म्यानपावरले कामदार कोरिया पठाउने कार्यविधि स्वीकृत भएपछि श्रममन्त्री भन्छन्: निर्णय भएको छैन

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले ई-७ भिसामा म्यानपावरले कामदार कोरिया पठाउने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । मन्त्री अर्यालले मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ई-७ भिसामा दक्षिण कोरियामा कामदार म्यानपावरले पठाउने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताएका हुन् ।

मन्त्रालयले हालै मात्र नेपाली नागरिकलाई दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिकको रुपमा (ई-७ भिसा प्रणालीमार्फत्) म्यानपावरले दक्षिण कोरियामा श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थामा मन्त्रालयले कुनै सम्झौता नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘ई-७ भिसामा कोरिया पठाउने विषयमा मन्त्रालयको कुनै सम्बन्ध छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले जीटुजीबाहेक अन्य विषयमा कुनै सम्झौता नभएकाले त्यसमा कुनै आधिकारिकता छैन ।’

मन्त्रालयले ई-७ भिसाको कार्यविधि गत फागुन १७ स्वीकृत गरेको थियो । उक्त स्वीकृत कार्यविधि मन्त्रालयले गत फागुन २९ गते वेवसाईटमा समेत प्रकाशित गरेको थियो।

‘ई-७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत दक्षिण कोरियामा निश्चित सीपयुक्त नेपाली श्रमिक पठाउन ई-७ भिसा प्रणाली सञ्चालन मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगारीको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुले नेपाली श्रमिक पठाउन सक्नेछन्,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

म्यानपावर व्यवसायीहरुले ई-७ भिसामा आफूहरुले श्रमिक पठाउन पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

ई-७ भिसा ईपीएसभन्दा फरक हो । कोरियाले निजी क्षेत्र (बीटूबी) मार्फत् यो भिसामा श्रमिक लैजान्छ । ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत जानेले पाउने भिसाको प्रकृति ई-९ हो । यो भनेको अदक्ष कामदार लैजाने हो । तर, ई-७ अन्तर्गत भने दक्ष कामदार जाने छन् ।

कार्यविधिअनुसार ई-७ भिसा प्रणालीमार्फत् दक्षिण कोरियामा पठाउने कार्यमा सहजीकरण, भाषा तथा आवश्यक पर्ने सीप प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न इच्छुक नेपाली संस्थाहरु कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित कार्यविधिअनुसार म्यानपावरले पठाउने भनिए पनि अहिले त्यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको र उक्त विषयमा छनबिन गर्न समिति गठन गरेको मन्त्रीको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, जापान र इजरायलमा पनि म्यानपावरमार्फत् श्रमिक लैजाने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय नगरेको उनले बताए।

‘म्यानपावरमार्फत् श्रमिक पठाउने विषयमा कसरी निर्णय भयो यस विषयमा छलफल तथा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ। समितिको कार्यदलले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनबाट आउने निष्कर्षले उक्त विषयमा स्पष्ट हुनेछ,’ उनले भने ।