वैशाख २३ र २४ गते नेपाल रियल इस्टेट सम्मेलन हुँदै, स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञबीच छलफल हुने

काठमाडौं । नेपाल जग्गा आवास तथा विकास महासंघले नेपाल रियल इस्टेट सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी वैशाख २३ र २४ गते कुपण्डोलस्थित होटल हिमालनमा नेपाल रियल इस्टेट सम्मेलन गर्ने जानकारी दिएको हो ।

सम्मेलनका संयोजक अर्थात् वृहत ग्रुपका अध्यक्ष ओमराज भण्डारीले घरजग्गाको कारोबार शिथिल भएको अवस्थामा सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको बताए । सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता तथा व्यवसायी सहभागी हुने उनले जानकारी दिए ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण अहिले घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेको छैन । त्यसैले व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू साटासाट गर्ने उद्देश्यसहित सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।

रियल इस्टेट सम्मेलनमा ‘विश्व परिदृश्यमा रियल इस्टेटको अवस्था र नेपालले लिनुपर्ने कार्यदिशा’ बारेमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञ तथा सहभागीबीच खुला छलफल हुनेछ र प्राप्त अवसरहरुलाई कसरी उपयोग गर्ने सकिन्छ भन्ने बारेमा रियल इस्टेट क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त विदेशी विज्ञहरुको अनुभव र सुझाव प्राप्त हुने भण्डारीले बताए ।

साथै, सरकारका सम्वन्धित मन्त्रालय, विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंकसँग पनि अन्तर्क्रिया हुने उनको भनाइ छ । जसबाट रियल इस्टेट क्षेत्रको विकासका लागि नीति निर्माता, प्रशासक र व्यवसायीको भूमिका, अन्तर्सम्वन्ध र सहकार्यबारे प्रस्ट कार्यदिशा तयार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास आयोजकको छ ।

नेपालमा हाल ६६ लाख ६६ हजार ९३७ घरपरिवार रहेको र ७५ लाख ५२ हजार ६६ वटा घर रहेको कुरा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विद्यमान भवनहरु मध्ये ७१ प्रतिशत आवासीय, १० प्रतिशत टहरा तथा भण्डारण, ६.३ प्रतिशत खाली, ३.१ प्रतिशत व्यापारिक, १.१ प्रतिशत शैक्षिक ०.४ प्रतिशत औद्योगिक, ०.४ प्रतिशत सरकारी कार्यालय प्रयोजनमा रहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी ८६ प्रतिशत नेपालीको आफ्नै घर भएको र १२.८ प्रतिशत भाडाको घरमा बस्ने गरेको देखिन्छ । २०७२ सालको भूकम्प पछि देशभरिमा ३२ लाख भन्दा बढी भवन निर्माण भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

त्यसमध्ये अधिकांश शहर र शहरोन्मुख बस्तीमा रहेको र देशका ३२ जिल्लाका जनसंख्या ऋणात्मक भएको पाइएको छ । नेपालीको औसत परिवार संख्या ४.३७ जना देखिएको छ ।

नेपालमा हालसम्म नवनिर्मित वा पुराना भवन, विकसित वा अविकसित घडेरी खण्डिकरण गरी किनबेच गर्ने कार्य संगठित व्यावसायिक संस्था, कम्पनीबाट भन्दा असंगठित, अनौपचारिक व्यक्ति वा समूहबाट हुँदै आएको छ ।

कम्पनी नै खोलेर घरजग्गाको व्यवसाय गर्न शुरु गरेको करीब ४ दशक भएको छ, र विशेष गरी संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन नियम लागु भएपछि विसं २०६० पछिको दशकमा देशका प्रमुख शहरमा अपार्टमेण्ट र हाउजिङ कोलोनी निर्माण र बेचविखनमा निजी व्यवसायीहरु संगठितरुपमा नै संलग्न हुन थालेका हुन् ।

मुलुकभर घरजग्गा सम्बन्धी कारोवार गर्ने कम्पनी वा फर्मको संख्या करीब १८ हजार भएकोमा यसमध्ये जिल्लास्तरमा स्थापित केही कम्पनीहरु सम्बन्धित जिल्लाका जग्गा तथा आवास विकास संघहरुमा र केही ठूला कम्पनीहरु (६३ वटा) यस महासंघमा आबद्ध भएका छन् ।

देशभरका रियल इस्टेट कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ छ भने यस क्षेत्रमा बैंक लगानी करीब २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । रियल इस्टेट व्यवसायले चौतर्फीरुपमा रोजगारी तथा राजश्व बृद्धि गरि राष्ट्र निर्माणमा उल्लेखनीयरुपमा टेवा पु-याउँदै आएको छ भने कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान करीब १० प्रतिशत रहेको छ ।

समग्ररुपमा घरजग्गाको कारोबारबाट वार्षिक करिव ४० अर्व रुपैंया भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारले प्रत्यक्षरुपमा प्राप्त गर्दै आएको छ ।

