माथिल्लो अरुणमा लगानी जुटाउन बिश्व बैंकसंग छलफल, १०६१ मेगावाटका आयोजना अघि बढ्ने निश्चित

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका तीन उपाध्यक्षबीच नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनाको लगानीका विषयमा छलफल भएको छ ।

त्यस क्रममा आगामी पाँच वर्षका लागि नेपाल र बैंकबीचको साझेदारी खाका निर्माण एवम् १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलासययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

अर्थमन्त्री पुन यसअघि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री भएका बेला ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाका रुपमा संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अघि बढेको थियो ।

हिउँद याममा समेत बढी विद्युत उत्पादन हुने आकर्षक आयोजनाका रुपमा माथिल्लो अरुण आयोजनालाई लिइएको छ । सर्वासाधारणलाई समेत सेयर दिने गरी विश्व बैंकको सहुलीयतपूर्ण ऋण तथा नागरिक लगानी कोष, विभिन्न स्वदेशी बैंक तथा सर्वसाधारणको मिश्रित लगानीमा नेपाल प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत उक्त आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यसका लागि प्राधिकरणले अप्पर अरुण जलविद्युत लिमिटेड स्थापना गरेको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माण भई परामर्शदाता समेत छनौट गरिसकिएको उक्त आयोजनाका लागि विश्व बैंकको नेतृत्वमा वित्तिय व्यवस्थापनको टुंगो आगामी असारभित्रै लगाउने तयारी छ ।

हिउँदा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने गरी आयोजनाको डिजाइन तयार भएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर (हालको सटही दर अनुसार करिब १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ) छ । जसमध्ये ७० प्रतिशत विदेशी र ३० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहने लगानी मोडल तयार गरिएको छ । उक्त आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ ।

दूधकोशी नदीमा जलाशय निर्माण गरी खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिका-३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिका-६ भदौरेस्थित रभुँवाघाटमा ६ सय ३५ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा विश्व बैंक, नागरिक लगानी कोष र सर्वसाधारणको लगानीमा उक्त आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।

पुन र विश्व बैंकका उपाध्यक्षत्रय मार्टिन रेजर, आकिहिको निसिओ र ग्वान्झे चेन र बैठकमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का नेपाल निर्देशक आर्नो कोश्वा तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए ।

बैठकमा नेपालबाट अर्थमन्त्री पुनका साथै राजश्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, सह(सचिवद्वय उत्तरकुमार खत्री र रितेशकुमार शाक्य तथा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहभागी थिए ।