उद्योग चलाउन उत्पादन र बजारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, नीतिहरु एकअर्कासँग सामन्जस्यमा हुनुपर्छ

सरकारको ऋण ५/७ वर्षमै अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ । १० वर्ष अगाडि सरकारको वैदेशिक ऋण ७ खर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो भने अहिले बढेर २४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अहिलेको अवस्था परिवर्तन भएको छ । राजस्वको योगदान र विदेशी ऋण करिब बराबरी हुन पुगेको छ ।

५ वर्ष अगाडिको बजेटमा छलफल गर्ने विषयमा आर्थिक वृद्धिदर कसरी बढाउने भनेर प्रमुख जोड दिने गरिएको थियो । कृषि क्षेत्रको योगदान पहिलो प्राथमिकता हुन्छ भन्ने थियो । कृषिबाट मान्छेहरू विस्तारै उत्पादनमा जान्छन् र सेवामा आउँछन् भन्ने थियो । तर, खेतीबाट उत्पादनतिर आउने काम प्रभावकारी हुन सकेन ।

उद्योग धन्दापनि २०४६ बाट २०५८ सम्मा उचाइँ लिँदै गएको थियो । अहिले उद्योगको उचाइँ घटेको छ । हामीले कृषि र उद्योगमा जति राम्रो सोच्छौ त्यो भएको छैन । उद्योगको लाइफ साइकलको लागि मेट्रियलको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । यसका लागि महत्वपूर्ण भनेको कच्चा पदार्थको ग्यारेन्टी हुर्नुपर्छ भन्ने हो । उद्योग चल्यो भने पनि बाहिरबाट प्रविधि ल्याएर चलाउने भन्ने मात्रै भएको छ । हामीले केही समय अगाडिको अवस्था हेर्ने हो भने सन् १९९० सालको लटमा खोलेको उद्योगले राम्रो गरेका थिए । त्यो हामीले देखेकै विषय हो ।

पछिल्लो समय जलविद्युतको प्रवद्र्धन गरिरहेको छौं । राज्यले पनि हाइड्रोलाई फोकस गरेकै हो । नेपालमा सिमेन्टको लागि पनि राम्रो बजार छ । नेपालमा सिमेन्टको लागि खानी पनि राम्रो नै छ । यही क्षेत्रमा भएको बजेट खर्च पनि राम्रो भएको देखिन्छ । देशलाई ट्रान्सफर्म गर्न सिमेन्ट उद्योगले निकै राम्रो काम पनि गरेको छ । त्यसैले त अहिले क्लिङ्कर आयात गर्नु पर्दैन भने नेपालबाट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यो राज्यको लागि राम्रो विषय पनि हो ।

नेपालमा अर्को सम्भावना भएको क्षेत्र भनेको फुड तथा भेजिटेबल उद्योग पनि हो । यसमा राम्रो सम्भावना छ । पछिल्लो समय नेपालबाट यार्सागुम्बा निर्यात गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने छ । यो हाम्रो देशमै छ जसलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरेर उद्योग व्यवसायलाई राम्रो गर्न सकिन्छ । चीनमा यसको राम्रो माग छ ।

नेपालमा सम्भावना भएको क्षेत्रको रुपमा टिम्बरलाई पनि लिइन्छ । यो नेपालमा राम्रो कच्चा पदार्थको रुपमा लिन सकिने क्षेत्र हो । यस्तै, नदीजन्य पदार्थ पनि नेपालबाट राम्रो निर्यात भएको थियो अहिले भने यो बन्द भएको छ । सम्भावनाको क्षेत्र भएकोले यसलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिने विषयको रुपमा लिन भने सकिन्छ ।

पछिल्लो समय ग्रुमिङ हुँदै गएको नयाँ क्षेत्र भनेको आइटी हो । जहाँ कच्चा पदार्थ चाहिँदैन । त्यसका लागि हामीसँग नै दक्षता बढाउँदै जानु राम्रो हुन्छ । प्राविधिक ज्ञान चाहिँदा अहिले पनि भारतीय नागरिक ल्याउनुपर्ने छ । त्यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकियो भने नेपालकै लागि राम्रो हुन्छ ।

