बैंकका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनसँग राष्ट्र बैंकको चरम असन्तुष्टी, यस्ता छन् रिसाउनुका कारण

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनसँग नेपाल राष्ट्र बैंक चरम असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्न अटेर गर्ने, कानुनी छिद्र खोतल्न तल्लीन हुने, राष्ट्र बैंकलाई अपत्यारिलो, भ्रामक तथा अमिल्दो तथ्यांक रिपोर्टिङ गर्नेलगायतको काम गर्दा केन्द्रीय बैंकलाई निर्णय लिनै असहज भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिको छलफल नीतिगत विषय अनुपालना, लेखापरीक्षण र जोखिम व्यवस्थापनमा भन्दा कर्जा मुल्यांकन, स्वीकृति, रिकभरी र खरिद सम्बन्धमा बढी हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको स्थलगत निरीक्षणबाट केन्द्रीय बैंकले यस्तो पाएको हो ।

वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो आवश्यकताअनुसार कर्जा असुली नीति, अनुपालना नीति, सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रम निर्देशिका जस्ता नीति र निर्देशिका जारी नगरेको तथा केही नीति परिमार्जन समेत नगरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । अधिकांश बैंकले कम्पनी ऐनअनुसार महिला सञ्चालक नियुक्त नगरेको, केहीले आफ्नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सँग गरेको सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगरेको र धेरैजसो बैंकका सञ्चालक समितिले अघिल्लो वैठकको निर्णय तथा व्यवस्थापनलाई दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन भए/नभएको समीक्षासमेत नगरेको पनि केन्द्रीय बैंकको ठहर छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति जोखिम व्यवस्थापन समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउँदैनन् । जसकारण यस कार्यमा बैंकको काम पर्याप्त नरहेको केन्द्रीय बैंकको ठहर छ । यसका अलावा बैंकहरुले उद्योगको निश्चित जोखिम प्रोफाइल पनि बनाउने नगरेकाे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन भन्छ, वाणिज्य बैंकहरुको आन्तरिक लेखापरिक्षण बैंककै उच्चपदस्थ कर्मचारीले गर्ने गरेका छन् । एकीकृत निर्देशनविपरित आन्तरिक लेखापरिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सीईओ, डेपुटी सीईओले गर्ने गरेको पाइएको छ ।

यस्तै वाह्य लेखापरिक्षकको नियुक्ति वार्षिक साधारणसभाले गर्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको प्रावधानविपरित बैंकको लेखापरिक्षण समितिले लेखापरिक्षण चयन गर्ने र साधारणसभाले अनुमोदन गर्ने गरेको पाइएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेकाे छ ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अवज्ञा गर्दै बैंकहरले सूचना सुरक्षा तथा प्रणालीको परिक्षण नगरेको बैंक सुपरीवेक्षण विभागको ठहर छ ।

विभागको प्रतिवेदनमा बैंकहरुको १० प्रकारका कर्जा जोखिम, ४ वटा तरलता जोखिम, १० वटा सञ्चालन जोखिम र ८ वटा कर्जा जोखिम उल्लेख छन् ।

राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिमाथि थप प्रश्न उठाउँदै समितिको निरीक्षण निकै कमजोर रहेको ठहर गरेको छ । बैंकको बढ्दो आकार, मर्जर तथा एक्विजिसन, सम्पत्तिको खस्कँदाे गुणस्तर, कमजोर व्यवस्थापन अभ्यास, स्टाफ टर्नओभर, ऋणीसँग कर्मचारीको सम्बन्धजस्ता विषयमा बोर्ड झन्झन् कमजोर बनेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार बोर्डले राष्ट्र बैंकको निर्देशन, कानुन परिपालन तथा निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको निरीक्षण गर्न पनि सकेको छैन । बोर्ड र प्रमुख कार्यकारीमाथि राष्ट्र बैंकको कारबाही र चेतावनीले पनि बोर्ड र सीईओ काम कमजोर रहेको प्रतिवेदनको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकको स्थलगत र गैरस्थलगत निरीक्षणले बैंकहरु नियामकीय व्यवस्था परिपालना नगरेको देखाउँछ । जसको कारण ज्ञानको अभाव र बैंक कर्मचारीको लापरवाही मानिएको छ । विशेष गरी बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारी राष्ट्र बैंकको निर्देशन र कानुनमा रहेको लुपहोल (छिद्र) खोज्न तल्लीन हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘राष्ट्र बैंकको नियमित कारबाहीका बाबजुत गैरअनुपालना कायम छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकले राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्टिङ गर्ने तथ्यांकमा विसंगती देखिन्छ । यस्ता रिपोर्टिङले राष्ट्र बैंकको निर्णय प्रक्रियालाई चुनौती दिएको छ ।’

यसर्थ प्रभावकारी नियमन परिपालना ठूलो चूनौती बनेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बोर्ड र उच्च व्यवस्थापनको कमजोरीलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो निर्दशन पालना गर्न बाध्य बनाएको पनि उल्लेख गरेको छ।

तर, बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउने र सिनियर म्यानेजमेन्टको निरीक्षणलाई व्यावसायिक, बौद्धिक र विवेकपूर्ण तरिकाले गर्दै स्वच्छ तथा उत्कृष्ट अभ्यास पालना गर्दै निष्पक्ष व्यवस्थापनमार्फत् बैंकको कुशल सञ्चालन कायम गर्न निकै चुनौती रहेको केन्द्रीय बैंकको निष्कर्ष छ ।