धितोपत्र बोर्ड अर्थ मन्त्रालयको महाशाखा जस्तै, अर्थमन्त्री किन चाहँदैनन् अध्यक्ष नियुक्ति गर्न ?

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई अघोषित रुपमा महाशाखा जस्तै बनाएको छ । मन्त्रालयले बोर्डलाई महाशाखा जस्तो बनाउदा काम गर्ने उत्साह कम हुँदै गएको सेबोनका कर्मचारी बताउँछन् ।

धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनु बनाउनु पर्ने बहस भइरहँदा पछिल्ला समय बोर्ड झन् अर्थ मन्त्रालयको महाशाखा बन्दै गएको हो ।

अर्बौंका सूचीकृत कम्पनीहरुलाई नियमन गर्नुपर्ने बोर्डलाई सरकारले स्वायत्त बनाउनुभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको महाशाखा जस्तै बनाउँदा काम गर्ने उत्साह घट्दै गएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् ।

बोर्डलाई स्वयत्त नबनाउँदा सरकारलाई आफ्ना अनुकुलका निर्णय गराउन र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बोर्ड सदस्य भएर बैठक भत्ता खान सहज भएको छ ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत् ऐन संशोधन गरेर बोर्ड अध्यक्ष नभएको समयमा मन्त्रालयका सहसचिवलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गराएको छ । यसबाट सरकारले बोर्डलाई स्वायत्तता दिन नचाहेको देखिएको पनि कर्मचारीवृत्तमा चर्चा छ ।

अर्बौको कारोबार गर्ने करिब ५ सय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने निकायलाई केही सहसचिवको स्वार्थका कारण मन्त्रालयको महाशाखा जस्तो बनाएर राख्दा सेयर बजारमा अवान्छित गतिबिधी बढ्ने तर्फ भने सरकारले आँखा चिम्लेको छ ।
पुस २० गते तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको पदावधी सकिएपछि सरकारले बोर्डमा अध्यक्ष नियुत्ती गर्न आलटाल गर्दै आएको छ ।

कानुनत सरकारले सूचना प्रकाशित गरि आवेदन मागेका अध्यक्षका प्रतिस्पर्धाबाट योग्य ठानिएका व्यक्तिलाई छनोट गरेर मन्त्रिपरिषदले चार वर्षका लागि अध्यक्षमा नियुक्ती गर्ने गर्छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयमा वर्षमान पुन भित्रिए पछि बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्नुको साटो यथास्थितीमा बोर्ड चलाउन सहज मानेका छन् । अन्यथा आवेदन दिएका प्रत्यासीमध्येबाट ५ जना सूचीकृत गरि अन्तर्वार्ताको दिन समेत तोकिसके पछि पनि उक्त प्रकृया अगाडि बढेको छैन ।

प्रकृया अगाडि बढाउनुको साटो मन्त्रालयका कर्मचारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत् मन्त्रालयका सहसचिवलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरेको छ । र अर्थ मन्त्रालयलका कर्मचारी बोर्डमा हाबी हुने वातावरण बनाएका छन् ।

यसले गर्दा बोर्डका कर्मचारीमा काम गर्ने उत्साह कम मात्रै नभएर आगामी दिनमा कसरी कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने त्रास पनि बढेको बताइन्छ । योग्य व्यक्तिलाई बोर्डमा पठाउन नसकेको सरकारले कार्यकर्ता पठाउन थालेको भन्दै बोर्डका कर्मचारी त्रसित बनेका हुन् ।

सरकारले बोर्ड अध्यक्षका लागि आवेदन खोल्दा १९ जनाले आवेदन दिएकोमा अध्यक्ष छनोट समितिले ५ जनाको नाम तयार पारेको थियो । पछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको ठाडो निर्देशनमा चैत मसान्तमा उक्त प्रकृया रोकिएको छ ।

बोर्डको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका १९ जना मध्येबाट नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्ण बहादुर कार्की, तत्कालीन बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं, धितोपत्र बोर्डको पहिलो श्रेणीका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, अर्का कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ गरि ५ जना छनौट गरि अन्तर्वार्ताको लागी मिति समेत तोकिएको थियो ।

उक्त ५ जनाको सूचीबाट ३ जनाको नाम छनोट गरेर मन्त्रिपरिषदबाट एक जना योग्यलाई अध्यक्ष बनाउन छोडेर सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सह सचिवलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन सहज मानेको छ । जसका कारण सरकारले बोर्डका अध्यक्ष नियुक्त नगरेसम्म जुन पार्टीको अर्थमन्त्री हुन्छन्, त्यही पार्टी समर्थीत कर्मचारी बोर्डको अध्यक्ष बनाउन बाटो पनि खुलेको छ ।

