अर्थले ठेक्का लगाउनेसँगै पैसा माग्नु भनेपछि टाट पल्टिँदै निर्माण व्यवसायी, ‘सरकारले दोहोरो चरित्र देखायो’
निर्माण व्यवसायीको प्रश्नः राज्यले ठेक्का लगाइसकेपछि त्यसमा स्रोत सुनिश्चितता छ कि छैन भनेर निर्माण व्यवसायीले कसरी बुझ्नु ? सरकारको एउटा संयन्त्रले काम लगाएपछि भुक्तानी दिन अर्को संयन्त्रले रोक्नु गैरजिम्मेवारी होइन र ?
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ‘जोसँग ठेक्का लिएको पैसा उसैसँग माग्नु’ भनेपछि निर्माण व्यवसायीहरुलाई टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय/विभागले निर्माण कार्यको ठेक्का लगाएपनि अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिन नमानेपछि उनीहरु मारमा परेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी खाता बन्द भइसकेको छ । तर, राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई दिन बाँकी ६० अर्ब रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब रुपैयाँमात्र भुक्तानी गरेको छ, त्यो पनि रकमान्तरमार्फत् ।
रकमान्तर कार्य अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले गर्न सक्छ । विकासे मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन बाँकी ६० अर्ब रुपैयाँमध्ये ३५ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरी भुक्तानी गर्न प्रस्ताव गरे पनि अर्थले १५ अर्ब मात्रै रकमान्तर गरेको छ । अर्थात् निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी रकम अझै ४५ अर्ब रुपैयाँ छ ।
मन्त्रिपरिषदको वैठकले अर्थबाट स्रोत सहमति दिएका आयोजनामा रकमान्तर गरी भुक्तानी दिने बाटो खोलेपछि अर्थको स्रोत सहमति बिनै ठेक्का लागेका आयोजनामा रकमान्तर गर्न अस्वीकार अर्थले गरेको हो । अर्थले मन्त्रिपरिषदको वैठकमा प्रस्ताव पठाउने क्रममै आफ्नो सहमतिका आयोजनाको मात्र भुक्तानी दिने सोच बनाएका थियो ।
रकमान्तर भइ आफूले गरेको कामको भुक्तानी पाउने आशामा गत आइतबार र सोमबार अर्थमा निर्माण व्यवसायीहरुको राम्रै भिड जमेको थियो ।
सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी ४५ अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले अब कम्तिमा २०८१ कात्तिक अघि पाउने छैनन् । किनकी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तथा कार्यक्रममाा ती आयोजना परेका छैनन् । वार्षिक कार्यक्रममा नपरेका शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नहुने भएकाले २०८२ असारमा पनि भुक्तानी हुने छैन ।
निर्माण व्यवसायीको अनुकुलमा सरकार र अर्थमन्त्री बने आव २०८२/८३ को बजेटमा भुक्तानी दिन बाँकी आयोजना पर्नेछ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो ३ महिना रकमान्तर नगर्ने सरकारको नीति छ । जसअनुसार आव २०८२/८३ को कार्यक्रममा परेको खण्डमा रकमान्तर गरेरै भएपनि निर्माण व्यवसायीले यो रकम २०८२ कात्तिकमा भुक्तानी पाउनेछन् ।
यता निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेवापतको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ठूलो रकम असारमसान्त भइसक्दा समेत रकमान्तर र भुक्तानी फुकुवा नभएको कारण ठूलो मात्राको रकम अझै निकासा हुन नसकेकाले समग्र निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था उत्पन्न भएको निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
यो अवस्थाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन जारी भएपश्चात म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करीब ४० अर्ब रुपैयाँ र चालू आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकास नभएको कारण लामो समय अघि देखि बाँकी भएको करीब २० अर्ब रुपैयाँ गरी व्यवसायीहरूको करीब ६० अर्ब रकम भुक्तान हुन बाँकी छ ।
सोमध्ये विभिन्न विकासे मन्त्रालयबाट करीब ३५ अर्ब मात्र रकमान्तर माग भएको र सो मध्ये करीब १५ अर्ब मात्र रकमान्तर भएको छ । यस अवधिमा १५ अर्ब रकम रकमान्तर भएको मध्येपनि एक अर्ब १४ करोड इन्ट्री गर्न नभ्याइएका कारण सो रकम पनि चालु आवमा भुक्तानी हुने स्थिति छैन ।
महासंघले यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले प्रतिबद्धता विपरित यसरी असार मसान्तमा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौं रकम भुक्तानी नहुँदा ’सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने स्थिति रहेको बताएका छन् । ‘बैंकको किस्ता र अन्य कर तिर्न नसकी हजारौं व्यवसायीहरू मात्र प्रताडित भएका छैनन्, उनीहरूमा आश्रित उद्योग तथा परिवारमा समेत ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब परेको छ,’ महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनेको छ, ‘विशेषगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता नभई ठेक्का लगाएकाले रकमान्तर गर्न नसकिने जनाउ दिएका कारण हजारौं व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् ।’
