उड्डयन प्राधिकरण-वायुसेवा निगम टकराव, प्रदीप र युवराज अधिकारीबीचको विवाद के हो ?
हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सरकारी हवाई सवाप्रदायक नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्वबीच पछिल्लो समय टकराव बढेको छ । सरकारले नियुक्त गरेका दुई अधिकारीको फरक फरक भूमिका छ । तर, निगमप्रति सरकारी चासो तथा चिन्ता कम हुँदा नियामक र सेवाप्रदायकबीच दूरी बढिरहेको छ ।
काठमाडौं । हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम नेतृत्वबीच पछिल्लो समय विवाद बढेको छ ।
प्राधिकरण र निगम दुबै सरकारी निकाय भए पनि एकअर्का निकायका नेतृत्वबीच जुँगाको लडाइँ करिब १ वर्षयता चलिरहेको छ । प्राधिकरणले निगमलाई पछिल्लो एक सातामा सोधेको स्पष्टीकरणसँगै दुई सरकारी निकायबीचको विवाद फेरि चुलिएको छ।
वायुसेवा निगमलाई हवाई उड्डयनको मापदण्ड पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै उड्डयन प्राधिकरणले पटक पटक स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि अनुगमनसम्म गरिसकको छ । वायुसेवा निगम सरकारी निकाय भएकोले राजनीतिक आडमा उडान व्यवस्थापनमा कजजोरी गर्ने, नेतृत्वले निगमबाट कामको परिणाम खोज्नुभन्दा पनि स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिमै रमाउने कमजोरी विगतदेखि नै छ ।
वायुसेवा निगमसँग खास द्वन्द्वको सुरुवात नेपाल नगारिक उड्डयन प्राधिकरणमा महानिर्देशक ई.प्रदीप अधिकारी आएपछि देखिएको छ । अधिकारी आएपछि निगमले स्थापनाकालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई दिँदै आएको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा खोस्ने प्रयास गर्यो ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले १५ मंसिरमा वायुसेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ खोस्ने र खुला प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय गरे । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्राधिकरणको अध्यक्षसमेत हुन् ।
प्राधिकरण बोर्डमा नलगि निगमबाट ह्याण्डलिङ खोस्ने निर्णय महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी आफैंले गरे । निगमले स्थापनाकालदेखि नै एकाधिकार पाएको यो सेवाको लागि अब प्रतिस्पर्धाबाट गराउने निर्णय गरेसँगै निगम र प्राधिकरणबीचको दूरी झन बढ्न थालेको हो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०७८ को नियम ५ (२) अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निगमलाई दिइएको भूमिस्थ प्रवन्ध सेवा (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ)मा प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणको यो निर्णयले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने र निगमको हातबाट फुत्किने निश्चित भएपछि निगमले कर्मचारीलाई उचाल्यो । कर्मचारीको चर्को बिरोधका कारण तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ अधिकार कसैले पनि खोस्न नसक्ने र खोस्न नदिने बताएका थिए ।
उनले मन्त्रालयबाट ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका विषयमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेको र निगमलाई अप्ठारो पर्ने गरी निर्णय नहुने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे । उनले ह्याण्डलिङ खोस्ने गरी सरकारबाट निर्णय हुन नदिने भनेपछि प्राधिकरणका अधिकारी ब्याक हुन पुगे ।
वायुसेवा निगमले उड्डयन सुरक्षामा कमजोरी गरेको भन्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले ३ पटक निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई स्पष्टीकरण समेत सोधे । उड्डयन प्राधिकरणले नै वायुसेवा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखलाई एकाउन्टेवल म्यानेजरको जिम्मा दिँदै आएको छ ।
