प्राधिकरणका डीजी अधिकारीसँग अख्तियारले लियो २० घण्टाभन्दा बढी बयान, भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता होला ?

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक (डीजी) प्रदीप अधिकारीसँग २० घण्टाभन्दा बढी समय बयान लिएको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमिता भएको उजुरी छानबिनका क्रममा अख्तियारले अधिकारीसँग बयान लिएको हो । ‘अधिकारीले पोखरा विमानस्थलका विषयमा अख्तियार पुगेर ४ दिन बयान दिएका छन् । उनीसँग अनुसन्धान अधिकृतले २० घण्टाभन्दा बढी सोधपुछ गरेका छन्,’ विस्वस्त स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘अधिकारीले बयानका क्रममा आफू निर्दोष रहेको बयान दिएका छन् । तर, तथ्य उनको पक्षमा देखिँदैन ।’

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रष्टीकरण दिनु नियमित विषय भएको बताउँछन् । ‘कुनै विषयमा अख्तियारमा उजुरी पर्यो भने कागजपत्र माग हुन्छ । बयान दिन बोलाइन्छ,’ निरौलाले भने, ‘हामीले अख्तियारको निर्देशन मान्नै पर्छ ।’

महालेखाको टिप्पणीपछि अख्तियारको अनुसन्धान

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको ६० औं प्रतिवेदनमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा घोटाला भएको उल्लेख गरेपछि अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको उजुरी माथि छानबिन सुरु गरेको थियो ।

चिनियाँ इञ्जिनियरिङ कम्पनी सीएमसीसँग मूल्य अभिवृद्धि कर समेत अमेरिकी डलर २४ करोड ४० लाख ४० हजारमा लागतमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

प्राधिकरणले हालसम्म सीएमसीले जारी गरेको २० औं रनिङ बिलबाट २० करोड ९ लाख २३ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको छ । निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको १४.२ (आईएक्स) मा नेपालभित्र र बाहिरको भए पनि लाग्ने कर शुल्क महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख भए पनि सम्झौतामा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा आयोजनाले माष्टर लिष्टमा राखेर गत आर्थिक वर्षसम्म भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर बापत (अन्त:शुल्क बाहेक ) २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट दिनु गलत भएको महालेखाले जनाएको थियो ।

पोखरा एयरपोर्टमा भ्रष्टाचारको नयाँ रुपः रनवे धसाउँदा ४० मिटर डाँडा काट्नुपर्ने, ४ अर्बको पानी ट्यांकी भत्किने

व्यवसायीले बोलपत्रमा कबोल गर्दा कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था नभएको, सम्झौतामा समेत यस्तो महसुल दिने व्यवस्था नभएकोमा आयोजनाले तत्पश्चात माष्टर लिष्टमा राखि भन्सार तथा महसुल छुट दिनु कानुन विपरित भएको महालेखाको ठहर छ ।

अख्तियारले कर छुट दिने प्रक्रियमा संलग्न नेपाल सरकारका सचिव केवल भण्डारीसँग समेत बयान लिइसकेको छ ।

सम्झौतामा कर छुट दिने व्यवस्था नभइ कर छुट गर्ने निर्णय गर्नुको आधार र कारण खुलाउन अख्तियारले भण्डारीसँग भनेको थियो ।

यस्तै, पोखरा विमानस्थलको रन–वे को पूर्वीतर्फ १.५ किमिमा रहेको छिनेडाँडाको उचाई ३० मिटर काट्नुपर्ने गरी साविकमा व्यवस्था भएकोमा रन–वे को उचाइ कम हुँदा डाँडाको हाइट ४० मिटर काट्नुपर्ने अवस्था आउनुको कारण खुलाउन अख्तियारले प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई भनेको थियो ।

‘रन–वे को उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुङ्गामाटो निर्माण व्यवसायीले बाह्य डिस्पोज गरेको नदेखिएकोले निस्केको सबबेष (ढुङ्गामाटो सहितको ग्राभेल ) उक्त रन– वे मा नै प्रयोग गरेको अवस्था देखियो,’ महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा भनिएको थियो,’जसबाट निर्माण व्यवसायीले ५ कि.मि. टाढाबाट रोयल्टी तिरी ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्ने सबबेशको उपलब्धता साइटमा नै भएकोले व्यवस्सायीले बाह्य खरिद एवं ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा यसबाट परेको प्रभाव विश्लेषण गर्नुपर्दछ।’

अख्तियारले अधिकारीसँग डाँडा बढी काट्दा भएको नोक्सानी र रनवेको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्रावेल कसरी प्रयोग भयो भन्ने विषयमा चासो राखेको थियो ।

अधिकारीले आयोजना प्रमुखको रुपमा पोखरा विमानस्थलमा काम गर्दा राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको दाबी गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

पोखरा विमानस्थल निर्माण कार्यको लागि प्राधिकरण र निर्माण व्यवसायीबीच भएको सम्झौतामा प्रोभिजनल सम बापत अमेरिकी डलर ९० लाख व्यवस्था गरेकामा सो रकम घटाई अमेरिकी डलर ३१ लाख ७० हजार कायम गर्नु पनि त्रुटीपूर्ण रहेको महालेखाको ठहर छ।

निर्माण व्यावसायीले परामर्शदाताको व्यावस्था गर्न बीओक्युमा समावेश भएको अमेरिकी डलर २८ लाख डलरलाई घटाइ सो आइटममा व्ययभार वढने गरी छुटै परामर्शदाता नियुक्त गर्दा समेत अधिकारीले बदनियत राखेको भन्दै अख्तियारले अधिकारीसँग प्रश्न गरेको थियो ।

