फ्रि-भिसा फ्रि-टिकट कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन: श्रममन्त्री भण्डारी

सरकारले आन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गर्ने

काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सरकारले आन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गर्न लागेको बताएका छन् । यस क्रममा उनले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने पनि बताए ।

बिहीबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रममन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले श्रम मन्त्रालय नेपालीलाई विदेश पठाउने मन्त्रालयको रुपमा मात्रै चिनिएको भन्दै आन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र एकीकृत बनाउनको लागि आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गर्न लागेको बताए ।

उनले सरकारले आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गरी आन्तरिक रोजगारीमा भएका सबै सम्भावनालाई एकीकृत गरी एकद्वार प्रणालीले काम गर्न लागेको जानकारी दिए । आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गरी आन्तरिक रोजगारका सबै क्षेत्रलाई एक ठाउँमा ल्याएर काम गर्ने पनि मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै सबै कार्यक्रमलाई मर्ज गरेर आन्तरिक रोजगार महाशाखाले काम गर्ने पनि उनले बताए । यसका लागि ५७३ स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रका माध्यमबाट तथ्याङक संकलन गर्ने लक्ष्य बनाएको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले विदेश जाने श्रमिकले अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्दा सबैतिरबाट विरोध भए पनि कार्यान्वयन गरेर जाने जिकिर गरे । यस्तै जापान जानेले जापनिज भाषा, कोरिया जानेले कोरियन भाषा पढ्नुपर्ने भएकाले अन्य देश जानेले अंग्रेजी भाषा पढेर जाँदा ठगिने सम्भावना कम हुने उनको तर्क थियो।

‘श्रम मन्त्रालय नेपालीलाई विदेश पठाउने मन्त्रालयको रुपमा लिइन्छ । मन्त्रालयलाई ओएमएन गरेर रिस्टक्चर गर्दैछौं । सरकारले आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गर्दैछौं । आन्तरिक रोजगारीको लागि रहेका सबै सम्भावनालाई एकीकृत गरेर जोडेर एकद्वार प्रणालीले काम गर्न खोजिरहेका छौं । रिस्ट्रक्चरको लागि मन्त्रीपरिषद्मा जाँदैछ । आन्तरिक रोजगार महाशाखा भएपछि आन्तरिक रोजगारका सबै क्षेत्रलाई एक ठाउँमा ल्याउँछौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै सबै कार्यक्रमलाई एक ठाउँमा ल्याउन खाजेका छौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

विदेश जान लाग्ने वास्तविक लागत यकिन गर्नुपर्ने भन्दै फ्रि भिसा,फ्रि टिकटमा विदेश जाने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने पनि उनले बताए । उनले भने, ‘ फ्रि-भिसा फ्रि-टिकट भन्ने हुँदैन । कि त श्रमिक लैजानेले कम्पनीले कि त, श्रमिकले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि एक जना श्रमिकले कति सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार गृहकार्यमा लागेको छ ।’