माधव नेपालका कार्यकर्ता बृन्दावन नगर प्रमुख कुर्मीले ऋण नतिरेपछि बैंकले सम्पत्ति लिलामीमा चढायो

काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले रौतहट जिल्ला बृन्दावन नगरपालिकाका प्रमुख विनोद प्रसाद कुर्मीले लिएको ऋण नतिरेपछि लिलामीको सूचना निकालेको छ ।

राजनीतिक शक्तिको आडमा कुर्मीले बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न मानेका थिएनन् । उनी यसअघि मंसिर १९ गते कालो सूचीमा समेत परेका थिए । एकीकृत समाजवादीबाट नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका कुर्मीले ३ वर्षअघि बैंकबाट करिब १ करोड रुपैयाँ ऋण व्यक्तिगत इक्विटी कर्जा, सरल अधिविकर्ष कर्जा तथा सवारी कर्जाका लागि लिएका थिए ।

३ वर्षअघि ऋण लिएका कुर्मीले दुई वर्षसम्म किस्ता तिरेको भए पनि पछिल्लो समय ऋणको किस्ता तिर्न छोडेका थिए ।
उनले बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता बुझाउ भन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा ऋण मिलाउन लागे । उनलाई बैंकले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि किस्ता नतिरेपछि बैंकले कालो सूचीमा राख्नुका साथै अहिले धितो लिलामीको सूचना निकालेको छ ।

बैंकबाट लिएको ऋणकर्जा बैंकसँग भए गरेको सम्झौता बमोजिम बुझाउन पटक पटक मौखिक तथा लिखित रुपमा ताकेता गर्दा समेत कर्जा चुक्ता गर्न कुर्मीले मानेका थिएनन् । बैंकले कर्जा चुक्ता भुक्तान गर्न आउनु भनी ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

बैंकको ऋण नतिर्ने बृन्दावन नगरपालिका प्रमुख विनोद कुर्मी कालोसूचीमा, माधव नेपालका कार्यकर्ता

कर्जाको साँवा, ब्याज, हर्जाना ब्याज तथा अन्य दे-दस्तुर समेत चुक्ता भुक्तान गर्ने तर्फ कुनै चासो नदेखाई बेवास्ता गरी बसेकोले उक्त ऋणकर्जाको सुरक्षण बापत धितोबन्धक बैंकको नियम तथा प्रचलित ऐन कानूनको अधीनमा रही गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र मार्फत लिलाम बिक्री गरी १५ दिनभित्र लिलामी गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि सम्पत्तिहरु गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र मार्फत खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा अन्य संगठित संघ संस्थाले १५ दिनभित्र बोलपत्र पेश गर्न भनेको छ ।

बैंकले कुर्मीको नाममा रहेको मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर रौतहटमा दर्ता कायम रहेको ५ स्थानको घर जग्गा लिलामी गर्ने भएको छ । कुर्मीले प्रयोग गरेको टाटा कम्पनीको गाडी पनि लिलामी गर्ने भएको छ ।

बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेका नगरपालिका प्रमुख माधवकुमार नेपालका कार्यकर्ता हुन् । एमालेमा रहँदैदेखि माधव नेपालका कार्यकर्ता रहेका कुर्मी अहिले उनै नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता हुन् । बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेको कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन समेत अयोग्य ठहरिने व्यवस्था संविधानमा छ ।