खानेपानी, सिंचाई, सहरी विकास मन्त्रालयका आयोजना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभाग अन्तर्गत पुल सहित स्थानीय सडक आयोजना निर्माण गरेका व्यवसायीहरू यो समस्याबाट ग्रसित छन् । राज्यले ठेक्का लगाइसकेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले त्यसमा प्रतिस्पर्धा गरी ठेक्का लिने र आयोजना पूरा भएपछि व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने सामान्य नियम विपरित राज्यका अन्तर निकायबीचको समन्वय अभावमा व्यवसायीहरूलाई ठाडै मार पर्ने गरी राज्य प्रस्तुत भएको उनीहरुको ठहर छ । ‘निर्माण उद्योगमा विगतमा कहिल्यै नदेखिएको विकराल समस्या मात्र उत्पन्न भएको छैन, राज्यप्रतिको हामी व्यवसायीको विश्वास समेत डगमगाएको छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुँदै केही व्यवसायीले ’आत्मदाह’ गरिसकेको र अन्य धेरै त्यस्तै चरणमा पुगिसकेका छौं ।’
यसरी व्यवसायीहरूलाई समयमा भुक्तानी नदिने हो भने राज्यबाट ठेक्का लगाउने परिपाटी नै गलत भएको नजिर स्थापित हुनु राज्यका लागि नै दुःखद अवस्था भएको ठहर महासंघको छ ।
महासंघले भनेको छ, ‘राज्यले ठेक्का लगाइसकेपछि त्यसमा स्रोत सुनिश्चितता छ कि छैन भनेरे बुझने दायित्व निर्माण व्यवसायीको होइन, सरकारी काम लगाएपछि कुनै पनि हालतमा भुक्तानी दिनु राज्यकै कर्तव्य हो । तर यो सर्वमान्य सिद्धान्तको आधारमा राज्यकै निकायबाट उपहास भएकाले हजारौ निर्माण व्यवसायीहरूको उठिवास हुने गरी भयावह अवस्था देखिएको छ । त्यसैले अबको दिनमा निर्माण व्यवसायीहरू मात्र चौतर्फी मारमा पर्ने गरी गैरकानूनी ढंगले ठेक्का लगाउने निकाय र त्यस्ता निकायलाई अनावश्यक दबाब दिने राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि कारवाहीको भागिदार बनाइनुपर्ने यस महासंघको स्पष्ट माग राख्न चाहन्छौं ।’
विगत पछिल्ला केही दिनमा अर्थ मन्त्रालयमा व्यवसायीहरूको पीडादायी अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै शक्तिको आडमा अनावश्यक चलखेल गरी रकमान्तर गरिएको महासंघको ठहर छ । यसले राज्यको निरिहता प्रतिबिम्बित गरेको भन्दै महासंघले भनेको छ, ‘एकै शीर्षकमा कसैले थप बजेट समेत भुक्तानी हुने तर कसैले नियमसङ्गत भुक्तानी समेत नपाएबाट मुलुककै प्रचलित ऐन कानूनकै धज्जी उडेको छ ।’
अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र रकमान्तरको जिम्मेवारी दिँदा पनि यस्तो गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएकाले बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको हकमा आगामी आर्थिक वर्ष देखि रकमान्तरको जिम्मा अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित् मन्त्रालयहरूलाई नै दिन महासंघले माग पनि गरेको छ । साथै यस पटक रकमान्तरका लागि फाइल उठेका तर एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट हुन छुटेका ठेक्काको रकमान्तरको व्यवस्थाको मागसहित रकमान्तरका लागि दर्जनौं सरकारी अखडा धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने महासंघको अडान रहेको छ ।
मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक घटनक्रमसँगै कर्मचारीतन्त्र केही असहज अवस्थामा पुगेको महसुस निर्माण व्यवसायीले गरेका छन् । भुक्तानीको विकराल समस्या भोग्न बाध्य भई निर्माण व्यवसायीहरूले केही स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघका विकासे कार्यालयमा तालाबन्दी शुरु गरेका छन् ।
महासंघले बाँकी भुक्तानी यही असार मसान्तअघि नै भुक्तानी दिन पनि माग गरेको छ । गत वर्ष झैं यस वर्ष पनि व्यवसायीहरूको रकम समयमै भुक्तान नभएमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि राज्यलाई नै थप आर्थिक दायित्व पर्न आई धेरै आयोजनाहरूको म्याद थपको समस्या समेत उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ ।
महासंघले अब बन्ने सरकारबाट समेत निर्माण उद्योगको समस्या समाधानको दिशामा ठोस पहल नभएमा बाध्य भएर महासंघ विगतमा सशक्त एवं निर्णायक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने जानकारी गराएका छन् ।
क्लिकमान्डु
