मौद्रिक नीति व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनेगरी ल्याउनुपर्छः घरजग्गा महासंघ



काठमाडौं । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले मौद्रिक नीति व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनेगरी ल्याउन माग गरेको छ ।

महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचित भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनेगरी ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिनेगरी लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अलिहेको अवश्यकता रहेको बताए ।

उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको विषयलाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंक घरजग्गा कारोबारप्रति कठोर नभइ उदार भएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले घरजग्गा कारोबारमा कर्जा आम्दानी अनुपातलाई न्युनतम ८० प्रतिशत पुर्‍याउन माग गरे ।

अध्यक्ष लोहनीले घर जग्गा कर्जाको हकमा पनि लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत नै पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

घरजग्गा कारोबारमा कर्जाको रि–स्ट्रक्चर र रि–सेडुल गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले घरजग्गा कारोबार कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशतमा ल्याउन माग गर । उनले कसिलो मौद्रिक नीति कायम हुँदा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको भन्दै आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए ।

उनले बैंकहरुमा ६ खर्ब बढी रकम पैसा थुप्रिँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताए ।

लोहनीले लचिलो कर्जा प्रवाहमा कठोर नीति लिँदा चालु आर्थिक वर्षमा १३ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको अपेक्षा गरे पनि अहिलेसम्म ५० प्रतिशत पनि हुन नसकेको बताए ।

लोहनीले यसो भने

मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचित भएको पृष्ठभूमिमा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले उदार ढङ्गले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । घरजग्गा कारोबारमा कर्जा आम्दानी अनुपातलाई न्युनतम ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ ।

घर जग्गा कर्जाको हकमा पनि लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत नै पुर्‍याउनु पर्छ । रियल स्टेडलाई कर्जालाई रिस्ट्रक्चर नगरेको अवस्था छ । यो पटक घरजग्गा कारोबारमा कर्जाको रि–स्ट्रक्चर र रि–सेडुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकलाई हाम्रो सुझाव हो । कसिलो मौद्रिक नीति कायम हुँदा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन ।

बैंकहरुमा ६ खर्ब बढी रकम पैसा थुप्रिएर बसेको छ कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । धेरै व्यवसायीहरु धरासाही हुने स्थिति छ । निजी क्षेत्र धरासायी हुँदै जाने बैंकहरुमा खराब कर्जा बढ्दै जाने हो भने बैंकहरुमा समेत यसको असर पर्नसक्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति कठोर आउनु हुँदैन । लचिलो मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्छ ।

कर्जा प्रवाहमा कठोर नीति लिँदा चालु आर्थिक वर्षमा १३ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको अपेक्षा गरेको थियो । अहिले त्यसको ५० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । व्यवसायीहरु कर्जा लिन नसक्ने बैंकहरुमा कर्जा थुप्रिएर बस्ने हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने देखिन्छ । कागजी रुपमा मौद्रिक नीति ल्याउने मात्रै होइन व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुने गरी ल्याउनुपर्छ ।


क्लिकमान्डु