । तर उद्योगीहरुले भने लोड प्रोफाइलसहितको डेटा मागिरहेका छन् ।
प्राधिकरणसँग ‘र्यान्डम’ बाहेक डेटा छैन । घिसिङले चौतर्फी रुपमा आफू आक्रमणमा पर्ने बुझेका छन् । सत्ता परिवर्तन हुने बित्तिकै आफु अप्ठ्यारोमा पर्ने बुझेर राजीनामा दिने विषयमा आफू निकटहरुसँग सल्लाह समेत गरेका थिए ।
क्लिकमान्डु
