केबी उप्रेती अध्यक्ष रहेको आइडियल यमुना सहकारीमा साढे ५ अर्ब अपचलनः कसको कति दायित्व ?

काठमाडौं । मर्जरको नाममा ५ वटा सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ अलपत्र परेको छ ।

गत असारमा ५ वटा सहकारी मर्ज भएर आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बन्यो। मर्ज भएपनि एकीकृत कारोबार भने गर्न पाएन । अहिले यी ५ वटा सहकारीले मर्जका नाममा बचतकर्ताको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बचत अलपत्र पारेका छन् । बचतकर्तालाई बचत फिर्ता नगरेपनि ५ वटै सहकारी प्यान नम्बर नविकरण गरेर भित्रभित्रै कारोबार गरिरहेका छन् ।

तत्कालिन समयमा केबी उप्रेती अध्यक्ष रहेको हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कुयाङ लामा अध्यक्ष रहेको आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, मनोज थापा अध्यक्ष रहेको तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, हस्त रावत अध्यक्ष रहेको नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र श्याम बहादुर तामाङ अध्यक्ष रहेको घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मर्ज भएर गत असारमा आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था जन्म्यो ।

एकीकृत कारोबार हुन नपाउँदै करिब तीन महिना अवधिमा संस्था डिमर्जमा जान खोज्यो । तत्कालिन समयमा ५ वटा संस्थाको करिब ८ अर्ब बचत फिर्ता हुन सकेको थिएन । अहिले साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बचत बचतकर्ताले फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।

मर्जर भएर बनेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अध्यक्ष उप्रेती, उपाध्यक्ष मनोज थापा मगर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कोयन लामा बने ।

अहिले आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको करिब ३ अर्ब फिर्ता गर्न बाँकी छ । हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारीले १ अर्ब ६० करोड दायित्व फरफारक गर्न बाँकी छ ।

यस्तै नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारीले ५८ करोड, तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारीले ४२ करोड र नेपाल घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारीले १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत फिर्ता गर्न बाँकी छ ।

मर्जपछि बनेको संस्थाको अध्यक्ष केबी उप्रेती भएका कारण अहिले ५ अर्ब रुपैयाँको दायित्व उप्रेतीको टाउकोमा रहेको देखिन्छ।

यता बचतकर्ताले सहकारी विभागमा मर्ज हुनुभन्दा अघि जुन नाममा संस्था चलेको थियो त्यही संस्थाको नाममा उजुरी परेको छ। अहिले पनि उजुरी आउने क्रम जारी रहेको सहकारी विभागले जनाएको छ ।

संस्था मर्ज भएको समयमा मर्ज हुनु अघिसम्म जुन संस्थाको जे जति दायित्व रहेको छ, त्यो सबै सम्बन्धित संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालकले व्यहोर्ने गरी सम्झौता गरेको आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बताए । विभागमा जसको नाममा उजुरी परेको भएपनि संम्बधित संस्थाले नै स्वीकार्ने सहमति पहिला नै भएको उनको भनाइ छ ।

यता संस्थाका उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष मनोज थापा मगर पनि मर्जरमा जानुअघि सस्था संस्थाले आफ्नो दायित्व आफैं सकार्ने सहमति भएको बताउँछन् ।

‘मर्जरमा जाने सम्झौता भएको केही समयमा नै डिमर्जमा जानु पर्ने बाध्यता बन्यो’ उनले भने ‘अब ५ वटै संस्था डिमर्ज भएर मर्ज हुनुभन्दा अघि नै अवस्थामा गएर सबै संस्थाले आ-आफ्नो दायित्व फरक फारक गर्छन् । ५ वटा संस्थाबीच पनि पहिला नै सहकारी विभागमा सम्झौता भएको थियो ।’

५ वटा सहकारी मर्ज हुनुअघि भएको सबै दायित्व सम्बन्धित संस्था र सञ्चालकले व्यहोर्ने सम्झौता भएको उनको भनाइ छ ।

विभागले पनि त्यही अनुसार नै ५ वटा सहकारी मर्जरका लागि सहमति दिएको हो । २०८० असारमा ५ वटा संस्था मर्जर भएर एउटै भएपनि एकीकृत कारोबार हुनै नपाई असोजमा डिमर्जमा जान खोजे ।

मर्जरमा जाने भएका केही सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि, केही संस्थाको वित्तीय रिपोर्ट र लगानी हेरेपछि संस्थाले कुनै पनि हालतमा एकीकृत कारोबार गर्न नसक्ने देखिएको उपाध्यक्ष थापाले बताए ।