नेपालमा जग्गाको खण्डीकरण र विक्री संगठित तथा असंगठित दुवै क्षेत्रबाट हुँदै आएको छ । संगठित संस्थाहरुले सरकारका सम्वन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई जग्गा विकास तथा प्लटिङको काम गर्दै आएका छन् र यिनले सरकारले तोकेको न्यूनतम् मापदण्ड पनि पालना गरेको देखिन्छ । तर व्यक्ति विशेष तथा समूहबाट स्वीकृति नलिइकन र मापदण्डको पालना नगरिकन मालपोत र नापी कार्यालयमा गई रजिष्ट्रेशन पास गराइ कित्ताकाट गर्ने प्रचलन देशका सबै भागमा व्यापक रुपमा कायम भएको उनले बताए ।

उनकाअनुसार खण्डिकरण भइरहेको जग्गा बस्ती विकासका लागि उपयुक्त छ छैन? स्थलगत अवस्था कस्तो छः कतिमा लेनदेन भएको छ? त्यसकुराको जानकारी नै नराखी रजिष्ट्रेशन पास गर्ने गराउने चलन छ र यस्तो कार्यमा सहजिकरण गर्ने व्यक्ति वा समूहले के कति लाभ लिए? सरकारलाई कति आयकर बुझाए भन्ने कुराको रेकर्ड पनि नरहने अवस्था छ ।

‘जग्गा विकास र व्यवस्थित बस्ती र आवास निर्माणमा संगठितरुपमा निजी संस्थाहरु संलग्न हुँदा कारोबार पारदर्शी हुने र कारोबारमा संलग्न दुबैपक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसैगरी कम्पनी वा रियलइस्टेट एजेण्ट मार्फत् घरजग्गा कारोबार गर्दा पारदर्शीता र जवाफदेहीता कायम हुने, उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन सकिने र सरकारको राजस्व बृद्धि हुने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने ।

घरजग्गाको कारोबार गरी अकुत सम्पति कमाउने र सोको कतै अभिलेख नरहने अहिलेको परिपाटीले समाजमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढाइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि घरजग्गा व्यवसाय कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा घरजग्गाको कारोबार घटने वित्तिकै सरकारको राजस्व घटेको समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने गरेकोबाट प्रमाणित भएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार नेपालमा भइरहेको शहरीकरण तथा बसाइसराइका कारण पहाडबाट तराइ झर्ने र गाँउबाट शहर पस्ने प्रवृत्ति व्यापक रुपमा बढिरहेको छ । गाँउका पुख्यौली घर खाली छोडेर शहरमा सानो घडेरीमा घरबनाउने वा बनिबनाउ घर किनेर बस्ने चलन नयाँ पुस्तामा बढिरहेको छ । ठूला शहरबजारमा पनि आजभन्दा ४०/५० वर्ष अघि बनेका लाखौं घरहरु जीर्ण भएका वा वर्तमान पुस्ताका लागि अनुपयुक्त भएको अवस्था रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरुको सपना शहरमा एउटा घर बनाउने भन्ने देखिन्छ र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमको ठुलो हिस्सा घरजग्गा खरीदमा खर्च भएको देखिन्छ, तर त्यो खर्चले व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बसोबासका लागि नभई अव्यस्थित बसोबासलाई बढावा दिएको महासंघको ठहर छ ।

असगंठित व्यक्ति र समूहले गर्ने पूर्वाधार विनाका प्लटिङका योजना पहाड, तराइ जताततै देखिन्छन् र यस्ता योजनाहरुमा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु सरकारका लागि जटिल समस्या बनिरहेको छ । यो समस्यालाई अवसरका रुपमा बदल्नका लागि निजीक्षेत्र र सरकार मिलेर अघि बढनु आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

यसका लागि अव्यवस्थित बसोबासलाई प्रोत्साहन गर्ने अहिलेको नीतिमा परिवर्तन गरी ठूलो परिमाणको जग्गा विकास वा आवास आयोजनालाई सहुलियत प्रदान गर्ने, जग्गाको हदवन्दी हटाउने, व्यक्ति विशेषले घरनिर्माण गर्ने प्रचलनमा अंकुश लगाउने, अव्यवस्थित बसोबासको सुधार वा स्तरोन्नति गर्ने जस्ता प्रगतिशील नीति लागु गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।

रियल इस्टेट क्षेत्रले सरकारलाई राजस्वमात्र नभई लाखौं युवालाई रोजगारी दिई निर्माण व्यवसायी, निर्माण सामग्री उत्पादक तथा वितरकहरुलाई दीगो व्यापारको अवसर समेत प्रदान गर्दछ । काठमाडौँ, पोखरा र विराटनगर जस्ता ठूला शहरमा मात्र सीमित यो व्यवसायलाई अन्य मझौला तथा साना शहरमा विस्तार गर्ने प्रशस्त अवसर छ । रोजगारीका लागि घरबाट टाढा बसेको जनसंख्याका लागि आफैंले घर बनाउने वा किनबेच गर्ने काम कठिन र झन्झटिलो हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा स्वीकृति प्राप्त व्यवसायी मार्फत् यो काम गराउन सकिने संभावना बढेको महासंघले जनाएको छ ।