खेलकुदबारे एमाले–समाजवादी एकमतः ‘पढ्न नजान्नेले खेल्छन्’ भन्ने भाष्य गलत

काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीले खेलकुदबारे एकमत प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले खेलकुदलाई पढ्न नजान्नेले खेल्ने भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजेकोबारे आपत्ति जनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय खेलाडीलाई आवश्यक मासिक तलवको व्यवस्था गर्न नसकेकोमा एमाले सचिव भिमप्रसाद आचार्यले असन्तुष्टि जनाए । यसैगरी प्रधानमन्त्री आफैं खेलकुद क्षेत्रलाई बुझ्ने विषयमा गम्भिर बन्नुपर्ने समाजवादीका प्रमसख सचेतक मेटमणि चौधरीले बताए ।

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले)का सचिव आचार्यले सरकारले राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई आवश्यक मासिक तलव, भत्ताको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो कुरा बताए । सचिव आचार्यले सबै प्रदेशमा रंगशाला निर्माण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए । उनले पालिकामा एउटा रंगशाला हुनुपर्ने र त्यसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरे । सचिव आचार्यले सबै माध्यामिक तहको अध्ययनमा खेलकुदलाई अतिरिक्त विषयको रुपमा अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

‘क्रिकेट खेलले जुन प्रगति गरिरहेको छ, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । फुटबल, कराँते आदि खेल पनि धेरै खेलाडी सहभागी भएको खेल हो । जेजति खेलमा नेपालले दख्खल हासिल गर्दै गएको छ । ती सबै खेलका राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरुलाई मासिक तलवभत्ता, जीविकोपार्जनको व्यवस्था यो बजेटले गर्न सक्नुपर्दथ्यो,’ आचार्यले भने । उनले प्रत्येक प्रदेशमा मा १÷१ वटा खेलकुद कलेज व्यवस्था गर्न माग गरे ।

एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई खेलकुद क्षेत्रको विकासमा गम्भिर बन्न आग्रह गरे ।

उनले सरकारले खेलकुद क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विकासमा ध्यान दिन प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको ध्यानाकर्षण गराए । चौधरीले सरकारले खेलकुद क्षेत्र र युवा समुदायलाई उपेक्षित गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले पनि राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई नियमित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

चौधरी भन्छन्, ‘आज युवा तथा खेलकुद क्षेत्र उपेक्षित क्षेत्र बनेको छ । सबैभन्दा काम नलाग्ने मानिसहरुले खेल्छन् भन्ने बुझिरहेका छौं । त्यसैले सरकारले सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको हो ।’ प्रमुख सचेतक चौधरीले खेलाडी उत्पादन गर्ने कुरामा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।