संसदीय छानबिन समितिको टीओआर सहमति नजिक, शीर्ष नेताले टुंग्याउने

काठमाडौं । सहकारी ठगीको विषयमा बनाउने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर)लाई अन्तिम रुप दिने तयारी भएको छ ।

कार्यदलका संयोजक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीका अनुसार कार्यदलमा सबै दलको सहमति भइसके पनि बालुवाटारमा बस्ने शीर्ष नेताहरुको बैठकले अन्तिम रुप दिनेछ ।

सहकारी ठगीको विषयमा गठन हुने संसदीय छानबिन समितिले संसदमा र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रश्न उठेका सहकारी र ती सहकारीको वचत रकम नियम विपरीत लगेर अपचलन गर्ने संस्थाको नाम संसदीय समितिको कार्यादेशमा राख्ने सहमति जुटेको पनि मन्त्री गिरीले जानकारी दिएका छन् ।

जवकि सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछालेनको अडानका कारण समिति गठन हुन रोकिएको थियो । साथै उनले नाम उल्लेख गर्न नहुने अडान राख्दै आएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने ठगीमा प्रश्न उठेका उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम किटान गर्नुपर्ने भन्दै आएको थियो ।

अन्तत: छानबिन समिति गठनका लगि बनेको कार्यदलको बैठकमा व्यक्तिको नाम किटान नगरेर ठगीमा संलग्न रहेका सहकारीको नाम किटान गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । जसअनुसार गृहमन्त्री लामिछानेको नामको सट्टा सूर्यदर्शन सहकारी, सुप्रिम र सहारा लगायतका सहकारीको नाम कार्यादेशमा किटान गरिनेछ ।

यस्तै गृहमन्त्री लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया प्रालिको नाम पनि कार्यादेशमा उल्लेख हुने बुझिएको छ । सूर्यदर्शन सुप्रिम र सहाराको रकम अपचलन हुँदा गोर्खा मिडिया प्रालिमा रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए । यही विषयलाई लिएर कांग्रेसले छानबिनको माग गर्दै आएको हो । गृहमन्त्री लामिछाने भने संसद्‍मा झडपकै अवस्थासम्म पुग्दा पनि समिति गठनका लागि तयार देखिएका थिएनन् ।