सम्झौतामा परामर्श सेवा वापतको खर्चको व्यवस्था रहेको भएता पनि प्राधिकरणले त्यसैबाट खर्च नगरी छुट्टै सम्झौता गरी प्राधिकरणको बजेटबाट खर्च हुने गरी डिजाएन रिभ्यु को लागि परामर्श सेवाका लागि अर्को परामर्शदातासँग ३७ करोड ९५ लाख ९० हजार रुपैयाँमा सम्झौता गर्दै राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको विषयमा समेत अख्तियारले अधिकारीसँग प्रश्न गरेको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीसँ सम्झौता गर्दाको बखत प्रति अमेरिकी डलर ८२.०९ रुपैयाँका दरले परामर्श खर्चको लागि इ .पि. सी. मा रु. २२ करोड ९८ लाख ५२ हजार बराबरको खर्चको व्यवस्था भएता पनि छुट्टै सम्झौता अनुसारको रकम पहिले गरेको अनुमान भन्दा ६५.१५ प्रतिशत ले बढी हुनुले आयोजना निर्माणमा मितव्ययीता कायम भएको नमानिने महालेखाको तर्क थियो। परामर्श सेवाको ठेक्कामा ५३ प्रतिशत भार प्रोभिजनल सम्ममा राखेको औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाको तर्क थियो ।

सुपरभिजन कन्सल्टेन्सी सेवाको ठेक्कामा प्रोभिजनल सम वापत १९ करोड ५२ लाख रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको थियो ।

‘विमानस्थलको पश्चिम तर्फ प्यारलल र अन्य दुईवटा लिंक टेक्सी वे को व्यवस्था गरेकोले रन वे ३० मा पुग्न रन–वे बाट नै जानुपर्ने हुँदा रन–वे अकुपेन्सी टाइम बढी हुने र उडान सञ्चालनमा सहजता नआउने, हेलिकप्टर पार्किङ्ग स्थलको लागि कुनै ठाउँको व्यवस्था नभएको, कार्गो बूकिङ्ग तथा टिकट काट्ने कोठाको व्यवस्था नभएको, रन वे आन्तरिक उडानको लागि छुट्याइएका याप एरियामा जम्मा ३ देखि ४ वटा बस मात्र अट्न सक्ने हुँदा प्रत्येक वायुसेवा कम्पनीले छुट्टाछुट्टै बस राखी –याम्प सेवा संचालन गर्न सम्भव नहुने, जहाजका ग्राउण्ड इक्विपमेन्ट हरु सी.पी.यु., टो टग, ट्र्याक्टर आदि इक्विपमेन्ट राख्ने व्यवस्था नभएको, रात्रिकालीन बेस स्टेशनमा बस्ने जहाज तथा अल्पकालीन लाइन मेन्टेनेन्स खडा गर्न वायुसेवा कम्पनीहरुलाई स्थान उपलब्ध नभएको उल्लेख छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘विमानस्थलको टर्मिनल भवनको प्रवेशद्वारमा क्यानोपाइको उचित व्यवस्था नभएको, जसले गर्दा मनसुनको समयमा यात्रुहरुलाई पार्किङ्ग एरियाबाट टर्मिनल भवनसम्म आउँदा पानीले भिज्ने समस्या रहेको तथा टर्मिनल भवनको पछाडि भागमा रहेको एराइभल लगेज कन्भेयर वेल्टको लगेज इनबोर्ड गर्ने इक्विपमेन्ट राखेको भागमा पनि रुफ कभरेज पर्याप्त नभएको, पानीको बाछिटा पर्ने हुनाले सो उपकरण चाँडै बिग्रन सक्ने जोखिम रहेको छ।’

हाल विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने वायुयानको पार्किङ्ग गर्न ३ वटा र आन्तरिक उडान भर्ने साना ठूला जहाज गरी ८ वटा पार्किङ मात्र रहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा आन्तरिक उडानको लागि निर्माण गरिएको पार्किङ वे क्रस पोजिसनमा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि दुई पेसेन्जर बोर्डिङ ब्रीजको व्यवस्था भएपनि ती संरचना आन्तरिक टर्मिनल भवन नजिकै रहेको छ । आन्तरिक उडानको लागि यात्रु चढाउन सोही संरचना नजिकै रहेको एप्रोनको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दा हालको एप्रोन आन्तरिक उडान गर्ने यात्रु चढाउन प्रयोग गर्न नमिल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन तिर भएको आन्तरिक पार्किङ बे प्रयोग गर्नुपर्ने हुनाले यप बसले इन्टरनेशनल पार्किङ वे भई क्रस गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई डिजाइनमा ध्यान नदिएको विषयमा मखालेखाले प्रश्न उठाएको थियो।

महालेखाले आइकाओको अन्तर्राष्ट्रियस्तर ( डी – ४) विमानस्थल गणनाका लागि पोखरामा निर्माण भएको पूर्वाधारले असर गर्ने विषय उठाएपछि तत्कालीन आयोजना प्रमुखका रुपमा प्रदीप अधिकारीसँग अख्तियारले बयान लिएको हो ।

‘विमानस्थल निर्माण र सम्झौता विपरित छुट दिने काममा संलग्न अधिकारीहरुको बयान लिइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पोखरा विमानस्थलका विषयमा मुद्दा दर्ता हुने निश्चित छ । अब दोषी को को हुन्छ अहिले नै भन्न सकिँदैन ।’