निगमले नियामकलाई नटेरेका कारण यो पद खोस्ने चेतावनी दिँदै प्राधिकरणले पटक पटक निगम अध्यक्ष अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधे । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ खोस्ने गरी निर्णय गर्ने र सार्वजनिक रुपमै निगमको नेतृत्वमा बसेको व्यक्ति ठीक नहुँदा संस्था कमजोर भएको भन्ने आरोपसम्म लगाउन भ्याएका थिए।
हवाई उड्डनको सुरक्षा सूचीमा नेपाललाई निरन्तरता दिएको र कालोसूचीबाट नहटेको भन्दै युरोपेली युनियन (ईयू)ले १४ मंसिरमा सार्वजनिक जानकारी दियो । इयूले हवाई उड्डयनको सुरक्षा सूची सार्वजनिक गरेपछि निगम र प्राधिकरणबीचको विवाद झन् तात्यो ।
ईयूले नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालोसूचीमै राखेको विषयलाई निरन्तर दिनुमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी वायुसेवा निगमकै भएको अभिव्यक्ति प्राधिकरणका महानिर्देशन अधिकारीले सार्वजनिक रुपमै दिए । उनको अभिव्यक्तिपछि वायुसेवा निगम लक्षित आक्रोश र भनाइ एकपछि अर्को आउन थाल्यो भने निगमले पनि प्रतिरक्षात्मक रणनीति अपनायो ।
वायुसेवा निगममाथि ईयूले औंल्याएको उड्डयन सुरक्षा चासोको विषयमा भएको कमी कमजोरीको अवस्था बुझ्न भन्दै प्राधिकरणले समेत १८ मंसिरमा अनुगमन गर्यो । प्राधिकरणको स्थलगत अनुगमनबाट निगमले हवाई उड्डयन सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीमा गम्भीर लापरबाही गरेको, तोकिएको शर्त पालना नगरेको आरोप निगममाथि लाग्यो । क्वालिटी एसुरेन्स डिपार्टमेन्टमा जनशक्ति परिचालन नभएको, निगमले हवाई उडान सुरक्षामा कमजोरी गरेकै कारण आवश्यक कारबाही नै गर्नुपर्ने तर्क गर्दै प्राधिकरणका अधिकारी राजनीतिक नेतृत्वसम्मको पहुँच प्रयोग गर्न थाले ।
निगममाथि प्राधिकरणले ईयूको कालोसूचीमा राख्नुको दोषी करार गरे पनि त्यसमा प्राधिकरण महानिर्देशकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
उड्डयन क्षेत्रको नियमन निकाय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले दिएको सुझावअनुसार हवाई क्षेत्रमा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक छुट्याउने काम प्राधिकरण महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले गरिरेका छैनन् ।
ईयुका अधिकारीहरु नेपालमा उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय र सेवा प्रदायक फरक नहुँदासम्म सुरक्षा चासोबाट नहट्ने बताउँछन् । तर, अधिकारी भने सुरक्षा चासोबाट नहट्नुको दोष निगममाथि थोपरी रहेका छन् । प्राधिकरण टुक्रिएर सेवा प्रदायक र नियाकम निकाय बन्दा आफ्नो शक्ति कम हुने भएकाले सेवा प्रदायक र नियाकम निकाय छुट्टिन हुँदैन भन्ने लबिङमा अधिकारी लागेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारी दाबी गर्छन् ।
वायुसेवा निगम अध्यक्ष र प्राधिकरणका महानिर्देशक दुबै जना सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति हुन् । प्राधिकरणले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्न थालेपछि वायुसेवा निगमले पनि मातहतको मन्त्रालयसहितको पहुँचमै लागे । यद्यपी प्राधिकरणले भने नियामकीय निकाय भएकोले नियमनमै ध्यान केन्द्रित भइहेको दाबी गरेको छ ।
दुई नेतृत्वको विवाद बढ्दै गएपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती जोडिन पुगे । विभागीय मन्त्री किराँतीलाई बाइपास गरेर प्राधिकरणले निर्णय गर्ने, मन्त्रीलाई नटेर्ने र प्राधिकरण स्वतन्त्र निकाय भन्दै पर्यटन मन्त्रालाई नै टेर्न छाडेका प्रदीप अधिकारीमाथि मन्त्रालयले समेत स्पष्टीकरण सोध्नुपरेको थियो ।
वायुसेवा निगममाथि प्राधिकरणबीच ईयूले प्रश्न उठाएको विषय जोडेर भएको विवाद अहिले सतहतमा छ । प्राधिकरणले १३ चैतमा (एक साता अगाडि) निगमलाई ईयूले उठाएकोसहित निगमले काम गर्न नसकेकोसम्मका विषय जोडेर फेरि स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्राधिकरणका अधिकारीले निगम अध्यक्ष अधिकारीलाई २७ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । एक साताको समय दिएर प्राधिकरणले सोधेको उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ निगम अध्यक्ष अधिकारीले छैटौं दिनमै बुझाइसकेका छन् ।
