गृहसचिव, प्रहरी र सीआईबी प्रमुखलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन: सुन प्रकरणमा प्रतिवेदनले औंल्याएकालाई कारबाही गर्नू

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

आइतबार बिहान गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँबर र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागका प्रमुख श्याम ज्ञवालीलाई लामिछानेले आयोगको प्रतिवदेन तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयमा भएको छलफलमा लामिछानेले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासहित प्रतिवेदनले औंल्याएका निजामती तथा प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

बिहीबार सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले बिहीबार गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। करिब ५ महिनाको छानबिनपछि आयोगले बनाएको प्रतिवेदन ४८५ पृष्ठ, १३ अनुच्छेद र ९ अनुसूची रहेको छ ।

९ वटा भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, ६८ व्यक्तिसँगको बयान र ६१ विज्ञसँगको परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले केही व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिससमेत गरेको छ । विभागीय कारबाही, सीडीआर/डीएफएलमा नियमित देखिएका व्यक्तिको सूची र निर्दोष देखिएका व्यक्तिको नामावली प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई निर्देशन दिएका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमार्फत आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदनले औँल्याएका सिफारिस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउनसमेत निर्देशन दिएका थिए।

त्यस्तै गृहमन्त्री लामिछानेले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकार मातहत ल्याउने प्रकृया आजै सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

गृहसचिव, प्रहरी प्रमुख, सीआईबी प्रमुख लगायतसँग आइतबार मन्त्रालयमा छलफल गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले छलाजुत्ता कारखानाको जग्गा सरकार मातहत ल्याउने प्रकृया सुरु गर्न निर्देशन दिएका हुन् । तर यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।