कुलमानलाई साथ दिँदै कर्मचारी संगठनले भने: उद्योगीसँग हिसाब मिलान भएपछि मात्र लाइन जोड्नुपर्छ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा क्रियाशील कर्मचारी संगठनहरु प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा देखिएका छन् । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई साथ दिँदै उनीहरुले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

उद्योगीहरुसँग हिसाब मिलान भएपछि मात्रै लाइन जोड्नुपर्ने उनकीहरुको भनाइ छ । कर्मचारी कल्याण परिषद, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन, कर्मचारी संघ र कर्मचारी युनियले सयुक्त विज्ञप्ति निकालेर कुलमानलाई साथ दिएका हुन् ।

उपभोक्ताहरुले विद्युतको चरम अभाव व्यहोरिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगीहरुले विद्युत उपभोग गरेको उनीहरुको भनाइ छ । उद्योगीहरुले उक्त विद्युतको लागत उत्पादित वस्तु तथा सामाग्रीहरुमा समायोजन गरी बिक्री गरेका थिए । ‘निरन्तर विद्युत सुविधा लिएका उद्योगीहरुले आफूले उपयोग गरेको विद्युतको महशुल नतिर्न गरिरहेको बाहानाबाजीको हामी सामना गरिरहेका छौ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ यसरी प्रयोग गरेको विद्युत महशुल नतिर्ने परिपाटिले विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कमजोर भई देशको समग्र विद्युत विकासको गतिमा अवरोध हुने स्थिति आउने कुरा प्रष्ट छ ।’

विद्युत प्राधिकरण विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७८ अनुसार मिटर रिडिङ गरेको ६०  दिनसम्म महसुल नबुझाएमा विना सूचना जुनसुकै समयमा पनि लाइन काटिने व्यवस्था उनीहरुले स्मरण गराएका छन् । सोहीअनुसार ६० दिनभन्दा बढी समय महसुलल नतिर्ने आम उपभोक्ताहरुको लाइन काटी विद्युत महसुल असुल उपर गरिँदै आएको उनीहरुको भनाइ छ । आम उपभोक्ताहरुलाई अन्धकारमा राखी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन मार्फत २४ सैं घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगीहरुले महसुल भुक्तानी नगर्ने कुरा खेदजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन, न्यायालय, र मन्त्रिपरिषदबाट बैशाख २७ गते डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल विवाद समाधान सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४९ को दफा २५ बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।  प्राधिकरण संचालक समितिको मिति २०८१ असार ४ गतेको ९७३ औं बैठकले समेत मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

‘महसुल नतिर्ने उद्योगीहरुसंग विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७८ बमोजिम महसुल भुक्तानी लिन गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्थान भएकाले सो महसुल नेपाल सरकारले मिनाहा गरेमा प्राधिकरणलाई शोधभर्ना उपलब्ध / हिसाब मिलान गरेपश्चात् मात्र लाइन जडान गर्ने व्यवस्थाको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।’

उनीहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल बक्यौता रकम नियमानुसार असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आईपर्ने हरेक चुनौतीको सामना गर्न सदा तत्पर रहने उल्लेख गरेका छन् ।  प्राधिकरणको हित विपरित कार्य भएमा आन्दोलित हुन बाध्य हुने उनीहरुले बताएका छन् ।