१४८ वटा परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव तयार, डाबर नेपाल र ह्वासिन सिमेन्ट नारायणीलाई लगानी थप्न स्वीकृति

काठमाडौं । लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनका लागि प्रस्तुत गर्न १४८ वटा परियोजनासम्बन्धि प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार काठमाडौंमा बसेको बोर्ड बैठकमा सचिवालयको तर्फबाट लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुतीका लागि १४८ वटा परियोजना प्रस्ताव तयार पारिएको जानकारी गराइएको हो ।

‘लगानी सम्मेलनमा जुन १४८ वटा आयोजनाहरु सोकेस गर्ने भन्नेकुरा छ । त्यसमा प्राविधिक समितिले जुन निर्णय गरेर सिफारिस गरेका १४८ वटा परियोजनाहरु छन् । त्यसलाई बोर्डले सोकेसका लागि लिएर जान उपयुक्त छ भनेर निर्णय भएको छ’ बोर्डका प्रवक्ता पद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले भने ।

वैशाख १६ र १७ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ । निजी क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएर तयार पारिएको सो प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा पेस गरिएको बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार त्यसमा केही परियोजनाहरु छुटेको भए थप गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन् । त्यसैगरी बैठकले ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालिको थप लगानी सम्बन्धि प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । बिना स्वीकृति थप लगानी भित्रिएकाले थपिएको अन्योलतालाई चिर्ने काम बोर्ड बैठकले गरेको बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।

नारायणी सिमेन्टले ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख थप बजेट लगानी गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । त्यसमा लगानी गर्नु अघि बोर्डको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी डाबर नेपाल प्राईभेट लिमिटेडले इन्भेष्टमेण्ट थप्ने र प्रोडक्टलाई पनि थप्ने भन्ने प्रस्तावलाई पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

‘ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालि, परियोजनाको थप लगानी सम्बन्धि विषयमा समस्याहरु थिए । त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि समिति गठन भएको थियो । त्यसले अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदनको आधारमा लगानी स्वीकृति दिन उचित हुन्छ भन्ने प्रतिवेदनको आधारमा बोर्डले त्यस्तो निर्णय गरेको छ । उहाँहरुले लगानी स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यसलाई बोर्डले स्वीकृति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘ त्यस्तै गरेर अर्को यो डाबर नेपाल प्राईभेट लिमिटेडले इन्भेष्टमेण्ट थप्ने र प्रोडक्टलाई पनि थप्नेभन्ने प्रस्ताव अहिले लगानी सम्मेलनमा गरेको थियो । त्यो अनुसार अहिले अब वार्ता समिति गठन भएको छ । त्यो वार्ता समितिले अहिले इआईएको काम अघि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ ।’

सरकारले अध्यादेशमार्फत भएपनि सम्मेलन भन्दा पहिला यो ८/९ वटा ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया थालेको निजी क्षेत्र प्रसन्न भएको पाइएको उनले बताए ।

‘अध्यादेशमार्फत यी ऐनहरु पास हुँदैछन । त्यसका लागि सरकारलाई निजी क्षेत्रबाट धन्यवाद प्राप्त भयो । त्यसै गरेर बिआईए बाईंलेटरल इन्भेष्टमेण्ट एग्रिमेण्ट सम्बन्धमा पनि सरकारले जुन ईनिसिएशन लिएको छ । त्यसमा पनि धन्यवाद भनेर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले बताउनुभयो’ उनले भने ।

छुटेका केही परियोजनाहरुलाई लिएर जाने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।