‘आर्थिक नगरी’ घोषणा हुँदै वीरगञ्ज, सरकार सकारात्मक: अर्थमन्त्री

वीरगञ्ज । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी घोषणा गर्नुपर्ने व्यवसायीको मागमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघको विर्तास्थित कार्यालयमा आइतबार राजश्व परामर्श तथा बजेट तयारीसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पुनले वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी घोषणाको मागमा आफ्नो समर्थन रहेको बताए ।

मधेस प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी घोषणा गर्न संघीय सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘लोकतन्त्रमा सरकारले नागरिकका आवाज सुन्नैपर्छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘वीरगञ्ज आर्थिक केन्द्र नै हो । औद्योगिक नगरी नै हो ।’

देश विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री र आफू स्पष्ट रहेको भन्दै मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । निजी क्षेत्रका जायज गुनासोको सम्बोधन बजेटमार्फत गरिने उनले उल्लेख गरे । निराशाको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन सरकारले प्रयास गरिरहेकाले विश्वास गरिदिन उनको भनाइ थियो ।

सरकारले व्यवसायीलाई काखापाखा नगर्ने र नतर्साउने तथा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री पुनले गरे । मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख रहे पनि युद्ध र महामारीजस्ता कारणले वश्वव्यापी सप्लाई चेन्ज प्रभावित भएकाले त्यसको नकारात्मक असर बजारमा परेको उल्लेख गरे । यद्यपि उदयीमान अर्थतन्त्र भएका भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिदर राम्रो रहेको चर्चा गरेका पुनले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको फाइदा नेपालले लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यकै लागि प्रधानमन्त्रीले अझै दुई वर्ष ढुक्कले सरकारमा बस्न पाउने वातावरण हुँदा सत्ता सहयात्री परिवर्तन गरेको बताए । चालु वर्षमा लक्ष्य निर्धारण गरिएको राजश्व नउठेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले संकट देखिँदा राज्यले जोखिम लिएर खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

आन्तरिक र बाह्य श्रोत परिचालनमार्फत मुठ्ठी फुकाएर खर्च गर्ने नीति सरकारले लिएको र त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन योगदान गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

फरक प्रसंगमा उनले सरकारहरु परिवर्तन भए पनि नीतिगत निरन्तरता हुनुपर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको जनाए ।

ऊर्जा क्षेत्रमा खरबमा लगानी आउनु र सिमेन्ट निर्यात हुनुको कारण नीतिको निरन्तरता रहेको उनको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गरी प्रतिस्पर्धाको बजार बनाइदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले सहयोग गर्न उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा. रामप्रसाद घिमिरेले आगामी वर्ष मल खरिदका लागि बजेट अभाव नहुने प्रतिबद्धता जनाए । बजेट वक्तव्य बनाउँदा र आर्थिक ऐन बनाउँदा उद्योगी व्यवसायीका सुझाव समेट्ने जानकारी पनि उनले दिए । व्यापार सहजीकरण भए मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विषयमा जानकार रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, संघका पूर्वअध्यक्ष एवं वीरगन्जका पूर्वमेयर विजय सराबगी, संघका पूर्वअध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य ओमप्रकाश शर्मा लगायतले व्यवसायी निरुत्साहित भएको भन्दै व्यवसाय मैत्री वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे ।