प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न: संविधान संशोधन गर्दा कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गरेर प्रतिगमन ल्याउँछ भन्ने भ्रममा विश्वास नगर्न कानुन व्यावसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रबार सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको आवश्यकता अनुसार दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएकाले जनमतप्रति विश्वस्त रहन आग्रह गरेका छन् ।
“दुई तिहाइ सांसदले जुन रुपमा संविधान संशोधन गर्छन्, त्यसै आधारमा संशोधन हुने हो । हामी लोकतन्त्रका लागि जेलनेल र सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएका छौँ । हामीबाट लोकतन्त्र सिध्याउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ?” प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्नात्मक शैलीमा भने, “संविधान संशोधनमा प्रतिगमनको कुरा कहाँबाट आयो ? हामी प्रतिगामी कुराहरुलाई हामी स्वीकार्दैनौँ । संविधान संशोधन अग्रगमन, सुशासन, विकासका लागि र कार्यान्वयनका क्रममा नमिलेका विषय मिलाउनका लागि गर्ने हो ।”
एसोसिएसनको गत जेठ पहिलो साता भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित संवैधानिक एवं कानुनी सुधारका वषयवस्तुबारे अध्यक्ष गोपाललकृष्ण घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका अङ्गहरुको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै मुलुकको आर्थिक क्षमतालगायत अवस्था हेरेर पनि न्यायालयले फैसला दिनुपर्नेमा जोड दिए।
बारका प्रतिनिधिले संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउँदा ६ महिनाभित्र संसदले किनारा लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस अवधिलाई अझै घटाउनुपर्ने विचार राखेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाशीश सुशीला कार्कीलाई भ्रमपूर्ण रुपमा महाभियोग लगाइएको उल्लेख गर्दै उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पदीय आचरणविरुद्ध जथाभावी गतिविधि गरेकाले आफ्नै पहलमा महाभियोग लगाइएको बताए ।
न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउन गरिएको मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुनुवाइको व्यवस्था आवश्यक भएरै संविधानमा राखिएकाले त्यस्तो मागमा पुनः विचार गर्न पनि आग्रह गरे।
संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश रहने र परिषद्का निर्णयमाथि संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा पर्दा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सुनुवाइ हुने विरोधाभाष अन्त्य हुनुपर्ने बारको मागमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा छलफल गर्न सकिने जनाएका थिए ।
यस्तै संवैधानिक इजलाशमा जे पायो त्यही नभएर संविधानसँग बाझिाएका मुद्दाहरु मात्रै पुग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । भेटको क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, पूर्वसांसद् रामनारायण विडारीलगायत उपस्थित थिए ।
क्लिकमान्डु
