यी हुन् महालेखालाई लेखापरीक्षण गर्न नदिने ७ स्थानीय तह, ७४६ मा पाइयो २.७२% बेरुजु

काठमाडौं । बेरुजु केलाउँदै जाने क्रममा देशका ७ स्थानीय तहले सरकारको संवैधानिक आयोगलाई असहयोग गरेका छन् । सरकारी निकायको लेखापरिक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परिक्षकलाई असहयोग गर्ने ४ स्थानीय तह मधेशका छन् भने कर्णालीका २ र कोशीको एउटा स्थानीय तहले महालेखालाई विवरण दिएनन् ।

महालेखापरिक्षक तोयम रायाका अनुसार महालेखाले कोशीको मेचीनगर नगरपालिकाको लेखापरिक्षण गर्न सकेन । यस्तै सिरहाका विष्णुपुर र बरियारपट्टि गाउँपालिका, सर्लाहीको कविलाशी नगरपालिका, बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाले पनि लेखापरिक्षण गर्न दिएनन् । यसैगरी हुम्लाको चंखेली र अडानचुली गाउँपालिकाको पनि लेखापरिक्षण हुन नसकेको महालेखाको दाबी छ ।

देशका ७५३ मध्ये ७४६ स्थानीय तहको कुल ११ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँको लेखापरिक्षण भएको छ । आव २०७९/८० मा स्थानीय तहको कुल ३१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजुमध्ये ४ अर्ब १५ करोड असुल गर्नुपर्ने, २४ अर्ब ३ करोड नियमति गर्नुपर्ने र २ अर्ब ८२ करोड पेस्की बेरुजु पाइएको छ । स्थानीय तहको कुल लेखापरिक्षणमध्ये २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।

आव २०७९/८० को बेरुजु समेत थप गर्दा स्थानीय तहको कुल बेरुजु १ खर्ब ९३ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आवमा १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बेरुजु फर्स्योट तथा सम्परीक्षण हुँदा बेरुजु १ खर्ब ६२ अर्ब ४४ करोड बाँकी थियो ।