डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद: कसले के भने ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर व्यवसायीहरुलाई धम्काउने काम गरेको उद्योगीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरुको समूहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे अध्ययन गर्न गठन भएको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उद्योगीहरुलाई पत्र काट्न थालेको बताए ।

न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरषद्ले दिएको निर्देशन समेत अवज्ञा गर्दै उद्योगीलाई धम्क्याउने काम गरेको भन्दै व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल तिर्न बिल पठाएर विद्युत प्राधिकरणले समस्यालाई गिजोल्न खोजेको आरोप लगाए ।

प्राधिकरणले ट्रंक लाइनको हकमा पनि २०७३ साल देखिको बिल उद्योगमा पठाएको उनले बताए। विद्युत प्राधिकरण डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विवाद समाधानतिर भन्दा पनि गिजोल्नतिर लागेको उनको आरोप छ । आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको साढे ६ अर्ब बाहेक २५ प्रतिशत थप दस्तुरको बिल प्राधिकरणले पठाएको उनले बताए ।

प्राधिकरणले भनेको २१ अर्बबाट ६ अर्ब ६० करोडमा आउँदा फर्जी बिल भएको प्रमाणित भएको उनको भनाइ छ । विद्युत नियमन आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कलाई मान्ने तर शर्त नमान्ने भन्ने नहुने उनको भनाइ छ ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन विपरित हुनेगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम गरेको बताए ।

प्राधिकरणको यस्तो कार्यप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

२०७५ सालभन्दा पछाडिको २०७२ सालभन्दा अगाडिको मात्रै नराखि बाँकी पुरानै विल बनाएर प्राधिकरणले उद्योगहरुमा पठाएको र त्यसमा अतिरिक्त २५ प्रतिशत शुल्क समेत जोडेको उनको भनाइ छ ।

२०७२ साल माघ २ देखि २०७५ बैशाख ३१ गतेसम्मको छुट भएको भए पनि विद्युत शुल्क १५ दिनभित्र तिर्न पत्र आएको थापाले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्ने बताए । उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । मन्त्रिपरिषद्ले न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्न प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनलाई प्राधिकरणले अटेरी गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

आयोगको निर्णय नमान्ने हो भने आयोग गठनको औचित्य नभएको उनको भनाइ छ । अग्रवालले उद्योगीहरु बिल तिर्न तयार भएको भन्दै प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने बताए ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले प्राधिकरणलाई पैसा नतिर्ने नभनेको भन्दै अग्रवालले प्रमाण दिए तत्काल बिल तिर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । तर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्यन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन पालना नगरी उल्टो प्राधिकरणले समस्या लम्ब्याउन खाजेको उनको भनाइ छ ।

उद्योगी साहिल अग्रवालले विद्युत महशुल तिर्नको लागि प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रमाण दिनुपर्ने बताए ।
प्राधिकरणले उद्योगीहरुसँग बिनाप्रमाण पैसा लिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न नसके व्यवसायीहरु अदालतसम्म पुग्ने उनले बताए ।

प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्ले न्यायीक आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन पालना गर्दा मात्रै पनि समस्या समाधान हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मुलुकभित्रै लगानी गर्ने वातावरण सरकारले दिनुपर्ने अग्रवालले बताए ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई ५ वर्षसम्म लम्ब्याएर उद्योगीहरुको मनोबल कमजोर बनाउने काम गर्न नहुने उनले बताए ।