संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति

काठमाडौं । लामो समयदेखि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरुको समाधान गर्ने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटेको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सबै विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेको जानकारी दिएका छन् । यस सहमतिलाई उनले राम्रो उपलब्धि भन्दै मिल्न बाँकी रहेका सबै कुरा मिलिसकेको बताए ।

माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धको क्रममा भएका हत्याहरुलाई परिभाषित गर्ने विषयमा बिहीबार सहमति जुटेको गृहमन्त्री लेखकले बताए । युद्धको क्रममा भएका गैरन्यायिक हत्याबारे परिभाषा तथा कारबाहीको प्रकृति लगायतका विषयमा लामो समयदेखि विवाद थियो ।

‘हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेबारे विवाद थियो । मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्याका विषयमा सहमति भएको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भनेका छन् । यस क्रममा क्षममादान र मिलापत्रका लागि पीडितको सहमति आवश्यक रहने तर सहमति नभए ती गैरन्यायिक हत्याका घटनामा मानवअधिकारमा मुद्दा चल्ने पनि मन्त्री लेखकले बताए ।

यस्तै द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि पीडितकै दर्जा दिने सहमति भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । यस विषयमा सहमतिका लागि बिहीबार बिहानदेखि बसेको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकसहित नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी सहभागी थिए ।