नेपालमा दिइने तालिम भनेको सर्टिर्फिकेटको लागि मात्रै होइन । टे«निङ इस्टिच्युट बेकार हो भनने परेको छ । बाहिरबाट तालिम लिएर उद्योगमा आउने होइन । उद्योगमै सीप सिकाउनुपर्छ र काम लगाउनुपर्छ । तर, यसका लागि फ्याक्ट्रीको खर्चमा होइन । सीप सिकेपछि त्यहीँ रोजगार पाउने अवस्था बनाउने हो ।

पछिल्लो समय नेपालमा सीप भएका भन्दापनि इन्ट्रि लेवलको जागिर खोज्ने बढी भएका छन् । उनीहरुले काम सिकेपछि भने बाहिर हिँडिहाल्ने क्रमपनि बढेको छ । त्यसका लागि हामीले लेवरफोर्स बढाउनुपर्ने हुन्छ । अरु क्षेत्रमा पनि यो समस्या छ । यो समस्या समाधान गर्न शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भने शिक्षाको पोलिसी पनि बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा विदेशी मुद्रा संचित पछिल्लो समय बढेको छ । २०५८ सालमा नेपालमा १ अर्बको विदेशी मुद्रा संचिति थियो । कुनै बेला हामीसँग १ मिलियन डलरको एउटा मेसिन किन्न सक्ने क्षमता थिएन । तर, आज त्यो क्षमता भएको छ ।

२०४६ सालतिरको समयमा विदेश जाँदा २ सय डलर लिएर जाने कम मात्रै हुन्थ्यो । अहिले यही लगानी गरेर आम्दानी बढाउनुपर्छ भन्ने छ । हाइड्रोमा लगानी गर्न सकेकै कारण विदशी मुद्रा संचिति बढ्न पनि सहयोग पुगेको छ । र, नेपालले बिजुली साँच्चै उत्पादन गरेर बेच्ने हो भने भारतसँग नेगोसेशन गर्नुपर्छ । हाम्रो बजार भारत नै हो त्यही पठाउने वातवारण मिलाउनुपर्छ ।

नेपालमा आएको लगानीलाई उचित उपयोग गर्न सक्नुपर्र्छ । जहाबाट पैसा ल्याएर काम गर्न पनि दिनुपर्ने तर उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी भने बनाउनुपर्छ । हाम्रो बजार कहाँ हो त्यो हेर्नुपर्छ ।

भर्खरै हिड्न लागेको उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । अहिले त्यसको कस्ट हामी आफैंले ब्योहोर्नुपर्छ । सरकारले गर्ने प्रोटेक्टको समय निश्चित हुनुपर्छ । ५ वर्षमा प्रतिस्पर्धी बजारमा जान सक्ने गरी लगानी र त्यसको वातावरण पनि बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा दूध प्रोडक्सन गर्न दिने अनि सडकमा फ्याँक्न लगाउने जस्तो पनि हुनु भएन । प्रोडक्सन हुने तर बजार नहुने हुनु भएन । प्रोडक्सन भएपछि बजार पाउनुपर्छ । यी सबैलाई राखेर इन्ड्रस्ट्रियल पोलिसी बनाउनुपर्छ । पोलिसहरु एकअर्कासँग सामन्जस्यमा हुनु पर्दछ ।

बोर्डरको प्राइस सकेसम्म बराबर बनाउनुपर्छ । नेपाल र भारतको सीमानामा हुने बजार प्रतिस्पर्धी हुन सक्नुपर्छ । नेपालमा सबैको मूल्य बढी भएर पनि हुँदैन ।

(नेपाल उद्योग परिसंघको मेक इन नेपाल स्वदेशी समिटमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा पौडेलले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश।)