‘प्राधिकरण नियामक निकाय भएकोले उसले सोधेको र स्पष्ट हुन खोजेको विषयमा जानकारी दिनु सेवाप्रदकको दायित्व हो । निगमले गरेको कामसहितका विषयमा प्राधिकरणले सोधेको जवाफलाई स्पष्ट पारेर पेश गरेको छु’ वायुसेवा निगमका अध्यक्ष अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने , ‘नियामक निकायले सोधेको स्पष्टीकरण भन्दा पनि निगमले गरेको काम कारबाहीको विषयमा जानकारी मागेकोले त्यसैको यथार्थ विवरण दिइएको हो । वायुसेवा निगमले हवाई उड्डयन सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्ने बाहिरबाट आरोप लगाएजस्तै निगमले कामै नगरेको अवस्था चाहिँ होइन ।’
प्राधिकरणले सोधेको २३ वटा विषयमध्ये २२ वटा कार्यान्वयनमै गइसकेको दाबी अधिकारीको छ । निगमले गरेको काम प्रभावकारी हुँदाहुँदै हल्लाखल्ला नगरी चुपचाप काम गरेकोले पनि बाहिर अनावश्यक प्रचार भइरहेको उनले बताए । अधिकारीका अनुसार निगमले गरेका काम कारबाहीको विषयमा प्राधिकरणले थाहा नपाएको हुँदा लिखित रुपमै सम्बन्धित विषयको जानकारी मागेको र ती सबैको जवाफ दिइसकेको बताए ।
‘व्यक्तिगत रूपमा प्राधिकरणसँग मेरो कुनै कन्सर्न छैन । मैले मेरो काम गरिरहेको छु । बाहिर हल्ला गर्नेहरुले गरिरहन्छन्,’ उनले थपे ‘म हल्ला नगर्ने र चुपचाप काम गर्ने स्वभावको व्यक्ति हुँ । भएका कामको परिणाम देखिएपछि पक्कै राम्रो प्रतिकृया पाउँनुहुने छ ।’
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलले निगम अध्यक्षको जवाफमाथि अध्ययन हुने बताए ।
‘नियामक जति कडा भयो सेवाप्रदायकलाई त्यति नै चित्त बुझ्दैन् । प्राधिकरणले निगम अध्यक्षलाई सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ आएकोले अब त्यसलाई अध्ययन गरेर थप कारवाही गर्न सकिने अवस्था हो कि हैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
निगमलाई प्राधिकरणले यस अघि फरक फरक विषयमा स्पष्टीकरण सोधिसकेकोले यस पटक भने समग्र वायुसेवा निगमको काम र कारबाहीको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको उनले बताए ।
‘नियमन भनेको कहिल्यै पनि अपेक्षित हुँदैन, अनपेक्षित नै हुन्छ । हरेक ड्राइभरले आफूसँग लाइसेन्स भए पनि नभए पनि बाटोमा ट्राफिक पुलिस नहोस् नै भन्ठान्छन् । त्यस्तै सेवाप्रदायकले नियामकको नियम सहजै टेर्दैनन् र त कडा गर्नुपर्छ,’ भुलले भने ।
नियामककले सेवाप्रदायक राम्रो होस् र उड्डयन सुरक्षामा कुनै कमजोरी नहोस् भनेर बेला बोलामा घचघचाउने काम प्राधिकरणले गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ । भुलले कानुनअनुसार र नियमसंगत सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नआए थप कारबाही हुने बताए ।
दुई निकायबीचको झगडा दुर्भाग्यपूर्ण
एउटै मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई निकायको झगडा उड्डयनकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको हवाईविज्ञ बताउँछन् ।
हवाई क्षेत्रमा काम गर्ने, एकले अर्कोका साथ र सहयोग लिएर हिँड्नुपर्नेमा सार्वजनिक रुपमै देखिएको झगडा हवाई क्षेत्रकै लागि दुर्भाग्य भएको हवाईक्षेत्रका विज्ञ सुगतरत्न कंसाकार बताउँछन् ।
‘एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत चल्ने र दुबैले आफ्नो निकायको विवरणसमेत त्यही ठाँउमा बुझाउनुपर्छ । दुबैको निगरानी पर्यटन मन्त्रालयले गर्ने भएकोले सोही निकायले मिलाउँनुपर्छ,’ कंसाकारले भने, ‘अब पुरानो मन्त्री हुँदा मिलाउन नसकेको विषय नयाँ मन्त्री आएका छन् उनले मिलाउलान् कि ?’
पर्यटन मन्त्रालयका पूर्वसचिव शंकर अधिकारी भने नियामकले सोधेको विषय जवाफ सेवाप्रदायकले दिनुपर्ने र एक आपसमा द्वन्द्व सिर्जना गर्नु नहुने बताउँछन् । उनले समस्या देखिए दुवै निकायले बसेर समाधान गर्नुपर्नेमा सतहमा देखिने गरि व्यक्तिकेन्द्रीत झगडा गर्नु उपयुक्त नभएको बताए ।
‘नियामकले नियमन नगरे कसले गर्ने ? निगम पनि नियामकप्रति जिम्मेवार नभए कसरी काम गर्ने ? यस्तो विषयमा दुबै निकाय मिलेरै जानपर्छ । सतहमा देखिने गरी झगडा गर्नु उपयुक्त होइन ।’
राजु बास्कोटा
