समाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको भन्दै सांसदहरुको आपत्ति



काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र बायोमेट्रिक अनिवार्य गरिएकोप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले पूर्वतयारी बिनै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले पूर्वतयारीबेगर अनिवार्य गरेर गृह मन्त्रालयले सामाजिक आतंक मच्चाएको बताए ।

हरेक घरमा पुग्ने टोली सरकारले निर्माण गरेर परिचय पत्रको व्यवस्थापन गरेर, बायोमेट्रिक घरमा लगेर बायोमेट्रिक गरेर यसको पूर्वतयारी गरेर अर्को वर्षदेखि लागु हुनेगरी लागू गर्न उनले माग गरे ।

परिचयपत्रका लागि वडा कार्यालयहरुमा बिरामी भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कसैले नाम्लाले बोकेर, कसैले रिक्सामा चढाएर लैजाने, कसैले गाडी खोजेर लगिरहेको भन्दै यसले नागरिकलाई दुख दिएको बताए ।

पहिले थुप्रै ठाउँहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अफलाइन गरिएका ठाउँहरूमा रेकर्डेड नभएका र पुनः रेकर्ड कायम गरी इलाका प्रशासन कार्यालय वा सिडिओ कार्यालय धाउनुपर्दा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका र बिरामीहरूलाई यातना सरह हुने उनले बताए ।

त्यस्तै एमाले सांसद विद्या भट्टराईले पनि जेष्ठ नागरिकले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि धाउनु पर्ने अवस्थाले समस्या ल्याएको बताइन् ।

दुर्गम गाउँदेखि घन्टौं लगाएर अक्सिजन सिलिण्डरसमेत बोक्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउनुपर्ने, पालो नपाएर फर्कनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले सामाजिक सुरक्षाको भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्नका लागि साउन महिना तोकिएको भन्दै त्यसलाई पछि सार्न आग्रह गरिन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदन संकलनका लागि वडास्तरमा निश्चित समयमा घुम्ति शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।


क्लिकमान्डु