‘अग्रिम आयकरले चामल, तेल, दालको मूल्य बढ्छ: सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ’
काठमाडौं । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा अग्रिम आयकर लागेपछि चामल र दालको मूल्य बढ्ने र यसले मुद्रास्फीतिमा असर गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोगहुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रसोधन गरी बिक्री बितरण गर्ने चामल दाल उद्योग लगाएत अन्य यस्ता उद्योगको कच्चा पदार्थ (धान र दाल गेडागुडी)आयातमा अत्याधिक क्रमश २.५ % र १० % अग्रिम आयकर लगाएको भन्दै बिरोध गरेको छ । अतिरिक्त महसुलले चामल र दालको मूल्य बढ्ने र यसले मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष असर पर्न संघको भनाइ छ ।
संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले दालमा २०% तथा चामलमा १०० रुपियाँ मूल्य बढ्ने बताए ।
कच्चा पदार्थको अभावले खाद्य उद्योगहरु संकटमा रहेको अवस्थामा खाद्य उद्योगमाथि बजेटले आक्रमण गरेको भन्दै उनले अग्रिम कर हटाउनु पर्ने माग गरे । सरकारले फिर्ता नलिए उद्योगहरु ६ महिनामा बन्द हुने उनले चेतावनी दिए ।
‘२० प्रतिशत भाउ बढ्छ यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘खुला सिमाबाट स्मग्लिङ भइरहेको छ यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।’ यसले उपभोक्ता मारमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले सरकारको निर्णयले अर्बौंको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना रहेको र यसले रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अग्रिम करसहित दल, धान, चामल, गहुँ, मकै, भटमास लागेको सबै कर खारेज गर्न माग गरे ।
नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघको भनाइ
नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को लागि ल्याएको बार्षिक बजेटका समग्र पक्ष स्वागतयोग्य देखिएपनी नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोगहुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रसोधन गरी बिक्री बितरण गर्ने चामल दाल उद्योग लगाएत अन्य यस्ता उद्योगको कच्चा पदार्थ (धान र दाल गेडागुडी) आयातमा अत्याधिक कमश २.५ % र १० % अग्रिम आयकर लागेको छ । उद्योगको लागि अग्रिम आयकर लगाउन नहुने संघको माग छ।
क) दाल प्रशोधन गर्ने उद्योगको हकमा ।
औद्योगीक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा तयारीको तुलनामा कम्तिमा पनि १ तहको भन्सार दर फरक हुन्छ भनी अर्थ मन्त्रीज्यूले यही बजेटमा भनीरहँदा हामीले बिगत ५ बर्षदेखी १ तहको सुबिधा खोजिरहेका थियौ । तर यसको बिपरित तयारी दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा समान १० % यथावत रहेको र सोमा थप १० % अग्रिम आयकरको भार थप हुदा दाल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको छ ।
दाल उद्योगको हकमा भारतबाट आयात हुने तयारी दाल H.S code ०७१३४०९० मा अग्रिम आयकर नलागेको हुंदा नेपालका उद्योग कसरी संचालन हुन्छ यो आफैंमा एउटा प्रश्न छ ।
ख) धान प्रशोधन गर्ने उद्योगको हकमा ।
औद्योगीक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (धान) मा यस आर्थिक विधेयक २०८१ मा २.५%अग्रीम आयकर लागेको छ । जसले गर्दा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको छ । भारत बाट आयात हुने तयारी धान र व्यापारीहरु बाट आयातहुने तयारी चामल दुबैको भंन्सार महसुल र अग्रीम आयकर करिव करिव वरावर नै हुन जान्छ । यसले स्वदेशी चामल उद्योग धारासाही हुने देखिन्छ ।
ग) अग्रीम आयकर लगाएको खण्डमा पर्ने असरहरु :
१. अग्रिम करको नीति उपयुक्त देखिँदैन किनभने एकातर्फ सरकारले मूल्य अभिबृद्धी (Profit ) २०% सिमित गरीरहेको छ र अर्कोतर्फ १०% अग्रिम करले न्युनतम मुल्य अभिबृद्धी (Profit ) ५० % हुनु पर्ने देखाउँछ । उद्योगमा अग्रीम आयकर लगाएको पक्का पनि कुनै त्रुटिको हुन सक्ने हामीले अनुमान गरेका छौ । बिगत २ बर्षदेखी सम्पूर्ण दाल उद्योग भारी नोक्सानीमा रहेको अवस्था छ ।
२. समायोजन नगरेको रकम (अग्रिम आयकर र बर्षको तिर्नु पर्ने आयकरको ब्यालेन्स रकम) अर्को बर्षको लागि अग्रेशन (carry forward) गर्न अनुमति दिएको छैन र हामी यसलाई खर्चको रुपमा पनि बुक गर्न सक्दैनौं । यसमा आयकरको ऐनको प्रावधान प्रष्ट छैन ।
३. अग्रिम आयकरको रकम जुनकी आयकरबाट असुल गर्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि बिक्री गर्नु भन्दा पूर्व लागतको रुपमा अग्रिम आयकरलाई जोडन एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको आधारमा नमिल्ने भएकोले यहां लागत बढी र बिक्री रकम घटन आउछ जुन की कुने हालतमा उपयुक्त देखिदैन ।
४. अतिरिक्त महसुलले चामल र दालको मुल्य बढछ र यसले मुद्रास्फिर्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्न
जान्छ ।
५. अबैध आयातलाई प्रोत्साहन मिल्छ र राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ ।
६. अर्बौंको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।
७. स्वदेशी दाल, चामल उद्योग बन्द हुँदा आयातित दाल चामलमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय दाल चामल खान नपाउने ।
स्वदेशी दाल तथा चामल उद्योगले क्रमश १०% र २.५०% अग्रिम आएकर थेग्न नसक्ने हुँदा स्वदेशी उद्योग बन्द हुने निश्चित छ । यसले देशको औद्योगिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने हुंदा सम्पूर्ण चामल दाल उद्योगमा अग्रिम आयकर खारेजी गरी दिन हाम्रो विनम्र अनुरोध छ ।
क्लिकमान्डु