‘मर्ज भएका संस्थाको सञ्चालकहरुभित्र नै विवाद हुने देखिएपछि ५ वटै संस्थाले संयुक्तरुपमा साधारण सभा बोलाएर असोज पहिलो साता डिमर्जमा जाने निर्णय गरेको थापाको भनाइ छ ।

यता मर्जमा जान लागेका केही सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन भन्दै दैनिक जसो सहकारी विभागलमा उजुरी दिएपछि संस्थाको एकीकृत कारोबार हुन नसकेको हो । संस्थाले एकीकृत कारोबार गर्न नसक्ने भएपछि सहकारीका सञ्चालक डिमर्जमा जान खोजेका छन् । तर, सहकारी विभागले भने मानेको छैन ।

विभागले नमानेपछि ५ वटै सहकारीका सञ्चालक जेठ ६ गते संस्थाको डिमर्ज गरी पाउँ भन्दै उच्च अदालमा पुगेका छन् ।

उच्च अदालतले जेठ ७ दिन सहकारी विभागलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै किन सहकारी डिमर्जमा जानु नपर्ने हो भन्दै १५ दिने जवाफ मागेको छ ।

सहकारी डिमर्जमा जान सबै तयार भएको, असोज ६ गते को साधारणसभापछि सबै सहकारीले आफ्ना बचतकर्तालाई आगामी ३ वर्षभित्र कसरी बचत फिर्ता गर्ने भन्ने योजना विभागमा पेश गरिसकेको अध्यक्ष उप्रेतीले बताए । अब संस्था डिमर्ज गराउनु पर्ने उनको माग छ , डिमर्ज गराउनु पर्यो भन्दै आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था उच्च अदालत पाटन पुगेको छ ।

अदालतले विभागलाई डिमर्ज हुन किन नदिएको भन्दै १५ दिने जवाफ माग गरेको छ । उक्त जवाफ यो साता पेश गर्ने विभागले प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले बताए ।

विभागका प्रवक्ता उपाध्याय यही साता विभागले अदालतमा जवाफ पठाउने बताउँछन् ।

सहकारीका बचतकर्ता उजुरी लिएर आइ रहने अनी संस्था डिमर्ज गरीपाँउ भन्दै आउनु न्यायसंगत नभएको उनको भनाइ छ ।

‘सम्बन्धित संस्थाले बचतकर्तालाई बोलाएर उहाँहरुले विभागमा उजुरी लिएर नआउने वातावरण बनाउनु पर्यो । सबै बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने सुनिश्चित हुनु पर्यो । विभागले खोजेको त्यही हो ।’ उनले भने ।

बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरी डिमर्जमा जान खोजेको भन्दै विभागले रोकेको हो । विभागले जमानेपछि पाँचवटै सहकारीका सञ्चालक डिमर्ज गराईपाउ भन्दै उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् । गत असोजमा विशेष साधारणसभा गरेर सहकारी विभागमा बचत फिर्ता गर्ने योजना पेश गरेका छन् । विभागले डिमर्ज गरेपनि बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने सम्भावना नदेखेर स्वीकृत नदिएको जनाएको छ ।

अहिले संस्थाको एकीकृत कारोबार नभएपछि ५ वटै संस्थाले राज्यलाई छुट्टा-छुट्टै कर तिरेर प्यान नविकरण गर्दै आफु आफै कारोबार गरिरहेको उपाध्यक्ष थापाले बताए ।

अहिले संस्थाहरुले बचर्ताको बचत फिर्ता गर्ने, नउठेको ऋण उठाउने क्रममा रहेको बताए । अहिले विभागमा उजुरी परेका संस्था, संस्थाका सञ्चालकको जायजेथा, सम्पत्ति बिक्री गरेर भएपनि बचत फिर्ता गर्न विभागसँग पटक पटक माग गरेको थापाको दाबी छ ।

‘हामीले बचतकर्ताको पैसा तिर्दैनौं भनेका छैनौं’ उनले भने ‘बचत फिर्ता गर्छौं विभागलाई विश्वास छैन भने सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गरोस, सम्पत्ति बिक्री गरेर फिर्ता गरोस्, जे गरेपनि हुन्छ हामी तयार छौं । तर संस्था डिमर्ज नै हुनैपर्छ । अब कुनैपनि हालतमा एकीकृत कारोबार हुँदैन ।’

आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अध्यक्षमा केबी उप्रेतीका साथै उपाध्यक्षमा मनोज कुमार थापा मगर, सचिवमा कुयाङ लामा चयन भएका छन् ।