युक्रेन आक्रमणमा खर्च नपुगेपछि धनाढ्यहरुलाई कर बढाउँदै रुसी सरकार

एजेन्सी । रुसले युक्रेनमा आक्रमणका लागि थप रकम आवश्यक परेपछि रुसका धनाढ्यहरु र व्यावसायहरुमाथि कर बढाउने योजना अगाडि सारेको छ । २०२२ को फेब्रुअरीमा युक्रेनमा आफ्ना फौज पठाउन थालेपछि रुसको सरकारी खर्च राजश्वभन्दा अर्बौं डलर बढेको छ ।

यससँगै पश्चिमा देशहरुले लगाएको विभिन्न प्रतिबन्धले रुसको ऊर्जा बिक्रीमा भारी मात्रामा कटौती भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै रुसमा रहेका शीर्ष धनाढ्यहरुका लागि नयाँ कर सीमा वा कर वृद्धिको प्रस्ताव राखेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार करमा गरिएको संशोधनबाट प्रतिवर्ष लगभग २६ अर्ब अमेरिकी डलर संकलन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको उद्देश्य छ । यद्यपि रुसी अर्थमन्त्री एन्टोन सिलुआनोभले भने यो नयाँ करको सीमाबाट निष्पक्ष र सन्तुलित कर प्रणाली विकास गरिने दाबी गरेका छन् । रुसको आर्थिक सहायताका लागि अतिरिक्त धनराशिको आवश्यकता परेको भन्दै उनले यस्तो योजना ल्याइएको पनि बताएका छन् । र नयाँ करको संशोधन प्रस्ताव २०२५ देखि लागु हुने बताइएको छ ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने गत मार्चमा आफ्नो पाचौं कार्यकाल पूरा गर्नुअघि आफ्नो सरकारले प्रमुख कम्पनीहरु र धनाढ्यहरुका लागि कर बढाउने सुझाव दिएका थिए ।

हाल रुसमा वहुसंख्यक नागरिकहरुका लागि आयकर १३ प्रतिशत छ । तर उच्च आम्दानी गर्नेहरुले १५ प्रतिशत कर तिर्ने गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गर्न लागेको कर प्रणाली अनुसार १५ प्रतिशतको दर अब २७ हजार अमेरिकी डलरदेखि ५६ हजार अमेरिकी डलर वार्षिक आम्दानी गर्नेहरुका लागि मात्रै लागु हुने छ । साथै १८ प्रतिशत २० प्रतिशत र २२ प्रतिशत गरी कर बढाइने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

यस योजनाबाट २० लाख रुसी नागरिकलाई प्रभाव पर्ने र २ वा २ भन्दा धेरै सन्तान भएका परिवारका लागि छुट हुने पनि अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । यसैबीच युक्रेनविरुद्ध लडिरहेका सैनिकहरुका लागि भने रुसी सरकारले कर छुटको व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

रुसी सरकारको २०२२ र २०२३ मा लगभग ७३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको संयुक्त बजेट घाटा भएको थियो । यस वर्ष भने रुसले १८ अर्ब डलर कमको बजेट ल्याएको छ ।