छानबिन समिति बनाए हुन्छ तर संसद्मा बोल्न पाउनुपर्छ: लामिछाने

चितवन । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउने आफ्नो अधिकार हनन भएको बताएका छन् ।

उनले सहकारी प्रकरणमा ‘छानबिन समिति बनाए हुन्छ तर संसद्मा आफु बोल्न पाउनुपने बताए ।

शनिबार चितवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले सार्वभौम संसद्मा सबैले बोल्न पाउनुपर्ने बताउँदै आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिए ।

‘छानबिन समिति बनाए पनि हुन्छ । तर संसद्मा बोल्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने,’नेपाली कांग्रेसले संसद् र आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ‘यसो गर, त्यसो नगर’ भनेर आदेश दिने होइन । ‘

गृह तथा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सरकारी ठगीमा मुछिएका जीबी राईलाई यसअघिको सरकारले भगाएको आरोप लगाएका छन् ।

लामिछानेले भगाएको मान्छेलाई खोज्न समय लाग्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

जीबी राई किन पक्राउ पर्न सकेनन् भन्ने प्रश्नमा उनले प्रतिप्रश्नसहित जवाफ दिए, ‘ नियन्त्रणमा लिन प्रयास भइरहेको छ । तर, यत्रा समस्या आउँदाआउँदै भगाएको चाहिं किन भन्ने प्रश्न सोध्न सकिन्छ नि ?’

सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी जिबी राईलाई नियन्त्रमा लिने प्रयास भइरहेको उनले बताए । राईलाई पक्राउ गर्न प्रक्रियागत काम भइरहेका उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘राईलाई पक्राउ गर्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको छ ।’ उक्त देशसँग प्रत्यर्पण सन्धि नभएकाले केही समस्या भएको बताउँदै उनले त्यसलाई समाधान गरेर निजलाई चाँडै पक्राउ गरिने बताए ।

प्रहरीले सवारीचालक अनुमतिपत्र घोटलादेखि ठूला अनियमिततासम्मका फाइल अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘बालमन्दिरको जग्गाको विषय कहिलेदेखि अड्किएको थियो । अहिले २० जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले आजै कारागार व्यवस्था कार्यालयको अनुगमन पनि गरे । त्यस क्रममा उनले कैदीबन्दीको समस्या समाधान गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ने बताए ।