बजेट यथार्थपरक र संयमित, कार्यान्वयनमा चुनौतिः निजी क्षेत्र

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

बिहीवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

बजेटमा सम्बोधन भएका निजी क्षेत्रका मागको सफल कार्यान्वयन जरुरी रहेको उनीहरुले बताए । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित र संयमित भएकाले कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।

उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै माग सम्बोधन गरेको भन्दै कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाए बजेट राम्रो आएको उल्लेख गरे ।

व्यवसायीहरुले सरकारले पूराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दुःखद पक्ष भएको टिप्पणी गरे । व्यवसायीहरुले सरकारले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई साथमा लिने प्रतिवद्धता सकारात्मक रहेको बताए ।

उनीहरुले सरकारले आर्थिक वृद्धिको ६ प्रतिशतको लक्ष्य सकारात्मक भए पनि १२ खर्ब राजश्व संकलन चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र आशा जगाउने बजेटमा उल्लेख गरेर पनि व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी रहेको बताए । उनीहरुले कृषि, पर्यटन लगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकरात्मक पक्ष भएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई हटाउन सबै सरोकारवाला मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय सकारात्मक भएको बताउँदै उनले कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रको मागको सफल कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरे ।

बजेटमा स-साना छरिएर रहेका पुँजीलाई लगानीमा परिणत गर्ने जस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै प्राथमिकताका साथ आएको उनले बताए ।

पुराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दुःखद् पक्ष भएको ढकालले गुनासो गरे ।

अध्यक्ष ढकालले सरकारले मर्जर र एक्विजिसनमा दिइएको सुविधा अहिलेको बजेटले काटिएको भन्दै पहिलेका बजेटले दिएको सुविधा अहिलेको बजेटले काट्दा लगानीकर्ता बिच्किने अवस्था आउनसक्ने बताए ।

बजेटले दिएको मार्गनिर्देशलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नसके अर्थतन्त्र लयमा फर्कन समय नलाग्ने ढकालको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको परिसंघको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक भएको बताए ।

बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणालाई आफूहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको बताउँदैअग्रवालले आयोग गठन गरी यस कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन अनुरोध गरे ।

आर्थिक सुधारका रणनीतिमा पनि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुँदा सोही अनुरुप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयमा आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले बजेटका पाँच उद्देश्यमध्ये उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने विषय सकारात्मक भएको परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।

बजेटले कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्र तोकिनु निजी क्षेत्रको लागि राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन ल्याउने विषयमा बजेटमा समावेश हुनु स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए ।

आयातित वस्तुमा भन्सार विन्दुपास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए ।

बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको बताए ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा सहभागी हुनेगरी कानूनी प्रबन्ध गरिनु पनि स्वागत योग्य रहेको उनले बताए ।

अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा सरकारले अपेक्षा गरेको राजस्व संकलन हुन गाह्रो हुनसक्ने बताए ।

बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अति आवश्यक रहेको अग्रवालले बताए ।

बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति कायम राख्ने गरी आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो एवं बिस्तारकारी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको बताए भयो । कृषि, पर्यटन लगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकरात्मक पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले आन्तरिक राजस्वमा भने समस्या भएको बताए ।

भूतप्रभावि करको दायित्वको दवाव परिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सरकारको भूतप्रभावि करको नीतिले व्यवसायी आतंकित भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रन नसक्ने उनले बताए ।

एकातर्फ स्रोत बढाउने लक्ष्य लिने तर आर्थिक शिथिलता ल्याउने बजेट ल्याउँदा तालमेल नमिल्ने उनले बताए भयो । राज्यले मालवस्तुको मूल्यांकन गर्नेतर्फ जान नहुने उनले बताए । उनले आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा बजारमा तरलता अभावको जोखिम पनि बढ्ने अग्रवालले बताए ।

बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सामान्य अवस्थामा कम भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतिपूर्ण हुने उनले उल्लेख गरे ।