सिभिल सहकारीका इच्छाराज तामाङ र केशव श्रेष्ठविरुद्ध सहकारी ठगीमा पूरक अभियोगपत्र दायर

काठमाडौं । सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभबाट बचतकर्तालाई ठगी गरेका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र वर्तमान अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा परेको पूरक जाहेरीको आधारमा ब्यूरोले पूरक अभियोगपत्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पेश गरेको जनाएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले असार १७ गते तामाङ र श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोगपत्र दायर गरिसकेको छ ।

तामाङ र श्रेष्ठको समूहले सहकारीको नाममा १ हजार ५०३ जना बचतकर्ताको ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख २४ हजार ३९७ रुपैयाँ मागदाबी सहित अदालतमा २०७८ सालमा मुद्दा दायर भएको थियो । अहिले तामाङ र श्रेष्ठविरुद्ध ७ करोड ८८ लाख ४४ हजार ९१६ रुपैयाँ बिगो भराउनु पर्ने माग दाबी गदै पूरक अभियोग दर्ता गरिएको छ ।

सहकारीका सदस्यलाई १७ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने, सुनको असर्फी दिने, उपहारस्वर मोटरसाइल, कार दिने भनेर प्रलोभनमा पारेर तामाङले हाउजिङ कम्पनी, अन्य विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेका छन् ।

तामाङले सिटीसी मलमा व्यक्तिगत रुपमा तामाङले ५० प्रतिशत लगानी गरेको अध्यक्ष केशवाल श्रेष्ठका बयानमा उल्लेख छ । सिटीसी मलमा व्यक्तिगत लगानी गरेको भए पनि त्यो सबै पैसा सहकारीकै हो ।

तामाङले मामाससुरा तामाङलाई अध्यक्ष बनाएको भए पनि सहकारी आफैंले चलाउन गरेको श्रेष्ठको बयानमा उल्लेख छ । तर, तामाङले भने सहकारीको कारोबार सबै अहिलेको सञ्चालक समितिले हेरेको र आफ्नो कुनै दायित्व नरहेको बयान दिएका छन् । यता श्रेष्ठ भने आफू नाम मात्रैको अध्यक्ष भएको र सबै काम तामाङले लिने गरेको बताउँछन् ।

२०५१ सालमा १ लाख रुपैयाँ बचत गरेर सहकारीमा प्रवेश गरेका तामाङ २०५७ देखि २०६७ सालसम्म अध्यक्ष पदमा रहे । उनले सहकारीमा हुँदा मासिक ५ लाख विभिन्न सेवा सुविधा बापत लिने गरेका थिए ।

तामाङले सिभिल ग्रुपबाट मासिम २ लाख रुपैयाँ लिने गरेको बयानमा छ । श्रेष्ठले आफू नाम मात्रैको अध्यक्ष हो भने पनि उनको अध्यक्षतमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले २०६७ पुस ३ गते देखि २०७४ चैत ४ गतेसम्मको बैठकले तामाङको सिभिल होम्समा बिना धितो १ अर्ब ३२ करोड ५५ लाख ७७ हजार ३० रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । सिभिल होम्सले पहिलो लिएको कर्जा चुक्ता नगरे पनि पटक पटक कर्जा दिने गरेको बयानमा उल्लेख छ ।

अभियोग पत्रमा तामाङ र श्रेष्ठलाई मुलुकी ऐन ठगिको महल ४ नम्बर र हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (३) को ग बमोजिम सजाय हुन तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४१ बमोजिम पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराउन र सजाय माग दाबी रहेको छ ।