बजेटमा घोषणा गरेअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले पुनःसंरचना गर्छ- डेपुटी गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको नीतिलाई मौद्रिक नीतिमार्फत पुनःसंरचना गरिने बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको बजेटमा समावेश भएका विषयहरूबारे भएको अन्तरक्रियामा उनले सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट धेरै मात्रामा महिला उद्यमी र कृषकहरुले कर्जा पाइरहेको अवस्थामा अहिले केही फरक पर्न गएको भए पनि बजेटमा रकम तोकेर आएको बताए ।

आगामी दिनमा संशोधन गरी बजेटमा उल्लेख भएको कुरा तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए । मिश्रले डिजिटल भुक्तानीको प्रवद्र्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी, ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी लगायत विषयलाई बजेटमा समावेश गर्दै वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने बजेटको घोषणाले राष्ट्र बैंकको कार्यक्रमलाई थप सहयोग पुग्ने बताए ।

कृषिमा आवश्यक पर्ने लगानीलाई केन्द्रीय बैंकले कम हुन नदिने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

घर कर्जाको कारोबार तथा फुकुवा, कर सम्बन्धी काम, मालपोत लगायतका बीचमा डिजिटल प्लेटफर्म बनाइ बैंकको माध्यमबाट काम गर्ने नीति आउनु पनि राम्रो पक्ष भएको उनले उल्लेख गरे ।

बझाङको साइपालिकामा बैंक शाखा स्थापना गर्ने नीति ढिलै गरी भए पनि आउनु सकरात्मक भएको उनले बताए । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ५.५ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति सीमित राख्ने र १२ प्रतिशत प्रतिशतको कर्जा बृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा हुने उनको भनाइ छ ।

मिश्रले चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकहरुलाई पुँजी पर्याप्ततामा सहजीकरण गरिसकेको हुदाँ यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहज हुने बताए ।

आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने गरी आगामी आवको मौद्रिक नीति बनाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

मिश्रले यसो भने

सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत कर्जा कृषिमा लगाउनुपर्ने नीति लिएको छ । कृषिमा सप्लाई साइट मात्रै होइन माग साइटबाट पनि यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कृषिमा आवश्यक पर्ने लगानीको सम्भाव्यताको फण्डमा कमि हुन दिने छैन ।

नीति मार्फत हामी अगाडि बढाउँछौं । घर कर्जाको कारोबार तथा फुकुवा, कर सम्बन्धी काम, मालपोत लगायतका बीचमा डिजिटल प्लेटफर्म बनाइ बैंकको माध्यमबाट काम गर्ने नीतिमा राष्ट्रले काम गर्नेछ । बझाङको साइपालिकामा बैंक शाखा स्थापना गर्ने बजेटमा आयो । तर सडक, इन्टरनेट जस्ता पूर्वाधार नहुदाँ बैंकले त्यहाँ शाखा स्थापना गर्न सकेको छैन । चाँडै बनाउँछौं ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट धेरै मात्रामा महिला उद्यमीहरुले कर्जा पाइरहेको र कृषकहरुले कर्जा पाइरहेको अवस्थामा अहिले केही फरक पर्न गएको भएपनि बजेटमा रकम तोकेर आएको सन्दर्भमा सहुलियतपूर्ण कर्जालाई समन्वय गरी कसरी परिर्वतन गर्नसक्छौँ । आगामी दिनमा संशोधन गरी बजेटमा उल्लेख भएको कुरा तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।