हाल अर्थ मन्त्रालयले नरेन्द्र राना मगरलाई बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ । उनको आगमनले बोर्डका कर्मचारीमा उत्साहभन्दा पनि त्रास बढेको कर्मचारीको दाबी छ । ‘मन्त्रालयले बोर्डका अध्यक्ष भनेर रानामगरलाई पठाएको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँ आएपछि कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या भएको छ । उहाँले तत्कालका लागि आएको भएर कर्मचारीलाई मन लाग्दी सरुवा गर्ने, अनुकुलका काम गर्न लगाउने भएकाले कर्मचारीमा त्रास बढेको छ ।’

नियमित प्रकृयाबाट अध्यक्ष आउँदा ४ वर्षका लागि आउँछन् । तर मन्त्रालयबाट पठाउँदा केही समयका लागि आउने र थोरै समयका लागि आएर दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पर्ने काम गर्न कर्मचारीलाई दबाब पर्ने हो की भन्ने त्रासमा कर्मचारी रहेका छन्।

‘सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्षले चार वर्ष काम गर्छन्, उनीहरुसँग आफु्ले आफ्नो कार्यकालमा के गर्ने भनेर पहिला नै भनेका हुन्छन् । संस्थालाई कसरी अघि बढाउने, आफुले के गर्ने, बजारको हितमा कसरी काम गर्ने, लगानीकर्ताको हितमा कसरी काम गर्ने भन्ने योजना हुन्छ’ ती कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयले केही समयका लागि पठाउने अध्यक्षसँग न दीर्घकालीन योजना हुन्छ, न कुनै लक्ष्य हुन्छ । न बजारको विकासका लागि, कर्मचारीको हितका लागि काम गर्ने योजना नै हुन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो महाशाखा जस्तो बनाएको बोर्डलाई अर्थबाट अध्यक्षको रुपमा आएका प्रतिनिधिले कर्मचारी सरुवा गर्ने, अनुकुलका काममा लगाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

‘अर्थमन्त्रीलाई आफुलाई मन पर्ने कार्यकर्तालाई बोर्डमा पठाउँदा उसले कुनै दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गरेको खण्डमा त्यसमा कर्मचारीले कसरी कलम चोब्ने भन्ने डर हुन्छ । आज कसैको स्वार्थमा कुनै निर्णय गर्लान्, अर्थमन्त्रीलाई मन नपरेको खण्डका मन्त्रालयबाट अध्यक्षको रुपमा अर्को सहसचिव पठाउलान्, यो अवस्थामा कर्मचारीले कसरी काम गर्न सक्छन्,’ बोर्डका अर्का उच्च पदस्थ कर्मचारी भन्छन्, ‘अध्यक्षले भनेको नमाने भएन, नमाने सरुवा गर्लान्, काम गर्दा अध्यक्ष नै कति समय रहन्छन्, उनले गरेको निर्णय कार्यान्वयन कसरी हुने हो पत्तो हुन्न । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीमा त्रास झनै बढ्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयबाट पठाएको भएपनि मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेको अध्यक्ष जत्तिकै अधिकार हुने भएका कारण बोर्डका कर्मचारी त्रसित भएका हुन् ।

जसले गर्दा केही दिनका लागि आएका अध्यक्षले पुँजी बजारको हित, लगानीकर्ताको हितमा कसरी काम गर्छन भन्नेमा कर्मचारी, लगानीकर्ता, सूचीकृत कम्पनी अन्योलमा रहेका छन् ।

अब सरकारले समयमा नै अध्यक्ष नियुक्त नगरे सरकार परिवर्तन भए पिन्छे नै बोर्डको अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने स्वेच्छाचारी निर्णय हुन सक्ने आशंका कर्मचारीको छ ।

किनकि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन मन्त्रालयमा आएपछि नै बोर्डमा २ जना अध्यक्ष बनाइसकेका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर चैत ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई माध्यम बनाएर अर्थमन्त्रीले बोर्ड चलाउन खोज्नु सेयर बजारको दीर्घकालीन हित नहुने र चलखेल बढ्ने कर्मचारीको गुनासो पनि छ ।

जेठ पहिलो साताको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार बोर्ड अध्यक्षमा हालका राना मगर पुगेका हुन् भने त्यसअघि उक्त भूमिकामा अर्थ मन्त्रालयका रितेश शाक्य रहेका थिए ।

बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा ३५ कम्पनीको आईपीओ, १३ कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्कासनका लागी पाइपलाइनमा रहेको छ ।
मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको आईपीओ, हकप्रद सेयर सेयर निष्कासन गर्न दिने भन्ने विषयमा छलफल गरेको भए पनि निर्णय भने गर्न सकेको छैन ।

पुस २० गते धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष हमालको कार्यकाल सकिए पछि विगत ५ महिनादेखि बोर्ड अर्थमन्त्रालयले सहसचिवमार्फत संचालन गर्दै आएको छ ।